निळवंडेच्या पाण्यामुळे पंचक्रोशीतील शेकडो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार: पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील चिंचोली गुरव उपसा सिंचन प्रकल्पासाठी पाच कोटींचा अतिरिक्त निधी मंजूर

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन-

निळवंडे धरण लाभक्षेत्राला पाण्याचा प्रत्यक्ष लाभ देण्याच्या पार्श्वभूमीवर चिंचोली गुरव व पंचक्रोशीतील उपसा सिंचन योजनेसाठी ५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील शेकडो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून, चिंचोली गुरव आणि पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपून त्यांच्या आयुष्यात आनंदाचा क्षण आला असल्याचे राज्याचे जलसंपदा तथा पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

संगमनेर तालुक्यातील चिंचोली गुरव येथे उपसा सिंचन योजनेच्या शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. या प्रसंगी आमदार अमोल खताळ, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप हापसे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि लाभक्षेत्रातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, १९८५ पासून सुमारे ७९५ हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळावे ही ग्रामस्थांची जुनी मागणी होती. कालवे वाहते झाल्यानंतर केवळ ३५० हेक्टर क्षेत्रालाच पाण्याचा लाभ मिळत होता. उर्वरित भागाला पाणी मिळावे म्हणून स्वतंत्र प्रस्तावाच्या माध्यमातून ही उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित केली जात असून, यामुळे उर्वरित ३०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचे पाणी मिळणार आहे.

या योजनेचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली निळवंडे धरणाच्या मुखापासून कालव्यांच्या कामांना प्रत्यक्ष प्रारंभ झाला असून, जिरायती भागातील कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली आहेत. तसेच भोजापूर पूरचारीचा समावेश ‘दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी’ नदीजोड प्रकल्पात करून शासनाने या भागातील गावांना खरा न्याय दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यात ‘अल निनो’च्या संकटामुळे पावसाचे अंदाज फोल ठरले असून आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या अस्मानी संकटात राजकारण न करता सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. पिकांचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, एनडीआरएफच्या निकषानुसार सर्व मदत पुरवली जाईल. शनिवारपर्यंत शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतले जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी आणि चाऱ्याच्या नियोजनाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन पंचायत समिती स्तरावर टँकरचे वेळापत्रक गांभीर्याने तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी सरकारने ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी आणि ४८ हजार कोटी रुपयांची वीजबिल माफी करून शेतकरी बांधवांप्रती असलेली बांधिलकी स्पष्ट केली असल्याचेही विखे पाटील यांनी सांगितले.