प्रवीण पुरो- देशातील ४७५१ शहरांमध्ये स्वच्छतेचा पहिल्या क्रमांकाचा पुरस्कार पटकावणाऱ्या नवी मुंबईचं करावं तेवढं कौतुक कमीच. नवी मुंबईच्या या अभिनंदनास्पद कामगिरीने साऱ्या महाराष्ट्राची मान अभिमानाने ताठ झाली आहे. राजकारणाच्या क्रूर खेळीने गेल्या दहा वर्षांपासून नवी मुंबई हे शहर स्वच्छतेच्या पहिल्या क्रमांकाच्या पुरस्कारापासून वंचित राहिलं होतं. ‘काहीही करा, पहिल्या क्रमांकाचा अधिकार सोडा’, असंच जणू केंद्र सरकार या शहराला सांगत होतं. सत्तेची गणितं काही औरच असतात, याचा अनुभव नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सातत्याने येत होता. यामुळे प्रयत्न करूनही हे शहर पहिल्या क्रमांकाच्या पुरस्कारापासून वंचित होतं. केवळ आपल्या पक्षाचा मक्ता इतक्याशा सबबीखाली नवी मुंबईवर अन्याय झाला आणि हा पुरस्कार इंदूरसारख्या शहराला बहाल करण्यात आला. तरीही नवी मुंबईने आपला प्रयत्न सोडला नाही. राजकारणाहून कष्टाला फळ मिळालं आणि पहिल्या पुरस्काराचा सन्मान या शहराला मिळाला.
नवी मुंबई महानगरपालिकेचा हा गौरव म्हणजे महाराष्ट्राची शान म्हटली पाहिजे. कारण नवी मुंबई वगळता राज्यातील एकही महानगरपालिका या तोडीचं काम करू शकलेली नाही. असे सन्मान सततचे प्रयत्न आणि कष्टातून मिळत असतात. नवी मुंबईने याच तोडीचं काम केल्याचं फळ या शहराला मिळालं. नवी मुंबईच्या या यशाने साऱ्या महाराष्ट्राला दिशा देऊ शकेल असा आशावाद निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ घोषणेचा एकीकडे बोजवारा उडाला असताना, नवी मुंबईसारख्या शहराने अशी कौतुकास्पद कामगिरी करणं हे थोडंथोडकं नव्हे. यासाठी चिकाटी आणि परिश्रमही हवेत. त्यात नवी मुंबईकर आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी पुरेपूर उतरल्याचं यश त्यांना मिळालं. ‘सुपर स्वच्छ लीग’मध्ये महानगरपालिकेला मिळालेलं यश हा पालिकेचाच केवळ गौरव नाही, तर नवी मुंबईकर नागरिक, पालिकेचे स्वच्छता कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि पालिका प्रशासन यांच्या सामूहिक प्रयत्नांना मिळालेली राष्ट्रीय पातळीवरील पावतीच होय.
दिल्लीच्या विज्ञान भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते प्राप्त झालेल्या या पुरस्कारावेळी महाराष्ट्राची छाती अभिमानाने फुलली असताना, इतर राज्यांतल्या अनेकांनी मात्र नाकं मुरडली. अर्थातच अनेक वर्षं वशिलेबाजी करणाऱ्या मध्य प्रदेशच्या इंदूर पालिका अधिकाऱ्यांचा यात समावेश होताच. हा पुरस्कार नवी मुंबईला जाहीर झाला, तेव्हा या अधिकाऱ्यांना म्हणे शॉक बसला. खरं तर यापूर्वी इंदूर हे शहर पहिल्या क्रमांकाचं शहर कसं बनलं याविषयी असंख्य वाद होते. आम्ही पुरस्कारप्राप्त इंदूरला भेट दिली, तेव्हा नवी मुंबई आणि इंदूर यांतील फरक स्पष्ट जाणवत होता. वशिल्यातून पुरस्काराची निवड स्पष्ट दिसत होती. सक्तीची स्वच्छता म्हणून या पालिकेने तिथल्या नागरिकांवर पाच हजार रुपयांच्या दंडाची आकारणी केली होती. यामुळे शहरातील नागरिक जुलमाने स्वच्छता राखत होती. त्यातही असंख्य त्रुटी असूनही केवळ ‘दिल्लीत मुजरा’ इतक्याशा कारणासाठी ते शहर पहिल्या क्रमांकाचं बक्षीस घेई. पहिल्या क्रमांकावर जणू आपलीच मोहर असल्याचा तोरा तिथल्या अधिकाऱ्यांचा होता. तो नवी मुंबईच्या रूपाने महाराष्ट्राने मोडीत काढला हे चांगलंच झालं.
नवी मुंबई महानगरपालिकेला मिळालेला हा पुरस्कार म्हणजे ‘यश मम तपाला’, असंच म्हणता येईल. स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेची घोषणा झाल्यापासून म्हणजे सलग दहा वर्षांपासून पालिका प्रशासन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत होती. आज या तपश्चर्येला फळ लागलं. प्रशासनाने ठरवलं म्हणजे पुरस्कार मिळालाच असं नाही. यासाठी शहरात राहणाऱ्या नागरिकालाही कर्तव्याच्या कसोटीला उतरावं लागतं. केवळ मोठ्या इमारती, उद्यानं आणि पदपथ उभारले म्हणून शहर स्वच्छ राहत नाही. ‘माझं शहर’ म्हणून त्याला स्वच्छ ठेवण्याचं दायित्व शहरातल्या प्रत्येकाला घ्यावं लागतं. ते शहरवासीयांनी घेतल्याचं सिद्ध करून दाखवलं. त्याला प्रशासन आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी तितक्याच जबाबदारीने साथ दिल्याचे परिणाम या पुरस्कारात सामावले गेले.
स्पर्धेत उतरलेल्या नवी मुंबईला दहा विविध सर्वेक्षणांतून जावं लागलं. सर्वेक्षण करणारा समूह केव्हा कुठे भेट देईल, याची सुतराम शक्यता नसायची. यात झोपडपट्टी असलेल्या विभागाला टार्गेट केलं जायचं. मात्र यावेळी कोणतीच संधी द्यायची नाही, असा निश्चय पालिकेच्या सर्वच विभागांनी आणि तिथल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी केला. यासाठी त्यांना रात्रीचा दिवस आणि हाडाची काडं करावी लागली. दारच्या सोहळ्यांना आणि घरच्या सणांना मुकावं लागलं. शहरातील व्यापार पेठा आणि नागरी वस्ती स्वच्छ ठेवण्यासाठी अहोरात्र मेहनतच कामी येऊ शकते, यावर विश्वास असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगी तुटपुंज्या वेतनावर काम केलं. कोरोना काळात सारं शहर सुस्त पडलं असताना हेच स्वच्छता कर्मचारी दूत म्हणून नागरिकांच्या सेवेला धावून आल्याचं नागरिकांनी पाहिलं. अशा साऱ्या प्रयत्नांमुळेच प्रशासनाला आपल्या निश्चयापर्यंत पोहोचता आलं.
या पुरस्काराने प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा आणि पदाधिकाऱ्यांचा सन्मान होणं उचित आहे. पण तो होताना ज्यांनी सीमेवर सैनिकाचं काम केलं, त्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना दुर्लक्षित ठेवता नये. प्रचंड मोठी कामं काढून या व्यवस्थेचा बाजार झाल्याची असंख्य उदाहरणं आहेत. स्वच्छतेसारखी कामं ही विकेंद्रीकरणातून करायची असतात. त्या कामाचं केंद्रीकरण केलं की बोजवारा उडतो. नवी मुंबई पालिका प्रशासनाने याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. हे यश कोण्या एकट्याचं नाही. यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेणं टाळावं. या शहरात विरोधी नगरसेवकांचेही प्रभाग आहेत. ते स्वच्छतेपासून दूर राहिले असते तरीही पुरस्कारात खोडा निर्माण झाला असता. अशा वेळी सर्वांना श्रेय देण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी ठेवणं ही त्यांची जबाबदारी आहे.
राज्याचा सर्वात मोठा महामार्ग याच शहरातून राज्याबाहेर जातो. त्याचं व्यवस्थापन सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे आहे. तर पनवेल आणि उरणपर्यंत जाणार्या रेल्वेचं व्यवस्थापन हे मध्य रेल्वेकडे असल्याने, या दोन्ही विभागांनी नवी मुंबईतील आपल्या कारभाराकडे अधिक जबाबदारीने लक्ष देण्याची गरज आहे. झगमगत्या नवी मुंबईतील बकाल महामार्ग आणि अस्वच्छ रेल्वे परिसर नवी मुंबईच्या चांगुलपणाला गालबोट लावतो, हे योग्य नाही. नवी मुंबई पालिका प्रशासनाने शहराच्या स्वच्छतेसाठी या विभागांच्या मानगुटीवर बसलं पाहिजे. शहरातून जाणाऱ्या चाकरमान्यांना नवी मुंबईची जाणीव व्हावी अशी स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी या विभागांतील अधिकाऱ्यांची आहे.
या शहरात जे.जे.सारख्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या उभारणीचा प्रकल्प राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. विरोधी गटाने पाठपुरावा केला म्हणून त्याला विरोध करणं हे कद्रू लक्षण होय. पुरस्कारातील या यशात तो मिठाचा खडा होऊ शकतो. या पुरस्काराने नवी मुंबईकरांना, राज्य करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना आणि प्रशासनालाही मोठं होण्याची संधी मिळाली आहे. या संधीचं सोनं करण्याची जबाबदारी या सर्वांची आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यावं.
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडे असलेल्या ग्रामविकास मंत्रालयाने राज्यभर ‘संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान’ सुरू केलं होतं. या अभियानातील प्रचंड यशानंतर शहर स्वच्छता अभियान सुरू करण्यात आलं. महाराष्ट्रात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांची देशभर प्रशंसा झाली आणि हे अभियान केंद्राने आपलंसं केलं. मात्र, त्याचा विसर राज्य सरकारला पडला. आता मिळालेल्या पहिल्या पुरस्काराचा आदर्श घेत राज्य सरकारने पुन्हा एकदा स्वच्छता अभियानाची मुहूर्तमेढ रोवायला हरकत नाही…
आता नवी मुंबईकडे साऱ्यांच्या नजरा एकवटल्या आहेत. या शहराला देश-विदेशातील नागरिक येतील, त्यांचा सन्मान राखला गेला पाहिजे. इतर लहान शहरांनाही पुढे जाण्याची संधी या निमित्ताने मिळेल. या शहरांना पुढे घेऊन जाण्याची जबाबदारी ही नवी मुंबई महानगरपालिकेची आहे. महापौर सुजाता पाटील, उपमहापौर दशरथ भगत, पालिका आयुक्त कैलास शिंदे आणि त्यांची टीम हे काम यशस्वीपणे पार पाडतील, अशा अपेक्षेने या सर्वांचं आणि त्यांचे मार्गदर्शक वनमंत्री गणेश नाईक यांचं अभिनंदन.