महाराष्ट्र संवाद न्यूज
नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्याप्रकरणी माजी मंत्री, काँग्रेस नेते, आमदार सुनील केदार यांना न्यायालय पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर आता केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर नागपूर पोलिसांनी विधीमंडळाला केदार यांच्या शिक्षेची माहिती दिली. यासंबंधीचे न्यायालयाचे आदेश देखील विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पाठवण्यात आले आहे. त्यानंतर केदार यांची २२ डिसेंबर पासून आमदारकी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
२००१-२००२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे खरेदी केले होते.
मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोखे मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते. रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखे दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही, असा आरोप आहे.
त्यामुळे यासंदर्भात फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडीकडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर तब्बल वीस वर्षानंतर यासंदर्भात नुकताच न्यायालयाचा निर्णय आला असून केदार यांच्यासह सहा जणांना दोषी ठरविले आहे. तर तिघांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
या घोटाळ्याप्रकरणी केदार मुख्य आरोपी असून ते बँकेचे अध्यक्ष होते. केदार यांना न्यायालयाने पाच वर्ष तुरुंगवास आणि बारा लाख पन्नास हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर रात्री केदार यांना डोकेदुखी आणि छातीत दुखण्याचा त्रास झाला होता. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू असून अन्य पाच आरोपींना तुरुंगात हलविण्यात आले आहे. आता त्यांची आमदारकी देखील काढून घेण्यात आली आहे.
