विशेष प्रतिनिधी / मुंबई
सनदी प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर प्रकरणात काँग्रेस पक्षाच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी उडी घेतली असून हा सरकारच्या दुर्लक्षतेचा परीणाम असल्याचा आरोप करत सरकारला घेरलं आहे. खेडकर यांच्याविरोधात दिल्ली क्राइम ब्रँचमध्ये एफआयआर दाखल केला आहे. बनावट कागदपत्र, फसवणूक, आयटी कायदा आणि अपंगत्व कायद्याच्या कलमांखाली हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पूजा खेडकर यांच्यामुळे यूपीएससीची प्रमाणपत्र प्रणाली आणि त्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
प्रियंका गांधी यांनी या प्रकरणावरुन सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. हे प्रकरण म्हणजे लाखो तरुणांच्या स्वप्नांवर आणि विश्वासावर हल्ला असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी शनिवारी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट एक्सवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधलाय.
प्रक्रियेतील अनियमिततेसाठी राजकीयदृष्ट्या UPSC मध्ये उच्च पदांवर नियुक्त झालेले लोक जबाबदार आहेत का? केवळ वरवर तपास करण्यापासून दूर राहणं योग्य आहे का? प्रमाणपत्रे तपासण्यासाठी ठोस संस्थात्मक यंत्रणा विकसित होऊ शकत नाही का? असे सवाल त्यांनी केले आहेत.
यूपीएससीवरील हे प्रश्न देशातील कोट्यवधी लोकांशी निगडीत आहेत. ही प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्याची नितांत गरज त्यांनी व्यक्त केली. जनतेला आणि यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या तरुणांना या प्रश्नांची उत्तरे मिळणं महत्त्वाचं आहे. त्या म्हणाल्या, यूपीएससी ही देशातील सर्वात प्रसिद्ध परीक्षा होय आणि त्यातून बाहेर पडणारे लोक हे शासन व्यवस्थेचे सर्वात महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. देशातील कोट्यवधी लोकांचा विश्वास आणि आपला दैनंदिन कारभार या संस्थेच्या व्यावसायिक व्यवस्थेशी जोडला गेला आहे. डोळ्यात खूप स्वप्ने आणि अंत:करणात समर्पण ठेवून तरुण या परीक्षेची किती मेहनत घेतात हे मी स्वतः पाहिले आहे.
दरम्यान प्रियांका गांधी यांच्या सरकारवरील हल्ल्यानंतर खेडकर प्रकरणात केंद्रीय लोकसेवा आयोगावर देशभरातून टीका होऊ लागली आहे. याची दखल घेत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे म्हणजेच यूपीएससीचे अध्यक्ष मनोज सोनी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. विशेष म्हणजे हे सोनीही गुजरातचेच आहेत. सोनी हे २०२९ मध्ये निवृत्त होणार होते. त्याआधीच त्यांनी राजीनामा दिला. मात्र तो मोदी सरकारने अद्याप स्वीकारला नाही. त्यांनी आपल्या वैयक्तिक कारणास्तव हा राजीनामा दिला असल्याचं म्हटलं आहे.
मनोज सोनी यांनी गेल्यावर्षीच पदभार स्वीकारला होता. परंतु, त्यांनी कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच अचानकपणे राजीनामा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. मनोज सोनी हे २०१७ साली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या घटनात्मक मंडळाचे सदस्य झाले. त्यानंतर १६ मे २०२३ रोजी त्यांची लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडूनच नागरी सेवा परीक्षा घेण्यात येते. तसेच प्रशासकीय व्यवस्थेमधील आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अशा उच्च अधिकाऱ्यांची निवड करण्याचे काम केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून केले जाते.
