दि. १९ मार्च, मुंबई
अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचारानंतर बदनामीच्या भीतीने तिने विषारी औषध सेवन करून आत्महत्या केल्यानंतर जवळपास पंधरा दिवसानी या घटनेतील आरोपींवर बाल लैगिक अत्याचार (पोक्सो) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींना पोलिसांनी अटक केली असली तरी घडलेला प्रकार हा अत्यंत निंदनीय आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा व्हावी आणि गुन्हा दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत तात्काळ अहवाल सादर करावा, असे निर्देश संगमनेरच्या पोलीस उपाधीक्षकांना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील पठार भागामध्ये राहत असलेले एका दहावीच्या विद्यार्थिनीवर अमानुषपणे अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. यापूर्वी देखील संगमनेर शहरात काही आरोपींनी एका दहावीतील अल्पवयीन मुलीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन वारंवार अत्याचार केल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी समोर आला होता. याप्रकरणी देखील पोलीस उपाधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेनंतर संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात दोन प्रमुख आरोपी, त्यांना मदत करणारे, कॅफे चालक, आणि लॉज चालक-मालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र या गुन्ह्यातील तपास अधिकाऱ्यांची संशयास्पद भूमिका आरोपींना न्यायालयात जामीन मिळविण्यास अनुकूल ठरली होती.
या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी गंभीर दखल घेतल्याने या प्रकरणाचा तपास योग्य रीतीने होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
या घटनेचे वृत्त वेबसाईट वरून प्रसिद्ध होताच उपसभापती गोऱ्हे यांनी तातडीने संगमनेरचे पोलीस उपाधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधक या प्रकाराची माहिती घेतली. गोऱ्हे यांनी या घटनेची जलदगतीने सखोल चौकशी करून गुन्हेगाराला कठोरात कठोर शासन होईल. तसेच आरोपीला जामीन मिळू नये यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्यात यावेत. यामध्ये चौकशी अधिकारी म्हणून महिला पोलीस अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. सर्व पुरावे मिळवावेत व लवकरात लवकर चार्जशीट कोर्टामध्ये दाखल करावे. पीडित अल्पवयीन मुलीच्या पालकांचे समुपदेशन करण्यात यावे. सदर आरोपींकडून मुलीच्या पालकांवर वारंवार दबाव आणला जातो आहे त्यामुळे तिच्या पालकांना त्यांना सर्वोतोपरी सहकार्य करावे तसेच वेळप्रसंगी संरक्षण देण्यात यावे. या केससाठी सक्षम सरकारी वकील देण्यात यावा असे निर्देश उपसभापती गोऱ्हे यांनी दिले आहे.
गुन्हा दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत व सदर घटनेबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल तात्काळ उपसभापती कार्यालयास सादर करण्याचे देखील त्यांनी आदेश दिले. दरम्यान या प्रकरणी अटक केलेल्या पाच पैकी तिघा आरोपींना न्यायालयाने २२ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी दिली आहे.
