प्रवीण पुरो- भारतीय संविधानाने घटनात्मक अधिकार दिलेल्या कोणत्याही संस्थेवर पक्षपातीपणाचा वा राजकीय वरदहस्ताचा आरोप झाला, की त्या संस्थेची आणि संस्थेच्या प्रमुखाची सखोल चौकशी करण्याची तरतूद कायद्याने करून ठेवलेली आहे. तक्रारी होतील असा कारभार घटनात्मक संस्थांनी करू नये, म्हणून संविधानाने खटले दाखल करून संबंधितांना शिक्षेचीही तरतूद करून ठेवली आहे. अशा संस्थेत मनमानी कारभार झाला, तर न्यायालयीन कारवाई ही संविधानिक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेतूनच घेतलेले निर्णय मागे घेण्याची वा रद्द होण्याची आफत येते. ज्याने हे केले त्याच्याविरोधात फौजदारी खटलाही दाखल होऊ शकतो. किंबहुना पदावरून हटवण्याची घटनात्मक प्रक्रियाही राबवली जाऊ शकते. यापूर्वी न्या. व्ही. रामास्वामी यांच्याविरोधात १९९३ मध्ये आर्थिक देवाणघेवाणीच्या आरोपावरून महाभियोग चालवला गेला. २०११ मध्ये न्या. सौमित्र सेन यांच्यावरील कथित आरोपानंतर त्यांच्यावर संसदेत महाभियोग आणण्यात आला. मात्र त्याआधीच त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. पी. डी. दिनाकरन यांच्यावरही अशीच कारवाई २०११ मध्ये सुरू झाल्यावर त्यांनीही पद सोडले.
देशाच्या निवडणूक आयोगाविषयी आणि निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील काहुराने हेच प्रश्न पडले आहेत. ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेले अनेक निर्णय हे त्या संस्थेच्या अधिकाराबाहेर जाऊन आणि सहकारी आयुक्तांच्या संमतीविना वा बहुमताने न घेतल्याने निर्माण झालेला बाका प्रसंग हेच सांगत आहे. असे काही झाले आणि संस्थेविरोधी आंदोलने झाली, तर अशा संस्थेपासून स्वतःला दूर ठेवण्याची चांगली व्यवस्था संविधानाने त्या त्या पदाधिकाऱ्यासाठी करून ठेवली आहे.
मात्र २०२३ च्या घटना बदलाचा आधार घेत ज्ञानेश कुमार पळपुटेपणा करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील कोणत्याही न्यायिक प्रकरणांचा निपटारा हा आयोगानेच करावा, त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही वा न्यायालयात कोणाला जाता येणार नाही, ही ती सुधारणा होती. या सुधारणेच्या आड लपून ज्ञानेश कुमार स्वतःचा बचाव करू पाहत आहेत. ही सुधारणा म्हणजे आयोगाने कसेही वागणे, संविधानाला काखोटीला बांधणे असे नाही.
निवडणूक प्रक्रियेतील घटनांची दखल आणि आयोगाच्या मनमानीमुळे मतदारांच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली, या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यासाठी अन्याय झालेल्या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला आयोग आणि आयोगाच्या प्रमुखाविरोधात न्यायालयात दाद मागता येते. तसे नसते तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांप्रमाणे इतर घटनात्मक प्रमुखांनाही स्वतःची सोय लावून पळ काढता आला असता. याला अपवाद एकमेव ज्ञानेश कुमार ठरले आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात त्यांनी केलेल्या एककल्ली कारभाराने देशातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्काला बाधा पोहोचवलीच, पण मतदानाचा संविधानिक अधिकार काढून घेतल्याने त्यांच्याविरोधात अनुच्छेद ३२ नुसार लढा देण्याचा घटनेने दिलेला अधिकार अबाधित राहतो.
गेला महिनाभर सुरू असलेले आंदोलन हेच सांगते. देशभरातील आंदोलनांची स्थिती लक्षात घेता एका व्यक्तीच्या मनमानीसाठी सारा देश भरडतो आहे, असेच म्हणता येईल. मात्र याची तमा ना निवडणूक आयोगाला आहे ना स्वतः ज्ञानेश कुमार यांना. माणूस किती बेरकी असतो, हे ज्ञानेश कुमार यांच्या चेहऱ्याकडे पाहिल्यावर कळते. दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दूर ठेवून निवृत्तीचे वय निघून गेलेल्या ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे निवडणूक आयोगाची ज्या कारणास्तव जबाबदारी देण्यात आली, त्या कारणांचा सखोल अभ्यास केला तर ज्ञानेश यांचे आणि अमित शाह यांचे किती मधुर संबंध आहेत, हे कळायला वेळ लागत नाही.
आयोगाच्या कामकाजाचे सखोल ज्ञान त्यांना आहे, अशातला भाग नाही. केवळ आपल्या पक्षाला झुकते माप देण्याच्या दुष्ट हेतूनेच त्यांची या जागी वर्णी लागली, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. आपल्याकडे आलेल्या अधिकारानंतर या घटनात्मक संस्थेवर कोणी बोट दाखवू नये अशा कारभाराची अपेक्षा असताना, ज्ञानेश कुमार यांनी साऱ्या गोष्टी या मनमानीप्रमाणे केलेल्या दिसतात.
मतदानावेळचे सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज दाखवण्यासाठी त्यांना स्त्रियांच्या अब्रूची जाणीव झाली. कोणतीही माहिती न देण्याचे बंधन त्यांना नकोसे होते. मतदाराने दिलेल्या मताची माहिती मिळावी म्हणून व्हीव्हीपॅटद्वारे (VVPAT) मतमोजणी करणे त्यांना वर्ज्य वाटत होते. सत्ताधारी मंत्री आणि पंतप्रधान यांच्याविरोधात होणाऱ्या तक्रारींची दखल न घेणे ही त्यांची कार्यपद्धती होती. मतदानाची आकडेवारी सोयीनुसार जाहीर करणे हा त्यांचा हट्ट होता.
मतदान केंद्रावर झालेल्या मतदानाची आकडेवारी जाहीर करणाऱ्या ‘फॉर्म १७’ची माहिती देण्यास नकार देण्याच्या कृतीने आयोगाचा कारभार हा एका पक्षाच्या सोयीसाठी केला जात असल्याचे उघड होऊनही त्याची दखल घेतली गेली नाही. आपले मत कोणाच्या पारड्यात गेले हे कळायचा मार्गही आयोगाने रोखून धरला.
आयोगाचे माजी मुख्य आयुक्त अशोक लवासा यांनी तर पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधातील आचारसंहितेच्या तक्रारींकडे ज्या प्रकारे डोळेझाक होत आहे, त्यावर स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. पंतप्रधान मोदी यांच्या सोयीने निवडणुकांचे कार्यक्रम लावले जात असल्याबाबतही राजकीय पक्षांनी आक्षेप नोंदवले होते.
ज्ञानेश कुमार यांनी त्यांचे सहकारी आयुक्त असलेल्या सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांना विश्वासात न घेता अनेक निर्णय घेतल्याने ते इतके संकटात सापडले की त्यांच्याविषयी स्वतंत्र पुरावेही देण्याची आवश्यकता नाही. ‘फॉर्म ६’ मधील बदलाचा मुद्दा तर ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानीची हद्द होतीच. ज्यातील बदल हा आयोगाने केलाच नव्हता असे दोन आयुक्तांचे मत खरे असेल, तर हा निर्णय कोणाचा हे ज्ञानेश कुमार यांना सांगावे लागेल.
मतदारांचे विशेष पुनरीक्षण करण्याचा म्हणजे ‘एसआयआर’ (SIR) करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतलाच नाही, असे आयोगानेच अंजली भारद्वाज यांनी विचारलेल्या माहितीत उघड झाले आहे. असे असेल तर हा निर्णयही सत्तेनेच घेतला असे निघते. ज्या ठिकाणी निवडणुका पार पडल्या तिथे घाईघाईने एसआयआर राबवण्याचा हट्ट कोणाचा, हेही मुख्य आयुक्तांना सांगावे लागेल. अशीच माहिती तीस्ता सेटलवाड, प्रशांत भूषण, निखिल डे यांनी आयोगाकडे विचारली होती. त्यांनाही माहिती देण्यात आली नाही. मग असे महत्त्वाचे निर्णय कोणी कोणासाठी घेतले, याचे उत्तर केवळ ज्ञानेश कुमारच देऊ शकतात.
आयोगात जे काही चालले आहे त्याला केवळ आणि केवळ ज्ञानेश कुमार हेच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट दिसू लागल्याने, नैतिकतेच्या कारणास्तव त्यांनी तात्काळ आपले पद सोडायला हवे होते. एक आयुक्त दूर गेला म्हणून आयोगाचा कारभार थांबत नाही; तिथे दोन आयुक्त असतातच. शिवाय देशात आता तरी निवडणुकांचा हंगाम नाही. यामुळे आरोप होताच ज्ञानेश कुमार मुख्य आयुक्तपदावरून पायउतार होतील, अशी अपेक्षा होती.
मात्र त्यांचा हट्ट दांडगा आहे. याच हट्टापायी त्यांच्याविरोधात महाभियोग आणण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांचे आणि सत्ताधारी पक्षाचे असलेले संबंध लक्षात घेऊन त्यांनी ‘गेंडा’ होना पसंत केल्याचे दिसते. यामुळेच काहीही होवो, खुर्ची सोडायची नाही हा त्यांचा पण आहे. मुख्य आयुक्त या पदाची गरिमा त्यांनी घालवलीच, पण जगभरात कर्तव्याची शाबासकी घेणाऱ्या आयोगाची लाज ज्ञानेश कुमार यांनी घालवली.
त्यांच्या विरोधात देशभरात सुरू असलेली आंदोलने लक्षात घेता, किमानपक्षी मुख्य आयुक्त पदापासून दूर राहण्याचे ज्ञानेश स्वतःहून सांगू शकले असते. पण त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे भिंग फुटेल याची भीती त्यांना आणि ज्यांच्यासाठी ते हे काम करत होते त्यांना असावी. अन्यथा इतर कोणत्याही संविधानिक पदावरील अधिकाऱ्यावर वा संस्थेवर अशी वेळ आली असती, तर त्यांनी लागलीच पदमुक्त होण्याचा निर्णय घेतला असता. हे काम ज्ञानेश कुमार करणार नाहीत; कारण त्यांनी गेंड्याची कातडी न पांघरता गेंडाच होना पसंत केलेले दिसते.
