विशेष प्रतिनिधी / मुंबई
राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मोठया गाजावाजात सादर केला. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील नागरिकांना काय मिळणार? याकडं सर्वांचं लक्ष होतं. सर्वाधिक चर्चेच्या ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेसाठी या अर्थसंकल्पात ३६ हजार कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र, महायुतीनं विधानसभा निवडणुकीच्या काळात लाडकी बहीण योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यासंदर्भात कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. यामुळे लाडक्या बहिणींची उत्सुकता अधिक ताणली गेली आहे.
लाडक्या बहिणी मिळाल्या धन्य झालो, केली विकासाची कामे म्हणून आम्ही पुन्हा आलो.. पुन्हा आलो.. असे म्हणत लाडक्या बहिणींच्या आशीर्वादामुळेच राज्यात पुन्हा महायुतीचं सरकार आल्याचं अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटलं. चालू २०२५-२६ या वर्षासाठी लाडकी बहीण योजनेमध्ये ३६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलीय, असं अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितलं.
ते म्हणाले, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत सुमारे २ कोटी ५३ लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, २०२४ पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी आतापर्यंत ३३ हजार २३२ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेकरीता एकूण ३६ हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार टाकत असल्याचा आरोप सुरुवातीपासून होत असल्याचं दिसून येत होतं. सुरुवातीला सरसकट असणारी ही योजना आता निकषाच्या जाळ्यात अडकली आहे. अशा परिस्थितीत लाडकी बहीण योजना बंद होणार का? अशी चर्चा सुरु असताना या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आलीय.
त्यामुळे ही योजना आता यापुढेही सुरूच राहणार आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडक्या बहिणींना १५०० रुपये दरमहा देण्यात आले. त्याचवेळी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान लाडक्या बहिणींना महायुतीचं सरकार आलं तर दरमहा २१०० रुपये देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. यानंतर राज्यात महायुतीचं सरकार आलं, मात्र अद्याप सरकारने लाडकी बहीण योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही.
अर्थसंकल्पात लेक लाडकी योजनेंतर्गत १ लाख १३ हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ देण्यात आला आहे. पुढील वर्षासाठी या योजनेकरता ५० कोटी ५५ लाखांचा खर्च प्रस्तावित असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं. विद्यार्थिनींना शिक्षण आणि परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती सवलत देण्यात येणार आहे. मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.
मान्यताप्राप्त उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या आणि ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थिनींना ही सवलत देण्यात येणार असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं.
