महाराष्ट्र संवाद न्यूज
संगमनेर:
जलजीवन मिशनची योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. यामध्ये कुठेही शासनाची बदनामी होणार नाही याची दक्षता गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांसह ठेकेदारांनी घेतली पाहीजे. शासनाच्या निधीतून काम करणाऱ्या ठेकेदारांनी आपण योजनेचे मालक असल्यासारखे वागू नका, अशा कडक शब्दात महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आढावा बैठकीत सुनावले.
जलजीवन मिशन अंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून संगमनेर-अकोले तालुक्यातील सुरू असलेल्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, पाणी पुरवठा विभाग आणि जिल्हा परीषदेच्या कार्यकारी अभियंत्यांसह तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, माजी आमदार वैभव पिचड याप्रसंगी उपस्थित होते.
मंत्री विखे पाटील यांनी प्रामुख्याने योजनेच्या कामातील त्रृटी गावनिहाय कार्यकर्त्याकडून जाणून घेतल्या. काम घेवूनही बहुतेक गावात ठेकेदार कामाच्या ठिकाणी फिरकले नाहीत गावातील पदाधिकारी त्यांना माहीत नसल्याची बाब यामुळे समोर आल्याने मंत्री विखे पाटील यांनी पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेधर धरून कोणत्या ठेकेदारांनी योजनांची किती काम घेतली याची माहीतीच जाहीर करण्यास भाग पाडले. यामध्ये अनेकांनी कंत्राट घेवून ती काम दुसऱ्यांना करायला दिली असल्याची बाब पुढे आल्याने योजनेच्या कामात कुठेही समन्वय राहीला नसल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी अधिकार्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
योजनेच्या कामात पारदर्शकता राहावी यासाठी, प्रत्येक गावात योजेनेच्या माहीतीचे फ्लेक्स बोर्ड लावण्याच्या सूचना मंत्री विखे यांनी दिल्या. यामध्ये योजनेसाठी उपलब्ध झालेला निधी, योजनेची तांत्रिक माहीती याचीही स्पष्टता असावी. तसेच योजनेच्या कामासाठी अभियंता, ठेकेदार किती वेळा गावात आणि कामांना भेटी देण्यासाठी येतात याचे रजिस्टर तयार करण्याचे आदेश संपूर्ण जिल्ह्यात तातडीने द्यावेत, असे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले.
बहुतांशी गावात या योजनेत जागा उपलब्ध होण्यात वन खात्याच्या अडचणी येत आहेत. यासाठी पाणी पुरवठा विभाग आणि वन विभागाने समन्वय बैठक घेवून यामध्ये तातडीने मार्ग काढण्याबाबत त्यांनी सूचित केले.
तळेगाव पाणी पुरवठा योजनेच्या दुरूस्तीसाठी ७१ कोटी रुपयांची निविदा निघाल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करून एवढ्या निधीतून काय करणार हे कळू द्या, हे काम सुध्दा कोल्हापूरच्या ठेकेदाराने घेतल्याचे उघड झाल्याने हे काम थांबविण्याचे आदेश त्यांनी दिले. विभागांच्या सचिवांच्या उपस्थितीत यासाठी बैठक घेण्याबाबत बैठकीत निर्णय करण्यात आला.
जलजीवन मिशन योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिशन मोडवर काम करीत असून या योजनेत शासन कुठेही बदनाम होणार नाही. याची काळजी कार्यकर्त्यांनी घ्यायची आहे. उगाच गावपातळीवरचे व्यक्तिगत वाद या योजनेत येणार नाहीत याचीशी दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी पदाधिकारी कार्यकर्ते यांना दिल्या.
या बैठकीला भाजपाचे तालुका अध्यक्ष सतीश कानवडे, डॉ. अशोक इथापे, वसंतराव देशमुख, बापुसाहेब गुळवे, साहेबराव नवले, कैलास तांबे, मच्छिंद्र थेटे, रोहीणी निघुते, भीमराज चत्तर, डॉ. सोमनाथ कानवडे, वैभव कानवडे, संदीप देशमुख, अमोल खताळ, जावेदभाई जहागिरदार, अशोक कानवडे यांच्यासह विविध गावातील पदाधिकारी भाजपाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
ठेका कसा मिळविला याची वाच्यता करायला लावू नका!
कोणत्याही ठेकेदाराबाबत आपला व्यक्तिगत आकस नाही. हे शासनाचे काम असल्याने नियमाने गुणवतेने आणि सार्वजनिक हिताचे व्हावे, हाच आपला दृष्टीकोन आहे. परंतू ठेकेदार राजकारण आडवे आणून गावाला वेठीस धरणार असतील तर आपल्याला ते चालणार नाही. तुम्ही कामाचा ठेका मिळवला असला तरी तो कसा मिळवला याची वाच्यता करायला लावू नका, अशा शब्दात त्यांनी ठेकेदारांना सुनावले.
