राहुल गांधींच्या अमेरिका दौऱ्याने पुन्हा एकदा भारतीय राजकारणात महत्त्वाची चर्चा सुरू केली आहे. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये कोलंबिया विद्यापीठ आणि शिकागो विद्यापीठातील त्यांच्या संवादांमध्ये विद्यार्थी चळवळी, लोकशाही, रोजगार, शिक्षण, अर्थव्यवस्था आणि जागतिक राजकारण यांसारख्या विषयांचा समावेश होता. या दौऱ्याचा अर्थ केवळ विदेशातील भाषणे एवढाच मर्यादित नाही. भारतातील प्रश्नांना जागतिक संदर्भ देणे आणि भारतीय लोकशाहीचा आवाज आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पोहोचवणे, हीदेखील राजकीय नेतृत्वाची जबाबदारी आहे.
नरेंद्र मोदी यांचे विदेश दौरे, जागतिक नेत्यांशी भेटी, विविध देशांशी करार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरील उपस्थिती यांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. मात्र, विदेशातील छायाचित्रे आणि स्वागतसमारंभ यांना देशाच्या यशाचे अंतिम प्रमाण मानता येणार नाही. प्रश्न असा आहे की, या दौऱ्यांमधून भारतातील शेतकऱ्याला किती फायदा झाला? युवकांना किती रोजगार मिळाले? भारतीय उद्योगाला किती नवी संधी मिळाली? देशाची आर्थिक आणि सामरिक ताकद प्रत्यक्षात किती वाढली? जागतिक मंचावर भारताचा सन्मान वाढणे आवश्यक आहे; पण देशातील सामान्य माणसाचा सन्मानही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
राहुल गांधींच्या राजकारणातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांनी केवळ सत्तेच्या गलियार्यात राहून राजकारण करण्याऐवजी जनतेच्या प्रश्नांशी संवाद साधण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो न्याय यात्रा, सामाजिक न्यायाचा आग्रह, जातनिहाय जनगणनेची भूमिका आणि संविधानाच्या संरक्षणाचा संदेश यामुळे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नव्या ऊर्जेचा संचार झाला आहे. काँग्रेसला केवळ निवडणूक जिंकणारी यंत्रणा न राहता जनतेच्या हक्कांसाठी लढणारी संघटना बनवण्याची गरज आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्वातून या दिशेने प्रयत्न होताना दिसतात.
शेतकरी आणि ग्रामीण भारत- घोषणांपलीकडील वास्तव- भारत हा कृषिप्रधान देश असल्याचा अभिमान आपण व्यक्त करतो; परंतु शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला योग्य भाव, शेतीसाठी पुरेसे पाणी, वीज, दर्जेदार बियाणे, खते आणि पीकविम्याची वेळेवर मदत या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे आजही अनेक शेतकऱ्यांना शोधावी लागत आहेत. शेतमालाचे भाव बाजाराच्या दयेवर सोडून, उत्पादन खर्च वाढत असताना शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढल्याचा दावा करणे म्हणजे वास्तवापासून दूर जाणे होय.
ग्रामीण रोजगाराच्या बाबतीतही केवळ योजनांची नावे बदलून किंवा आकडेवारी मांडून समाधान मिळणार नाही. ग्रामीण भागातील तरुणांना गावातच रोजगार मिळाला, शेतमजुरांना कामाची हमी मिळाली आणि स्थलांतर थांबले, तरच ग्रामीण विकासाचा खरा अर्थ स्पष्ट होईल. रोजगार हमीच्या योजनांमध्ये बदल करताना कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण, निधीची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष कामाची खात्री या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. ग्रामीण रोजगाराच्या नव्या चौकटीवरही आर्थिक तरतूद आणि अंमलबजावणीची कसोटी लागणार आहे.
आरोग्य, शिक्षण आणि युवक- विकसित भारताची खरी परीक्षा- देशातील प्रत्येक नागरिकाला परवडणारे आरोग्य मिळणे हा विकासाचा मूलभूत निकष आहे. ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता, औषधांचा अभाव, महागडी खासगी उपचारपद्धती आणि गरीब कुटुंबांवर येणारा वैद्यकीय खर्च या समस्या अजूनही गंभीर आहेत. आरोग्याच्या क्षेत्रात भव्य इमारती उभारण्याबरोबरच सक्षम डॉक्टर, परिचारिका, औषधे आणि दर्जेदार सेवा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
शिक्षण क्षेत्रातही केवळ डिजिटल वर्ग, स्मार्ट बोर्ड आणि मोठ्या घोषणा पुरेशा नाहीत. ग्रामीण शाळांमध्ये शिक्षक उपलब्ध असणे, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे, मुलींचे शिक्षण सुरक्षित आणि अखंड राहणे, तसेच उच्च शिक्षण सामान्य कुटुंबांच्या आवाक्यात असणे गरजेचे आहे.
आजचा Gen Z युवक प्रश्न विचारतो, माहिती तपासतो आणि केवळ भाषणांवर विश्वास ठेवत नाही. त्याला रोजगार, कौशल्य, उद्योजकतेसाठी भांडवल, पारदर्शक भरती आणि भविष्यातील सुरक्षितता हवी आहे. बेरोजगारीच्या प्रश्नावर युवकांच्या असंतोषाला केवळ विरोधकांचे राजकारण म्हणून नाकारता येणार नाही. युवकांच्या आकांक्षांना दिशा देणे ही सरकारची आणि राजकीय पक्षांची सामूहिक जबाबदारी आहे.
महिला, मुली, आदिवासी आणि सामाजिक न्याय- महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या घोषणा करताना त्यांच्या सुरक्षिततेचा, आर्थिक स्वावलंबनाचा आणि राजकीय सहभागाचा विचार केला पाहिजे. महिला बचतगट, स्वयंरोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांतील प्रगती महत्त्वाची असली, तरी मुलींवरील अत्याचार, असुरक्षित सार्वजनिक जागा आणि रोजगारातील असमानता यावर ठोस उपाय आवश्यक आहेत.
आदिवासी समाजाचा प्रश्न केवळ वनहक्क किंवा निवडणुकीतील मतांचा प्रश्न नाही. त्यांची जमीन, जंगल, संस्कृती, पाणी आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील अधिकार जपणे हे लोकशाहीचे कर्तव्य आहे. विकासाच्या नावाखाली आदिवासींचे विस्थापन होत असेल, तर त्या विकासाच्या मॉडेलवर प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.
जातीव्यवस्थेमुळे निर्माण झालेली विषमता, सामाजिक भेदभाव आणि संधींचे असमान वाटप यावर प्रामाणिक चर्चा होणे गरजेचे आहे. संविधानाने दिलेली समानता ही केवळ पुस्तकातील संकल्पना नसून प्रत्यक्ष जीवनातील अनुभव बनली पाहिजे. राहुल गांधी सामाजिक न्यायाचा मुद्दा पुढे आणतात, तेव्हा त्याची राजकीय चिकित्सा होऊ शकते; परंतु सामाजिक विषमतेचा प्रश्न दुर्लक्षित करून भारत विकसित होऊ शकत नाही.
जमीन, पाणी आणि पर्यावरण- विकासाचा पाया- जमीन आणि पाणी हे भारताच्या भविष्याचे सर्वात महत्त्वाचे संसाधन आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे अधिग्रहण करताना योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि स्थानिक लोकांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. धरणे, कालवे, सिंचन योजना आणि जलसंधारणाच्या कामांमध्ये पारदर्शकता व वेळेत पूर्णत्व महत्त्वाचे आहे.
पाण्याचे नियोजन केवळ मोठ्या प्रकल्पांवर अवलंबून न राहता गावपातळीवरील जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि पाण्याच्या न्याय्य वाटपावर आधारित असले पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा नाश करून भविष्यातील पिढ्यांचे नुकसान करणे ही प्रगती नव्हे.
क्रीडा, अन्नसुरक्षा आणि राष्ट्रीय सामर्थ्य- भारताची क्रीडा क्षेत्रातील क्षमता अफाट आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील खेळाडूंना मैदान, प्रशिक्षण, पोषण आणि आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे. पदक जिंकल्यानंतर सत्कार करण्यापेक्षा पदक जिंकण्यापूर्वी खेळाडूला आधार देणे महत्त्वाचे आहे.
अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत भारताने मोठी प्रगती केली असली, तरी पोषण, कुपोषण, अन्नधान्याची गुणवत्ता आणि गरीब कुटुंबांना परवडणारा आहार या प्रश्नांवर सातत्याने काम करणे आवश्यक आहे. देशाची ताकद केवळ सैन्य, अर्थव्यवस्था किंवा तंत्रज्ञानात नसते; ती निरोगी आणि सक्षम नागरिकांमध्येही असते.
अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, इस्रायल आणि इराण : परराष्ट्र धोरणाची खरी कसोटी- अमेरिकेशी संबंध, चीनशी सीमावाद आणि व्यापार, पाकिस्तानकडून होणारा दहशतवाद, इस्रायलशी सामरिक सहकार्य आणि इराणमधील संघर्ष या सर्व बाबींमध्ये भारताने राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.
मोदी सरकारच्या विदेशनीतीचे मूल्यमापन केवळ परदेशातील स्वागत आणि पुरस्कारांवरून करता येणार नाही. चीनच्या आव्हानाला भारत किती प्रभावीपणे सामोरा जातो, पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाला किती ठोस उत्तर मिळते, अमेरिकेशी संबंधांमध्ये भारताचे स्वायत्त हित किती जपले जाते आणि पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीत भारतीय नागरिक, ऊर्जा पुरवठा व व्यापार किती सुरक्षित राहतो, हे अधिक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.
इस्रायल आणि इराणमधील संघर्ष असो किंवा पश्चिम आशियातील अस्थिरता, भारताने शांतता, संवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांचा संतुलित विचार केला पाहिजे. शेजारील राष्ट्रांशी संबंध सुधारताना सीमासुरक्षा आणि दहशतवादाविरोधातील कठोर भूमिका कायम ठेवणे आवश्यक आहे. राहुल गांधींच्या विदेशातील वक्तव्यांवर राजकीय मतभेद असू शकतात; परंतु भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर चर्चा करणे हे लोकशाहीतील विरोधी पक्षाचे कर्तव्य आहे. देशहिताचा प्रश्न हा पक्षीय टीकेच्या पलीकडे असला पाहिजे.
काँग्रेसची ऊर्जा आणि भाजपच्या विकासाच्या दाव्यांची कसोटी- भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेससमोर आज मोठे आव्हान आहे. पक्षाने जनतेशी असलेले नाते अधिक मजबूत करणे, स्थानिक प्रश्नांवर संघर्ष करणे, तरुण नेतृत्वाला संधी देणे आणि संघटनात्मक शिस्त निर्माण करणे आवश्यक आहे. राहुल गांधींच्या विचारांना प्रत्यक्ष जनआंदोलनात रूपांतरित करण्याची जबाबदारी काँग्रेसच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यावर आहे.
भाजपच्या विकासाच्या दाव्यांचा बुरखा फाटत असल्याची चर्चा तेव्हाच जनतेच्या विश्वासात रूपांतरित होईल, जेव्हा विरोधक पर्यायी धोरणे, ठोस कार्यक्रम आणि विश्वासार्ह नेतृत्व जनतेसमोर ठेवतील. केवळ टीका करून सत्ता मिळत नाही; जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊन विश्वास मिळवावा लागतो.
आज भारताला अशा राजकारणाची गरज आहे, जे धर्म, जात, भाषा आणि प्रदेश यांच्या भिंती उभ्या करण्याऐवजी नागरिकांना एकत्र आणेल. देशातील शेतकरी, कामगार, युवक, महिला, आदिवासी आणि वंचित घटक यांना विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवेल. मोदीजींच्या विकासाच्या घोषणांची खरी परीक्षा जनतेच्या जीवनमानात होईल, तर राहुल गांधींच्या राजकारणाची खरी परीक्षा काँग्रेसच्या संघटनात्मक पुनर्बांधणी आणि जनतेच्या विश्वासात होईल.
भारताला केवळ विश्वगुरू म्हणण्यापेक्षा प्रत्येक भारतीयाला सन्मानाने जगता येईल असा देश घडवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. लोकशाही ही सत्तेची मालमत्ता नसून जनतेचा अधिकार आहे. आणि या अधिकारासाठी प्रश्न विचारणारा आवाज जितका मजबूत असेल, तितकी भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम होईल.
— अमोल शेलकर,
(कार्याध्यक्ष संगमनेर तालुका काँग्रेस कमिटी, संगमनेर)






