अतिक्रमणाच्या नावाखाली संगमनेरात गरिबांवर बुलडोझर, धनदांडग्यांवर मेहेरनजर; ‘सिंघम’ बनलेल्या प्रशासनाविरोधात नागरिकांचा संतप्त सवाल

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन
मोहसीन शेख | संगमनेर
अतिक्रमण निर्मूलनाच्या नावाखाली प्रशासनाने हातावर पोट असणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांच्या टपऱ्या, हातगाड्या आणि लहान दुकाने क्षणाचाही विलंब न लावता जमीनदोस्त केली. वर्षानुवर्षे कष्टाने उभा केलेला आपला उदरनिर्वाहाचा मार्ग डोळ्यांसमोर उद्ध्वस्त होताना पाहून अनेक गरीब व्यावसायिक भावनिक झाले होते. या कारवाईदरम्यान संतप्त नागरिकांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारल्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते, यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संगमनेर नगरपरिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहरात नुकतीच अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आली. मात्र, ही मोहीम अत्यंत पक्षपाती आणि निवडक पद्धतीने राबवली गेल्याची भावना संगमनेरकरांमध्ये निर्माण झाली असून प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
एकीकडे गरिबांच्या छोट्या व्यवसायांवर अत्यंत कठोरपणे बुलडोझर चालवला जात असताना, दुसरीकडे शहरातील धनदांडग्या आणि प्रभावशाली घटकांच्या मोठ्या अतिक्रमणांकडे प्रशासनाने जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्याचे चित्र दिसून आले. शहरातील नियमबाह्य शॉपिंग सेंटर्स, मंगल कार्यालये, हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स आणि पार्किंगच्या जागा गिळंकृत करून वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरणाऱ्या मोठ्या व्यावसायिकांच्या अतिक्रमणांना प्रशासनाने अभय दिल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. प्रशासनाचा हा दुटप्पीपणा पाहून नागरिकांमधून ‘गरीबांवर सिंघम आणि श्रीमंतांसमोर शांत’ अशी टीका केली जात आहे.
कायदा सर्वांसाठी समान असायला हवा आणि जर ही मोहीम खऱ्या अर्थाने शहराच्या हितासाठी असेल, तर कारवाईचे निकषही सर्वांना सारखेच लागू झाले पाहिजेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. केवळ गरिबांना लक्ष्य करून शहराचे नुकसान करणाऱ्या मोठ्या अतिक्रमणधारकांना मोकळे सोडल्यास, प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहील.
त्यामुळे प्रशासनाने आता गोरगरिबांवर धाक दाखवण्याऐवजी शहरातील प्रभावशाली अतिक्रमणधारकांवरही तितक्याच कठोरतेने बुलडोझर चालवून कायद्याचा धाक निर्माण करावा, अन्यथा ही मोहीम ‘अतिक्रमण हटाव’ नसून ‘गरीब हटाव’ मोहीम म्हणून ओळखली जाईल, असा इशारा संगमनेरकरांनी दिला आहे.