दि. १६ मार्च, मुंबई
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यासाठी काही तासांचा कालावधी असताना राज्य सरकारने शनिवारी निर्णयांचा धडाका लावत १७ महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. प्रशासकीय निर्णयाबरोबर आदेश काढण्याचा धडाका सुरू आहे.
शुक्रवारी तब्बल २०५ शासन निर्णयाची घोषणा राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर करण्यात आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.
शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या बैठकीत झालेले निर्णय पुढीलप्रमाणे…
- राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफी (उद्योग विभाग).
- तात्पुरत्या स्वरूपातील ६४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणार (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
- मालमत्ता विद्रुपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास, दंड सुद्धा वाढविला (गृह विभाग)
- १३८ जलद गती न्यायालयाच्या वाढीव खर्चाला मान्यता (विधी व न्याय विभाग)
- संस्कृत, तेलगू, बंगाली भाषेसाठी साहित्य अकादमीची स्थापना करणार (सांस्कृतिक कार्य विभाग)
- शासकीय निमशासकीय जागांवर मोफत चित्रीकरण (सांस्कृतिक कार्य विभाग)
- विणकर समाजासाठी ५० कोटी रुपये भाग भांडवलाचे आर्थिक विकास महामंडळ (इतर मागास विभाग)
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात मोठी वाढ (पशुसंवर्धन विभाग)
- हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी रोबोटिक स्वच्छता यंत्र असलेली मॅन होलकडून मशीन होलकडे जाणारी योजना (सामाजिक न्याय विभाग)
- संगणक गुन्हे तातडीने निकाली काढण्यासाठी सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविणार (गृह विभाग)
- राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशयल इंटेलिजंटचा वापर करणार (गृह विभाग)
- ऑटो रिक्षा टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना, ५० कोटीची तरतूद (परिवहन विभाग)
- भुलेश्वरची जागा जिमखाण्यासाठी जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला (महसूल विभाग)
- संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारणार यामुळे गुन्ह्यांची वेगाने उकल होणार (गृह विभाग)
- वृद्ध साहित्यिक व कलाकारांना ५ हजार रुपये मानधन (सांस्कृतिक कार्य विभाग)
- राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी २० वीस कोटीचा अतिरिक्त निधी (सामान्य प्रशासन विभाग)
- श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित (महसूल व वनविभाग)
