नवी दिल्ली, २५ फेब्रुवारी
केंद्र सरकारने ब्रिटिशकालीन असलेल्या तीन महत्त्वाच्या कायद्यात बदल करून नवे फौजदारी कायदे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी देशात एक जुलैपासून सुरू होईल. २० नव्या गुन्ह्यामध्ये आणि त्यासाठीच्या शिक्षेतही मोठा बदल करण्यात आला आहे. त्यासाठी नव्या कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे तीन नवीन फौजदारी कायदे अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा डिसेंबर २०२३ मध्ये लोकसभेने पारित केला होता.
याशिवाय सामूहिक बलात्कारात दोषी आढळल्यास २० वर्षांचा कारावास किंवा दोषी जिवंत असेपर्यंत तुरुंगवास अशी शिक्षा देण्यात येईल. १८ वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार केल्यास जन्मठेप आणि फाशीची शिक्षा देण्यात येईल. तसेच खुनाचे कलम ३०२ ऐवजी आता १०१ करण्यात आलं आहे. राष्ट्रपतींनी या नव्या कायद्याला मंजुरी दिली असून आता एक जुलैपासून हे कायदे नव्याने अस्तित्वात येतील.
२० गुन्ह्यांच्या शिक्षेतही बदल, तीन नवीन फौजदारी कायदे १ जुलैपासून होणार लागू
लोकसभेने केले होते पारित

