प्रवीण पुरो – सत्ता मिळावी म्हणून मराठा समाजाला गोंजारणं, ती राबवता यावी म्हणून त्यांच्यात फूट पाडून त्यांना आपलंसं करणं, संकट आलं की त्या समाजाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाची धार कमी करण्याचं कारस्थान रचणं, सत्ता स्पर्धेत कोणी आलं की त्याचे समाजाच्या नावाखाली पाय ओढणं, अशा कुटील कारस्थानांचा गोतावळा गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्रात उभा करण्यात आला आहे. इथे सत्तेतील सहकारी एकनाथ शिंदे यांनाही सोडलं जात नाही. सत्तेच्या स्पर्धेतून त्यांनी माघार घ्यावी यासाठी जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालच्या आंदोलनाचा खुबीने वापर करून घेणं या गोष्टी राज्यात इतक्या खुबीने घडवल्या जात आहेत की त्याचा विचारही कोणी करू शकत नाही. ५०० कोटींच्या कथित फंडाची गोष्ट याच पद्धतीत मोडणारी होय.
मराठा आंदोलनामुळे सरकारची होणारी नामुष्की टाळण्यासाठी सत्ताधारी, विशेषतः भारतीय जनता पक्ष जरांगेंच्या आंदोलनाची हवा काढून घेण्याचा येनकेनप्रकारेन प्रयत्न करत होता. समाजाने मुंबईत जमा होण्याची हाक दिली तेव्हा सरकारने समाजाची केलेली कोंडी कोणी विसरू शकत नाही. बांधवांचे हाल व्हावेत अशा घटना जाणीवपूर्वक घडवण्यात आल्या. लालबागच्या राजासारख्या सत्तेच्या वळचणीला लागलेल्या मंडळाने तर मराठा आंदोलकांना महाप्रसादावरून उठवल्याच्या जखमा तर कायम स्मरणात राहणाऱ्या आहेत. हे करताना ज्यांचं नाव समाजाचा तारणहार म्हणून घेतलं जातं, त्या एकनाथ शिंदेंना बदनाम केलं की त्यांचाही काटा निघतो आणि आंदोलनही भरकटत असल्याचं समाधानही भाजप घेतं. शिंदेंच्या मंत्र्यांची प्रकरणं माध्यमांपर्यंत पोहोचवणं, विरोधकांच्या हाती त्याचे पुरावे देणं, अंजली दमानिया यांना बोलतं करणं, पक्ष प्रवक्त्याच्या भोवतालच्या माध्यम प्रतिनिधींना यासाठी कामाला लावणं हे अगदी सोयीने घडवलं जात होतं.
आता यावर कहर करत एकनाथ शिंदेंनी जरांगेंना ५०० कोटी रुपये दिल्याचा नवा बाण सोडला आहे. तो जसा शिंदेंच्या वर्मी लागला, तसा तो जरांगेंनाही घायाळ करून गेला आहे. मराठा आंदोलन मागे घेण्यासाठी श्रीकांत शिंदे यांच्याकरवी ५०० कोटी स्वीकारल्याची कथित ऑडिओ क्लिप बाहेर काढण्यात आली आहे. या क्लिपपने हाहाकार माजला नसता तर नवलच. महायुतीची सत्ता राबवणारे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत आणि भाजपत सगळंच अलबेल नाही, हे दर्शवणारी ही घटना होय. कोण्या जवळच्या माणसाने ही क्लिप थेट जरांगेंना पाठवली आणि त्यांनी ती थेट विजयादशमीच्या मेळाव्यात जाहीररीत्या पुढे आणली.
या क्लिपमुळे राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली. सगळेच एकमेकांकडे संशयाने पाहू लागले. ५०० कोटी देणारे कोण आणि ते आणले कुठून, असे असंख्य प्रश्न विचारले जाऊ लागले. पैसे देणाऱ्यांचा आणि त्यात ज्यांचा उल्लेख आहे त्यांची चौकशी करण्याची जाहीर मागणी करत जरांगेंनी शिंदेंनाही संकटात टाकलं आहे. ५०० कोटी घेतल्याची हवा निर्माण करून जरांगेंवरचा मराठ्यांचा विश्वास कमी करायचा आणि दुसरीकडे सत्तास्पर्धेत मुख्यमंत्री होऊ पाहणाऱ्या एकनाथ शिंदेंपुढे अडचणी निर्माण करायचा, असा हा खेळ. हा खेळ आज सुरू झाला असं नाही. जेव्हा जेव्हा एकनाथ शिंदे भाजपच्या वरिष्ठांना भेटण्यासाठी दिल्ली गाठतात, तेव्हा वा ते आपल्या दरेगावला जाऊन बसतात, तेव्हा असे बाण पद्धतशीर सोडले जातात.
यासाठी आजवर विरोधकांना, माध्यमांना, दमानियांसारख्यांना पुरावे पुरवले जात. मग स्पर्धेतील मुख्यमंत्री पदाची अपेक्षा काहीकाळ मागे पडते. आता थेट क्लिप बाहेर काढून शिंदेंवर प्रहार करण्याचा प्रयत्न झालाय. राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदेंच्या नावाची चर्चा जशी जोर घेते, तशी शिंदेंच्या बदनामीची मोहीम वेग घेते. जेन झी (Gen Z) च्या आंदोलनाने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर राजीनाम्याची आफत आल्यावर केंद्रात मंत्रिमंडळाच्या पुनर्रचनेची हवा सोडण्यात आली. या अफवेत फडणवीसांचं नाव पुढच्या क्रमांकाने सरकवत ते देशाचे पुढचे अर्थमंत्री असतील, असं वातावरण निर्माण केलं गेलं. फडणवीस दिल्लीत जाणार असतील तर राज्याची धुरा कोणाकडे, हा प्रश्न आपसूक पुढे येतो. एकनाथ शिंदे हे पुढचे मुख्यमंत्री असतील, अशा वल्गना त्यांच्या मंत्र्यांकडून सुरू होतात. शिंदेंचे शिलेदार शिंदेंच्या शपथविधीचेही मनसुबे रचत. या हवेने जोर पकडला की जुन्या प्रकरणांचा मसाला बाहेर काढला जातो. याद्वारे शिंदेंना पद्धतशीर अडचणीत आणलं जातं.
राज्यात पार पडलेल्या याआधीच्या निवडणुकांमध्ये मराठा समाजाचं अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित झालं आहे. मराठा समाजाने पाठ फिरवली की त्याचा फटका निवडणुकीत बसतो, हे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीने महाराष्ट्रात दाखवून दिलं होतं. यामुळे मराठ्यांना गोंजारण्यात आलं. जरांगेंच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. शक्यतेत नसलेल्या आरक्षणाचं आश्वासन देण्यात आलं. प्रत्यक्षात काही देता येत नाही, हे लक्षात आल्यावर जराेंबरोबरच शिंदेंच्या बदनामीची टूम निघाली. जरांगेंबाबत संशयाचं वातावरण निर्माण केलं की त्यांना मदत करणाऱ्या एकनाथ शिंदेंवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, हे ताडून ५०० कोटींचं प्रकरण पुढे करण्यात आलं. मराठा समाजातील कोणाचाच यावर विश्वास नाही. मराठा आंदोलनाला सुरुवात झाली तेव्हाच समाजातील काही धुरीणांनी जरांगे पाटील यांच्या खर्चाची तजवीज निधीतून करण्याची तयारी दर्शवली होती. जरांगेंनी ती सपशेल फेटाळली. जरांगे कसेही असले, तरी ते वाकणारे नाहीत, असा विश्वास मराठा समाजबांधवांना आहे. हा विश्वास तोडायचा असेल तर निधीचं नरेटिव्ह पसरवायला काय जातं?
आता या ५०० कोटींची सत्यता तपासण्यासाठी हे प्रकरण फॉरेन्सिक विभागाकडे पाठवण्याची मागणी स्वतः जरांगे यांनी केली आहे. संतप्त झालेल्या शिंदेंच्या मंत्र्यांनीही अशीच मागणी करून भाजपला घेरलंय. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना ही मागणी मान्य करण्यावाचून पर्याय नव्हता. ही मागणी नजरेआड केली तर आपलाही त्यात हात असल्याचा समज होईल. करायला गेलो एक, झालं दुसरंच असा प्रकार घडण्याची शक्यता फडणवीस जाणून आहेत. समजा, तिथे प्रकरण खरं निघालं तर एकनाथ शिंदेंचं करिअर बदनाम होऊ शकतं आणि मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेतून ते कायमचे दूर होऊ शकतात. खोटं निघालं तर युतीत फूट पाडण्यासाठीचं कारस्थान म्हणून विरोधकांवर टीका, हे ठरलेलं गणित आहे. दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांच्यावरील पक्षांतरबंदीचं बालंट अजून सरलेलं नाही. त्यात शिंदे यांना अपयश आलंच तर त्यांना आपला पक्ष भाजपत विलीन करण्यावाचून पर्याय नाही. तसं झालं तर पुन्हा त्याच पक्षात राहून बहुजन असलेल्या शिंदेंना मुख्यमंत्री पदाचे डोहाळे लागू शकतात, याची जाणीव भाजपच्या सध्याच्या नेतृवाला आहे. या परिस्थितीत आधीच काटा काढता आला तर? असं हे गणित आहे.
शिंदे गटातील मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या निधीवर नियंत्रण आणण्याबरोबरच मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी करण्याचा निर्णय, मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय निधी वाटप न करणं या बाबी एकनाथ शिंदे यांच्या उपमुख्यमंत्री पदाच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या दृष्टीने एकूणच राजकीय कारकिर्दीला मारक असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. संभाजीनगरमध्ये हॉटेल लिलावाच्या प्रकरणात मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या मुलाला फायदा करून दिल्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले चौकशीचे आदेश असो किंवा रोख रकमेच्या बॅगचा व्हिडिओ बाहेर येणं, शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांच्या स्वच्छता व देखभाल याकरता मनुष्यबळ पुरवण्याच्या २००० कोटींच्या कंत्राटाची माहिती अंजली दमानिया यांना पुरवणं, संजय राठोड यांच्या खात्यातील २०० कामांमधल्या अनियमिततेच्या प्रकरणाला चाप लावणं, योगेश कदम यांच्यावर त्यांच्या आईच्या नावे असलेल्या डान्सबारची ही प्रकरणं भाजपच्याच नेत्यांनी पुढे आणली.
यामागचं कारस्थान हे शिंदे गटाला बदनाम करण्याचंच होतं. एकीकडे शिंदे गटाच्या सहाय्यातून राज्यात सत्ता राबवायची आणि संधी मिळताच याच गटाला बदनाम करायचं काम सत्तेतला दुसरा गट करतो आहे. एकाच सत्तेतील असं चित्र म्हणजे पाण्यात राहून घेतलंलं वैर म्हणता येईल. शिंदें गटाला हातपाय पसरण्यापासून रोखणं, असा याचा अर्थ काढला जाणं स्वाभाविक आहे. जरांगेंना पोचवण्यात आलेल्या ५०० कोटींच्या कथित आरोपामागचं राजकारण हे असं आहे.
