महाराष्ट्र संवाद न्यूज – मुंबई
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यांवरील अनेक वर्षांपासूनच्या कालबाह्य आणि निरुपयोगी नोंदी आता हटवल्या जाणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवणे, जमिनीची खरेदी-विक्री करणे आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने ‘जिवंत ७/१२ मोहीम टप्पा २’ सुरू करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
या मोहिमेअंतर्गत, सातबारा उताऱ्यांवरील अपाक शेरा, तगाई कर्ज, बंडींग बोजे, नजर गहाण, सावकारी कर्ज, भूसंपादन निवाडा, बिनशेती आदेश आणि पोटखराब क्षेत्रासारख्या नोंदी आता इतिहासजमा होणार आहेत. यासोबतच महिला वारसांची नोंद, जमिनीचे मालकी हक्क, भोगवट्याचा प्रकार आणि स्मशानभूमीसारख्या सार्वजनिक जागांची नोंदणी देखील अधिकार अभिलेखात केली जाणार आहे.
अनेक वर्षांपासून या कालबाह्य नोंदींमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणी येत होत्या. बँकेतून कर्ज मिळवताना किंवा जमीन विकताना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. आता या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांची ही अडचण दूर होणार आहे. तलाठ्यांना याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी तालुका आणि मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरे (कॅम्प) आयोजित केली जाणार आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेवर जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी लक्ष ठेवणार असून, त्याचा अहवाल शासनाला सादर करणार आहेत.
‘जिवंत ७/१२’ मोहिमेचा हा दुसरा टप्पा शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच दिलासादायक ठरणार असून, त्यांच्या जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत होण्यास मदत करेल.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल बोलताना राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “महसूल विभागाने सातबारा संदर्भात घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी दूर करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेली प्रकरणे मार्गी लागतील.”
