प्रवीण पुरो काहीही करा पण सत्ता मिळवा, या एका मंत्राने राज्यातले सत्ताधारी विशेषत: भारतीय जनता पक्ष पुरता पछाडला आहे. हा पक्ष सहकारी पक्षाचा आणि सहकारी नेत्यांचा जराही विचार करत नाही, हा अनुभव देशातील सगळ्याच राजकीय पक्षांना आहे. इतर राजकीय पक्षांवर अन्याय करणारे या पक्षाचे मंत्री आणि पदाधिकारी गेल्या आठवड्यात संविधान आणि लोकशाहीच्या बचावाच्या बाता मारत रस्त्यावर उतरले होते. संविधानाचे आपणच राखणदार आहोत, असं सांगणार्‍या या पक्षाने गेल्याच आठवड्यात कोल्हापूरमध्ये संविधानाचा खून केला, लोकशाही पायदळी तुडवली, लाजलज्जा विकून खाल्ली. सामान्यत: सत्ता राबवण्यासाठी कोणताही पक्ष आपली सारी शक्ती पणाला लावत असतो. मात्र काहीही न करता केवळ सत्ता आणि पैशांच्या जिवावर सहकार क्षेत्रात आपलीच हुकूमत रहावी, यासाठी सार्‍या मर्यादा जो पक्ष ओलांडतो, त्याला लोकशाही आणि संविधानाचं नाव घेण्याचा अधिकार राहत नाही. कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या, म्हणजेच राज्यात नावाजलेल्या ‘गोकूळ’ सारख्या संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपने आणि महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाने केलेल्या करामती पाहिल्यावर ही माणसं सत्तेसाठी आपल्या सख्ख्यांचाही विचार करू शकत नाहीत, हे चित्र पुन्हा एकदा दिसून आलं.
गोकूळच्या निवडणुकीत पैशांचा वारेमाप वापर करूनही सत्ताधारी पक्षाला सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीने चीत केल्यानंतर सत्ताधारी सबक घेतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र सत्ताधारी पक्षांचा सत्तेचा भस्म्या अशा थराला पोहोचलाय की, तो सत्तेशिवाय या पक्षांना गप्प बसू देत नाही. आजही त्यात तसूभरही बदल झालेला नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. गोकूळची निवडणूक इतक्याच कारamiseks प्रसिद्ध झाली असं नाही. या निवडणुकीनंतर भाजपने गोकूळच्या सत्तेसाठी ज्या प्रकारे काड्या घातल्या, त्या लाज आणणार्‍या आहेत. सार्‍या सत्ता आपल्याकडे असताना सामान्य यंत्रणांवरही आपलीच हुकुमत असली पाहिजे, हा हट्ट सामान्य म्हणता येत नाही. यासाठी कुठल्याही थरापर्यंत जाण्याची तयारी त्या पक्षाची असते. तोच पक्ष संविधानाच्या नावाखाली मोर्चेबाजी करतो, हे अजबच.
२० मार्च २०२६ या दिवशी सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीवेळच्या घटनेचा आदर्श जो पक्ष गिरवतो, त्या पक्षाकडून अधिक अपेक्षाही करता येत नाहीत. विशेष म्हणजे हे प्रकरण सत्तेतील आपल्याच सहकारी पक्षाबरोबर घडत असतानाही मुख्यमंत्र्यांसह कोणीही त्यात हस्तक्षेप केला नाही. हे पाहिल्यावर यातला भीषणपणा किती टोकाचा आहे, हे लक्षात येतं. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा दावा होता, कारण दुसऱ्या क्रमांकाने १५ जण त्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या २० जणांनी शिंदे गटाला पाठिंबा दिल्याने अध्यक्षपद शिंदे गटाला मिळणं स्वाभाविक होतं. हे लक्षात आल्यावर अनिल देसाई, संदीप मांडवे, राजेंद्र राजपुरे आणि विक्रांत डोंगरे या सदस्यांना अचानक गायब करण्यात आलं. त्यांच्या अपहरणाचा गुन्हा नोंदवला गेला. प्रत्यक्ष निवडणूक व्हायच्या वेळेला पोलिसांनी यांच्यातील अनिल देसाई आणि संदीप मांडवे यांचा शोध घेतला आणि त्यांना ताब्यात घेतलं. त्यांना मतदानालाही जाऊ दिलं नाही. इतर दोन सदस्यांना घेऊन आलेले मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याशी झटापट करून पोलिसांनी मर्यादा सोडल्या आणि या हाणामारीत मनीषा फडतरे या राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचा भाजपच्या डॉ. प्रिया शिंदे यांनी पराभव केला.
पुढे प्रकरण विधिमंडळात पोहोचलं. तिथे पोलिसांनी पिळलेल्या हाताचं प्लास्टर दाखवत मंत्री असलेले शंभूराज देसाई रडले. जयकुमार गोरे नावाचा मंत्री कसा गुंडगिरी करतो, याचे पाढे वाचले. परिषदेत उपसभापती असलेल्या निलम गोर्‍हे यांनी तुषार दोषी या पोलीस अधीक्षकाला निलंबित करण्याचे निर्देश दिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांसाठी भाजप कोणतं टोक गाठतं, ते सिद्ध झालं. ज्या पक्षाच्या सोबत राज्याची सत्ता राबवली जातीये, त्याच पक्षाला जे धडा शिकवतात ते सतेज पाटील यांचा विचार करतील, हे कदापि शक्य नाही.
गोकूळ ही कोल्हापूरकरांची जशी अस्मिता आहे, तशी ती सार्‍या महाराष्ट्राचा मानबिंदू आहे. कोल्हापूरच्या लाखो शेतकऱ्यांचं ते रोजगाराचं साधन असल्याने कोल्हापूरकरांसाठी ती जननीच होय. देशातील सहकार क्षेत्रात नावाजलेल्या काही मोजक्या संस्थांमध्ये गोकूळचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. याचं कारण या संस्थेशी कोल्हापूरच्या प्रत्येक शेतकऱ्याचं जुळलेलं नातं होय. ४ लाख ९१ हजार शेतकरी या संस्थेशी प्रत्यक्ष जोडले गेले आहेत. सुमारे नऊ हजार दूध संस्था या संस्थेच्या संकलनाचं काम करत आहेत. सुमारे पाच हजार कोटींचा व्यवहार असलेल्या या संस्थेवर गुजरातच्या जोडगोळीची गेल्या अनेक वर्षांपासून नजर आहे. गुजरातच्या अमूलच्या तोडीने गोकूळचं काम हे कितीतरी स्वच्छ आणि प्रशंसनीय असल्याने गोकूळ सहज मोडणं शक्य नाही, याची जाणीव जोडगोळीला होती. यामुळेच निवडणुकीच्या माध्यमातून ही संस्था ताब्यात घेण्याचा घाट घातला गेला. संस्था मोडीत काढून तिचं ‘अमुल’ करण्याचा हा कट होय. म्हणजे गोकूळच्या जागी अमूलचं नाव लागावं, असा पण या जोडीचा आहे. हे साध्य करण्यासाठी गोकूळची सत्ता ताब्यात असणं अगत्याचं होतं. त्याला आपले सत्ताधारी बधले आणि त्यांनी गोकूळच्या निवडणुकीत कंबरेचं सोडलं.
कोल्हापूरच्या पुढार्‍यांना हाताशी धरून मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीत सारे गैरमार्ग चोखाळले. निवडणुका लागल्या आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांपासून हसन मुश्रीफांपर्यंत आणि शिवेंद्रराजेंपासून विनय कोरेंंपर्यंत दिग्गजांनी पैशांचा पूर आणला. कोट्यवधी रुपयांची उधळण करत सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे पैशांच्या जिवावर सत्ता लाटण्याचा प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे दूध उत्पादक शेतकरी आणि ५ हजार ठरावधारकांच्या विश्वासावर सतेज पाटील हे एकाकी लढत होते. या संस्थेच्या नावाखाली मुख्यमंत्र्यांपासून मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासनं पाहिली की, सत्तेसाठी ही माणसं काहीही करायला मोकळी असतात, हे लक्षात आलं. निवडणूक झाली आणि २५ पैकी १३ जागांवर सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने बहुमत मिळवलं आणि सत्तेची गणितं मांडणार्‍या भाजपप्रणित महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावं लागलं.
मिळालेल्या यशावर समाधान हे सत्ताधारी भाजपचं ध्येय कधीच राहिलं नाही. गोकूळ अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या बैठकीसाठी १४ सदस्य संख्येचं गणित पुढे करत चार अतिरिक्त सदस्य यात घुसवण्याचा निर्णय फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. विशेष म्हणजे ज्यांनी सातारात मार खाल्ला, त्या शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनीही या निर्णयाला संमती दिली आणि आपणही सत्तेच्या पालखीचे भोई आहोत, हे दाखवून दिलं. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये काड्या घालण्याचं पाप काँग्रेसचं होतं, अशी मखलाशी मारणार्‍यांनी २०१३ चा त्या सरकारचा निर्णय पाहिलाच नाही. तज्ज्ञ निवडीचा पर्याय एका संस्थेसाठी मर्यादित नव्हता. इथे केवळ गोकूळ कोणाच्या तरी घशात घालण्यासाठी सरकारने स्वतःची ताकद पणाला लावल्याचं स्पष्ट दिसते. अध्यक्ष निवडणुकीत निर्णय अधिकारी असलेला उपनिबंधक अचानक आजारी पडतो आणि आपल्याला हव्या त्या निबंधकाकरवी सत्ता मिळवण्याचा अट्टाहास सत्ताधारी करतात, हे पाहिल्यावर गोकूळचं काही खरं नव्हतं. यामुळेच कोल्हापूरच्या जनतेने, तिथल्या सत्ता समर्थकांनीही सतेज पाटील यांचं उघड समर्थन केल्याचं दिसतं.
गुजरातच्या अमूलची सत्ताही सत्ताधारी भाजपने अशाच काड्या घालून ताब्यात ठेवली. तिथे काँग्रेस पक्षाने भाजपचा पाडाव केला. प्रत्यक्ष निवडणुकीत अध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराला बाद ठरवलं. उर्वरित जागांवर काँग्रेसचे पदाधिकारी निवडून येणार हे लक्षात आल्यावर मंत्रिमंडळाचा आसरा घेत तिथेही अशाच तज्ज्ञांच्या नावाने बाह्य भरती करत अमूलची सत्ता मिळवली. तोच मार्ग राज्य सत्तेला गोकूळमध्ये अवलंबायचा होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरवून दिला आहे. शिवाय माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनीही कायद्याची भाषा सत्ताधार्‍यांना दाखवून दिलीच आहे. हे लक्षात घेता मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने सत्ताधारी पक्षाची होती नव्हती ती सारी इज्जत मातीला मिळाली आहेच. लोकशाही आणि संविधान बचावाच्या बाता मारून मोर्चेबाजी करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनाही तुम्ही राज्याच्या सहकार चळवळीचे मारक आहात, हे दाखवून दिलं आहे.
