प्रवीण पुरो- राज्यात सरकार टिको वा न टिको, पण गुजरातच्या जोडगोळीची मर्जी सांभाळल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशी मानसिकता राज्यातल्या युती सरकारने स्वत:ची करून ठेवली आहे. अहमदाबादकडे जाणारी बुलेट ट्रेन असो की नागपूरहून गोव्याकडे जाणार्‍या शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रकल्प असो. दिल्ली सरकारच्या मनमानीचे सारे प्रयोग सध्या महाराष्ट्रावर लादले जात आहेत. आम्ही निमूटपणे त्यांचा अंमल करत आहोत, कारण आम्ही मुर्दाड आहोत.
बुलेट ट्रेन हा पूर्णत: गुजरातच्या फायद्याचा प्रकल्प. मुंबईवर नजर ठेवण्याच्या हेतूने किंबहुना मुंबई गिळंकृत करण्याच्या कपटापोटी हा प्रकल्प उभारला जात असताना या प्रकल्पाला सर्वाधिक निधी देऊन आपलेच पाय आपण कापत आहोत. कारण आम्ही बिनडोक आहोत. शक्तीपीठ महामार्गही याच तोडीचा. या प्रकल्पाची महाराष्ट्राला काडीची आवश्यकता नाही, असं या महामार्गातील जनता आणि शेतकरी ओरडून सांगत असताना बोकांडी बसावा अशा रितीने या प्रकल्पाचं काम युती सरकार रेटून नेत आहे. कारण आम्ही मंद झालो आहोत.
गडचिरोली येथील आदानींच्या उद्योगातील खनिज वाहून नेण्याच्या उद्देशापोटी सुरू असलेल्या या प्रकल्पाचा खर्चही असाच महाराष्ट्राच्या बोकांडी आलाय. प्रचंड बोलबाला करत ज्या समृध्दी महामार्गाची उभारणी करण्यात आली. त्या महामार्गावर असंख्य उद्योग उभे राहतील, अशी स्वप्नं रंगवली गेली. हा महामार्ग पूर्ण होऊन पाच वर्षं उलटूनही तिथे एकही उद्योग उभा राहिला नाही. उलट प्रकल्प अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे या महामार्गातून मुद्दलाच्या रक्कमेचीही वसुली होत नाही. परिणामी व्याजासह परतफेड करण्याची वेळ जनतेवर येऊन ठेपली आहे. पुढे हा महामार्ग प्रस्तावित विदर्भ राज्याचा कणा ठरणार आहे. मात्र कर्जाचा बोजा तुम्हास फेडायचा आहे. कारण आम्ही मुर्ख बनलो आहोत.
कर्जत-भीमाशंकर जंगलातील वृक्षतोडीचा निर्णयही असाच बिनडोक आणि अक्कल गहाण ठेवणारा. ज्या प्रकारे टोरंट उद्योगाने भीमाशंकरच्या जंगलाची वाताहत केली ती पाहता सरकारने आपल्या कंबरेचंही सोडलेलं दिसत आहे, असंच म्हणता येईल. कारण आम्ही आमची अक्कल दिल्लीश्वराकडे गहाण ठेवली आहे. आता या लुटीला विरोध करणारे नरेटीव्ह पसरवतात, असा आक्षेप घेत दस्तरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच या वृक्षतोडीचं उघड समर्थन करून महाराष्ट्राला अक्कल शिकवण्याचं काम सुरू केलं आहे.
३००० मेगावॅट इतक्या विजेच्या निर्मितीसाठी टोरंटला भीमाशंकरचं जंगल जणू बहालच केलंय, अशा थाटात या उद्योगाने जंगलतोड सुरू केली आहे. कोणाला सुगावा लागू नये म्हणून जंगलातील ठराविक कप्प्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून आगी लावल्या जात आहेत. या आगीत जळणारी वृक्ष आपोआप पडतात तरी किंवा त्यांची तोड करून ती नष्ट केली जात. हे काम नियोजन पध्दतीने सुरू असताना वनविभागाला याचा गंध लागू नये? सामान्यत: जंगलात राहणार्‍या आदिवासी बांधवाने सरपणासाठी लाकडं गोळा केली की त्यावर कारवाईचा बडगा उचलणार्‍या वन अधिकर्‍यांना या कांडाची माहिती मिळत नसेल तर ते सर्वांनाच मुर्खात गणतात असा अर्थ निघतो.
वणवा लावला की आपलं काम फत्ते, अशी मानसिकता बनलेल्या या उद्योगाने ३२४९० झाडांना आजवर लक्ष्य बनवलं आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्यावर पर्यावरण रक्षकांना कळणार नाही, अशा मनसुब्यात सरकारचे प्रतिनिधी आणि टोरंट उद्योग होता. अशी चक्क २३३ हेक्टर म्हणजे सुमारे ६०० एकर इतकी सह्याद्रीची वनजमीन या प्रकल्पाला बहाल केली जात आहे. जिला छत्रपती शिवरायांनीही सर्वसंपदा म्हणून गौरवलं होतं.
झारखंड, उत्तराखंडमध्ये अशा प्रकल्पांच्या नावाखाली जंगलांचा र्‍हास होत असताना विरोध करणार्‍या तिथल्या आदिवासी और स्थानिकांना जसं जेरीस आणलं तसं महाराष्ट्रात करू, असं या सरकारला वाटलं असावं. त्यांनी एक दोन नव्हे अशा चार प्रकल्पांची आखणी भीमाशंकरच्या खोर्‍यात केली आणि सह्याद्री नेस्तनाबूत करण्याचा कुटील डाव टाकला. आपण जंगलं जमीनदोस्त करत आहोत, याचं भान सत्तेला आहे. पण सगळे दिल्लीश्वरापुढे लाचार आहेत. नियम गुंडाळले तरी आपलं कोण काय करणार, अशा मश्गुलीत हे सारं सुरू होतं.
अशा प्रकल्पांच्या उभारणीआधी जनसुनाणी नावाची काही पध्दत शासनाने घालून दिली आहे, याचंही भान सरकारला आणि संबंधितांना राहिलं नाही. केवळ गुजरातच्या नेत्यांनी माणगुटीवर ठेवल्यागत सरकारने प्रकल्पाला हिरवा कंदिल दिला आणि जनसुनावणीशिवाय प्रकल्प रेटण्याचा हट्ट जोपासला.
आता पर्यावरणप्रेमी जागे झालेत. त्यांनी वृक्षतोडीला ठाम विरोध दर्शवला. हजारोंच्या संख्येने लोक घटनास्थळी पोहोचले. ही संख्या दिवसगणिक वाढते, असं पाहून सरकारने काम तात्पुरतं थांबवलंय. मात्र ते पूर्णांशी थांबलंय, असं नाही. राज्यातल्या सरकारवरचा वाढता दबाव हे काम रेटून नेण्याच्या कृतीचा आहे. म्हणूनच विरोध करणार्‍या पर्यावरणप्रेमींना कधीही शहरी नक्षल ठरवलं जाईल. दिमागी नक्षल आणि अर्बन नक्षल ही मोदी आणि फडणवीसांची विरोधकांसाठीची टॅगलाईन आहे. सत्ताधारी युतीच्या नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी पर्यावरणप्रेमींना विकास विरोधक, देश विरोधक, देशद्रोही याआधीच ठरवून टाकलंय. प्रकल्पाची साधी जाण नसलेल्या राज्यमंत्र्यांनी तर अकलेचे तारे तोडावेत, अशी भलामण या प्रकल्पाची केली आहे.
राज्यात सौर ऊर्जेतून निर्माण होणार्‍या विजेच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाल्याने घरगुती ग्राहकांची गरज बर्‍याच अंशी भागत आहे. अशा परिस्थितीत विजेच्या प्रकल्पांची इतकी नितांत महाराष्ट्राला का पडावी? कारण पश्चात्य देशांनी नाकारलेल्या डेटा सेंटरसाठी आवश्यक त्या विजेची निर्मिती केल्याशिवाय हे प्रकल्प राज्यात उभारता येणार नाही. विजेबरोबरच पाण्याचा तितकाच पुरवठा करण्याची जबाबदारी आपोआप राज्यावर येणार आहे. अमेरिका आणि चीनच्या दबावापोटी हे सारं लादलं जात असल्याच्या टिकेला पोशक अशा या कृती आहेत.
वृक्षतोडीला विरोध करणार्‍यांवर ते नरेटिव्ह पसरवतात, अशी हाकाटी मारणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी या क्षेत्राची जागतिक संस्थांनी घेतलेली नोंद नजरेखाली घालावी. युनोस्को ही महाराष्ट्र सरकारची संस्था नाही. तिला जागतिक मान्यता आहे. या संस्थेने नोंद घेतलेल्या बाबी जगाने स्वीकारल्या. तिथे महाराष्ट्र आणि फडणवीस कोण? युनोस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत जगातील जैवविविधतेत सह्याद्रीचं स्थान आठव्या क्रमांकावर आहे. हिमालयाहून तो कितीतरी काळ जुना असल्याची नोंद युनोस्कोने घेतली आहे. ३२४ प्रजातींचं स्थान म्हणून सह्याद्रीची नोंद या संस्थेने घेतली असताना मुख्यमंत्र्यांना ते नरेटिव्ह वाटावं?
आययूसीएन या संस्थेने तर सुरू असलेल्या वृक्षतोडीवर गंभीर चिंता व्यक्त करताना जलविद्युत प्रकल्पांसारखे प्रकल्प म्हणजे सह्याद्रीचा लोप म्हटलं आहे. ही संस्था म्हणजे राज्य सरकार नव्हे. तिचं म्हणणं मुख्यमंत्र्यांना नरेटिव्ह वाटत असेल तर फडणविसांच्या पायावर डोकंच टेकलं पाहिजे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण अधिसूचनेत देशातील ज्या ३७ टक्के वन क्षेत्राला संवेदनशील ठरवलंय त्यातलं सर्वात मोठं क्षेत्र याच सह्याद्रीत येत असताना मुख्यमंत्र्यांना तो नरेटिव्ह वाटतो?
ज्या कंपनीला हे क्षेत्र बहाल केलं जातंय त्याच कंपनीच्या प्रकल्प अहवालाच्या १२व्या पानावर १४ सस्तन प्राण्यांची नोंद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे त्यांच्या अस्तित्वाला धोका पोहोचू शकतो, यात नरेटिव्ह काय? नैसर्गिक झाडांमध्ये कार्बन साठवण्याची क्षमता ही ४० टक्के असते, असं विज्ञान जर्नल नेचरचे शास्त्रज्ञ सांगतात. ही झाडं कित्येक वर्षांची असतात. ती तोडून हे काम नवं झाड करू शकत नाही, असं स्पष्ट करणार्‍या नेचरलाही मुख्यमंत्री नरेटिव्हमध्ये घेणार की काय?
सह्याद्रीच्या रक्षणासाठी लढणार्‍यांना विरोधक ठरवून सत्ताधारी दिल्लीची कितीकाळ गुलामी करणार? मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारच्या मानसिकतेविषयी समाज माध्यमांवर येत असलेल्या प्रतिक्रिया पाहिल्या, की जनमानस काय सांगतं, हे लक्षात येईल. तरीही आपलं डोकं न वापरता प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे परिणाम दीर्घकाळ सोसावे लागतील, हे सांगायची आवश्यकता नाही.
हे ज्यांच्यासाठी केलं जातंय त्या दोन गुजरात्यांचा हट्ट टोरंट कंपनीने इलेक्ट्राॅल बॉण्डरुपाने पूर्ण केला आहे. कंपनीने १३४ कोटींचे बॉण्ड भाजपला दिले आहेत. या उपकाराची परतफेड करायलाच हवी. ती २८५ कोटींच्या मालमत्ता कराची सूट देऊनही करण्यात आली. तरीही भूक शमत नाही. ती भूक सह्याद्रीचा कडेलोट करून केली जात असताना मुख्यमंत्री आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ हाताची घडी घालून निमूट सहन करत आहे. याचा करावा तितका धिक्कार कमीच.
