प्रवीण पुरो – देश एका वेगळ्या वळणावर असताना, या देशाचं सार्वभौमत्व संकटात आणणाऱ्या सरकारला आणि सत्ताधाऱ्यांच्या ओंजळीतून पाणी पिणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला जाब विचारणं हा लोकशाहीने या देशातील सामान्यातल्या सामान्य आणि गरिबातल्या गरिबाचा अधिकार आहे. लोकशाहीने त्यांना दिलेल्या या अधिकाराचा वापर केल्याविना लोकशाहीचे खांब टिकून राहणं शक्य नाही. अशा संकटात देशातील तरुण एकवटले असताना त्या तरुणांना दोष देण्याचे उद्योग याच देशातील काही निवृत्त न्यायमूर्तींनी चालवले आहेत. या न्यायमूर्तींच्या मागणीची जशी चौकशी झाली पाहिजे, तशी त्यांच्या या आणि याआधीच्या उचापत्यांची सखोल चिकित्सा होण्याची आवश्यकता आहे.
ज्या हेमंत गुप्ता नावाच्या माजी न्यायमूर्तीने इतर चार-पाच माजी न्यायमूर्तींना सोबत घेत ४१ जणांना जमवून जनतेला वेड्यात काढण्याची कारस्थानं सुरू केली आहेत, त्या गुप्तांची न्यायमूर्ती पदाची कारकीर्द प्रचंड वादग्रस्त आहे. त्यांनी दिलेल्या निकालांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशा मागण्या मध्यंतरी करण्यात येत होत्या. या पदावर असलेला हा माणूस न्यायिक उत्तरदायित्वापासून खूप दूर होता, ज्यामुळे त्याच्यावर प्रचंड भ्रष्टाचाराचे, पक्षकारांना लुबाडल्याचे आणि त्यातून बक्कल कमाई करून एकतर्फी निकालांची चर्चा होत असे. बेहिशेबी मालमत्ता आणि प्रचंड आर्थिक व्यवहार अशी न्यायदान करणारी व्यक्ती करू शकते, यावर कोणाचा विश्वास नव्हता.
त्याच्या या कर्तृत्वाची माहिती थेट सरन्यायाधीशांकडे गेल्याने कळलं, हा माणूस न्यायदान नव्हे तर न्याय विकायचा. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना या माणसाने ईडीचे सहाय्यक संचालक गोपेश बयाडवाल यांच्याशी संपर्क साधून ‘आरएमसी प्रिंटर्स’ नावाच्या कंपनीच्या चौकशीबाबत दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. या कंपनीत गुप्तांच्या पत्नी अलका या संचालक होत्या. या लुटारू माजी न्यायमूर्तीने लोकशाहीचा गळा घोटणारे निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांची उघड तळी उचलली आहे, कारण सत्तेने त्यांची कायम पाठराखण केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसरे न्यायमूर्ती पंकजकुमार यांच्यावरही ते आपल्या पदाचं आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेवरचं संकट असल्याची चर्चा व्हायची. हे महाशय जम्मू-काश्मीरच्या उच्च न्यायालयात असताना त्यांनी संविधानाच्या उद्देशिकेवरच हरकत घेतली होती. जे संविधान भारतीय संसदेने प्रमाण मानलं, त्यावरच या माणसाचा संशय होता. संविधानातील धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद या मूळ गाभ्यालाच खोटं पाडण्याचा पराक्रम या पंकजकुमार यांनी केला होता. आरएसएसच्या एका परिसंवादात उपस्थित राहून या माजी न्यायमूर्तींनी भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या ढाच्यावरच प्रहार केला.
यामुळे त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची जोरदार मागणी देशभरातून होत होती. संघीय वृत्तीचे पंकजकुमार देशातील जेन झींना वेडं ठरवून लोकशाहीचा बुरूज ढासळवणारे ज्ञानेशकुमार यांची पालखी उचलत आहेत. बी. सी. पटेल हे गुजरातचे माजी न्यायमूर्ती. वादग्रस्त कारकीर्दीचे पटेल हे एक मॉडेल मानलं जातं. २००५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवृत्त होताना मोदी सरकारने त्यांची वर्णी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगावर केली.
निवृत्त होणाऱ्या ज्या कोण्या माजी न्यायमूर्तींवर मोदींच्या सरकारने उपकार केले, त्या उपकाराची फेड कशी होती, हे कोणा कायद्याच्या अभ्यासकाला सांगण्याची आवश्यकता नाही. यातूनच त्यांनी ज्ञानेशकुमार यांच्या एसआयआर मोहिमेला योग्य ठरवण्याचा आगाऊपणा केला आहे. ज्ञानेशकुमार यांना सावरणारे आणखी एक महामानव म्हणजे सुब्रोकमल मुखर्जी. हे महाशय २०१६ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना त्यांनी टिपू सुलतान यांच्यावर वादग्रस्त टिप्पणी केली होती.
याच न्यायालयात त्यांना कोण्या पक्षकाराने लाच देण्याचा प्रयत्न केला होता. याची चर्चा सुरू झाली आणि हे प्रकरण मधल्यामध्ये गायबही केलं गेलं. याच न्यायालयातील पक्षकारांच्या वकिलांनी आणि तिथल्या बार असोसिएशनने मुखर्जी यांच्याविरोधात गंभीर आरोप केले होते. न्याय देण्याच्या कामकाजाची पद्धत आणि यानिमित्त त्यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांची दखल घेत बंगळुरू बार असोसिएशनने सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवून त्यांना कर्नाटकातून हाकलून द्या, अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची बदली केली. बदली झाली तेव्हा साधा निरोपही मुखर्जींना देण्यात आला नाही.
सिक्कीमचे वादग्रस्त न्यायमूर्ती म्हणून प्रमोद कोहली यांचं नाव घेतलं जातं. हे न्यायमूर्ती बायस आहेत, हे न्यायालयात उघड करणाऱ्या एका पक्षकाराला त्यांनी अवमान याचिकेत गोवलं. हा वाद अधिक वाढला. कोहली यांच्या एकूणच न्यायदानाच्या क्रियेवर टीकेचं माहोल उठलं. त्यांना सत्तेने सावरणं केलं, आणखी एक संवैधानिक पद बहाल केलं आणि ते सत्तेला पावन झाले.
तर असे हे बदमाश माजी न्यायमूर्ती आज सत्यवानाचा कथित अवतार धारण करत ज्ञानेशकुमार यांची तळी उचलण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. त्यांचा हा अधिकार कोणी नाकारण्याचं कारण नाही. पण जेव्हा याच न्यायालयांवर आणि निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडी, आयकर अशा संवैधानिक संस्थांवर सत्तेचा उघड अधिक्षेप होईल, तेव्हा या ४२ न्यायमूर्तींमधल्या एकातीलही सत्यवान जागा का झाला नाही, अशी विचारणा आज देशातला जेन झी विचारतो आहे.
निवृत्तीनंतर पदांची खिराफत दिली म्हणून सत्तेची बाजू घेणार्‍या या न्यायमूर्तींच्या आजवरच्या एकूणच निकालांची समीक्षा करणं आज अत्यंत गरजेचं बनलं आहे ते याचसाठी. एकांगी निकालाची असंख्य प्रकरणं या मंडळींच्या नावावर नोंदली गेली आहेत. जेव्हा जेव्हा त्यांच्याविरोधी तक्रारी आल्या, तेव्हा त्यांना सुरक्षित ठेवण्याचं काम सत्तेने इमानेइतके केले. त्याची परतफेड आज अडचणीत आलेल्या मोदी सत्तेसाठी हे लालची न्यायमूर्ती करत आहेत.
आपल्या क्षेत्रातील एक नामवंत न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाल लोया यांच्या १ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या संशयास्पद निधनाच्या प्रकरणाने सारा देश हादरला. त्यांच्या शरीरावर असलेल्या जखमा आणि शवविच्छेदनातील अहवाल यावरून न्या. लोया यांची हत्याच करण्यात आली होती, या त्यांच्या कुटुंबियांनी केलेल्या आरोपानंतर आज लोकशाहीच्या बाजूने कथितरीत्या उभ्या राहिलेल्या एकाही न्यायमूर्तीला तेव्हा जाब विचारवासा वाटला नाही. कारण लोया हे सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमकीच्या प्रकरणात अमित शहा यांची चौकशी करत होते.
हे प्रकरण ज्या न्यायमूर्तींना ठाऊक होतं, त्या आणखी दोन न्यायमूर्तींचाही संशयास्पद मृत्यू झाल्याचा आरोप माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी जाहीररीत्या केला होता. मात्र तेव्हाही यातला एकही सत्यवान चौकशी व्हावी म्हणून पुढे आला नाही.
आता प्रश्न आहे तो देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्यातल्या सत्यवानाचा. भारतीय संविधानाने देशाच्या आणि राज्यांच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचे संवैधानिक अधिकार प्रदान केले आहेत. तिथे बसून या आयुक्तांनी न्यायाची बाजू घेतली पाहिजे. या अधिकाराच्या खुर्चीत बसून न्यायाचा अपलाप करणं म्हणजे घटनेची पायमल्ली करणं. जो हे करेल त्याच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
अशा जागी बसलेल्या ज्ञानेशकुमार यांची कारकीर्द आज सत्यवान म्हणून पुढे आलेल्या ४२ माजी न्यायमूर्तींशी समरस दिसते आहे. या न्यायमूर्तींवर सत्तेने जसे उपकार केले, तसे ते ज्ञानेशकुमार यांच्यावरही केले आहेत. अमित शहा यांच्या सहकार मंत्रालयातील निवृत्तीनंतर सलग दोनवेळा ज्ञानेश यांना निवडणूक आयुक्त म्हणून संधी दिली गेली. २०२४ मध्ये निवडणूक आयुक्त पदाची पहिली संधी मिळाली, त्यादरम्यान त्यांनी आपल्या दोन्ही मुलींची अनुक्रमे नोएडाच्या जिल्हाधिकारी आणि आयकर विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त या पदावर वर्णी लावून घेतली.
त्यांचा हा कार्यकाळ संपल्यावर पुन्हा १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी इतर दोन ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना डावलून ज्ञानेश यांना देशाचे २६ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त करण्यात आलं. अशा सत्तेविरोधी न्याय मागणाऱ्या विरोधकांना जुमानण्याचा अपराध ज्ञानेश करू शकतील? ही अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे.
विरोधकांनी केलेल्या एकाही मागणीवर न्याय देण्याचा साधा प्रयत्न ज्ञानेशकुमार यांनी केला नाही. उलट खोटारडेपणा करून मनमानेल तसे निर्णय घेताना आपले सहकारीही आयोगात आहेत, याचा विसर त्यांना पडला आणि सुखबीरसिंह संधू आणि विवेक जोशी यांना अक्षरशः वाटेला लावलं. या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी ज्ञानेशातील हिटलर पुढे आणला आणि आयोगाची लाज वेशीवर टांगली गेली.
तरीही ज्ञानेश बधत नव्हते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला खोटं ठरवलं. फॉर्म सहातील बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या संमतीने करण्यात आल्याचं त्यांनी परस्पर जाहीर केलं. मात्र तो बनाव होता, आयुक्तांचा खोटेपणा होता, सर्वोच्च न्यायालयाला खोटं पाडण्याचा प्रयत्न होता, हे सरन्यायाधीशांनी उघड केलं. तरी ४२ सत्यवानांना अक्कल येऊ नये? यातच या तक्रारदार सत्यवानांची चापलुशी उघडी पडली.
