महाराष्ट्र संवाद न्यूज – संगमनेर
अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या जिल्हा विभाजनाची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असताना काही दिवसांपूर्वी राज्यातील २१ जिल्ह्यांच्या विभाजनाची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. या पोस्ट नंतर पुन्हा एकदा अहिल्यानगर जिल्हा विभाजनाच्या चर्चेला उधाण आले होते. या चर्चांना पूर्णविराम देत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती. दरम्यान तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निर्देशातून जिल्हा विभाजना ऐवजी शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात तीन नवीन अपर तहसील कार्यालय सुरू केली जाणार आहेत. या योजनेला विद्यमान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गती दिली आहे.
संगमनेर, अकोले आणि नेवासे तालुक्याच्या तीनही तहसीलदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला हे प्रस्ताव सादर केले असून ते पुढे कार्यवाहीसाठी गेल्याची माहिती समोर येत आहे. तहसीलदारांमार्फत पाठविण्यात आलेल्या या प्रस्तावात संगमनेर तालुक्यात आश्वी बुद्रुक, अकोले तालुक्यात राजुर आणि नेवासे तालुक्यात घोडेगावला ही तहसील कार्यालय प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील नागरिकांना प्रशासकीय सोयीसाठी अहिल्यानगर जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नवीन जिल्हा निर्मितीची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यकाळात या मागणीने जोर धरला होता. मात्र या दोन्ही नेत्यांनी जिल्हा विभाजन टाळले. नेत्यांमधील राजकीय वादातून हे विभाजन रखडल्याचा आरोप होत होता. जिल्हा मागणीसाठी संगमनेरचे विद्यमान आमदार अमोल खताळ यांच्या नेतृत्वाखाली दीर्घकाळ मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. आता खता देखील विधानसभेत असल्याने हा प्रश्न ते कसे हाताळतात याकडे लक्ष लागले आहे.
त्यातच सोशल मीडियावरील व्हायरल पोस्टने २६ जानेवारी रोजी नवीन जिल्ह्याची घोषणा होईल, या चर्चेने जोर धरला असतानाच जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हा विभाजनाचा प्रश्नच नाही असे सांगत या चर्चेची हवा काढून घेतली होती. त्या पाठोपाठ विद्यमान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देखील सरकार समोर जिल्हा विभाजनाचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सांगताना प्रशासकीय सोयीसाठी नवीन अपर कार्यालय सुरू केले जाऊ शकतात असे म्हटले होते.
त्या पार्श्वभूमीवर आता या तीन नवीन अपर तहसील कार्यालयाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले असून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हे प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केले जात आहे.
