संगमनेर – प्रतिनिधी
संगमनेर शहरातील सागर वाईन्स या देशी दारू दुकानाचे स्थलांतर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने शासकीय जागेवर झाल्याने तो आदेश संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या प्रकरणी सध्याचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांच्याकडून योग्य कारवाईची अपेक्षा मूळ तक्रारदार बानोबी शेख यांनी व्यक्त केली आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?… दिल्ली नाका परिसरात असलेले सागर वाईन्स हे देशी दारू दुकान अनेक वर्षांपासून खोटी कागदपत्रे वापरून नगरपालिका आणि उत्पादन शुल्क विभागाची दिशाभूल करत सुरू असल्याचा आरोप बानोबी शेख यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी वारंवार पाठपुरावा केला, परंतु कोणतीही कारवाई न झाल्याने २० जानेवारी २०२५ रोजी त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले. या उपोषणाला स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि संघटनांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला.
प्रशासनाने घेतली दखल… तीन दिवसांच्या उपोषणानंतर, २३ जानेवारी २०२५ रोजी जिल्हा अधीक्षक, उत्पादन शुल्क विभाग, अहिल्यानगर यांच्या आदेशानुसार संगमनेर शुल्क विभागाचे निरीक्षक सुनील सहस्त्रबुद्धे यांनी उपोषणाची दखल घेतली. लवकरच दुकान बंद करण्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आले. सध्या अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे.
बनावट कागदपत्र निष्पन्न… या प्रकरणाची पहिली सुनावणी २१ मार्च २०२५ रोजी झाली. जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी तक्रारदार बानोबी शेख आणि अनुज्ञप्ती धारक श्रीमती मीना विजय नवले यांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यांनी संगमनेर नगरपालिका मुख्याधिकारी आणि उत्पादन शुल्क विभागास जागेच्या व कागदपत्रांच्या पडताळणीचे आदेश दिले.
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, अहिल्यानगर यांनी केलेल्या सखोल चौकशीत आणि संगमनेर नगरपरिषदेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मीना विजय नवले यांच्या सीएल-३ क्र. १७५ अनुज्ञप्तीचे दुकान ज्या जागेत (सर्वे क्र. २०९, जुना ८१६) कार्यरत आहे, ती जागा आरक्षण क्र. ४७ (Social Welfare Center) अंतर्गत बाधित आहे. नगरपरिषदेने या जागेवर कोणत्याही प्रकारची बांधकाम परवानगी दिलेली नाही आणि बांधकाम अधिकृत असल्याबाबतचा दाखला बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. प्राथमिक दृष्ट्या, अनुज्ञप्ती धारक मीना नवले यांनी स्थलांतरावेळी बनावट कागदपत्रे सादर करून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची फसवणूक केल्याचे दिसून येत आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह… या अहवालानंतर जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी ११ एप्रिल २०२५ रोजी पुढील सुनावणी ठेवली. दुसऱ्या सुनावणीत दोन्ही बाजूच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून पुराव्यांची पडताळणी करत लवकरच निर्णय देण्याचे आश्वासन देत प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे. मात्र, शासकीय मिळकतीवर देशी दारू दुकान स्थलांतर करण्याचा तत्कालीन अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायद्यानुसार वैध आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शासकीय मिळकतीवर दारू दुकान सुरू करता येते का, अशी कोणती योजना तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी राबवली, यावरही तक्रारदाराकडून शंका व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणात राज्य उत्पादन शुल्क अहिल्यानगर आणि संगमनेर विभागाची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. जर शासकीय मिळकतीवर दुकान सुरू करता येत असेल असे गृहीत धरले तरी, ज्या मिळकतीमध्ये दुकान आहे, त्या दुकानाला बांधकाम परवानगी आहे का? नगर रचना विभाग, अहिल्यानगर यांचे मंजूर नकाशे आहेत का? अशा अनेक गंभीर बाबी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्षित केल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हाधिकारी पंकज आशिया हे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांचा आदेश विचारात घेऊन या बेकायदेशीर देशी दारू दुकानाबाबत लवकरात लवकर निर्णय देऊन ते बंद करण्याचे आदेश देतील अशी अपेक्षा तक्रारदार बानोबी शेख आणि स्थानिक नागरिकांना आहे.
सर्व दाखले व शिक्के बनावट… माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत मिळालेल्या अर्जांची उत्तरे आणि नगरपालिकेने अहिल्यानगर येथील सुनावणीमध्ये दिलेले लेखी म्हणणे, अहवाल यातून हे स्पष्ट झाले आहे की, संबंधित मिळकत शासकीय नगरपालिकेची मालकीची आहे, त्यावर पूर्वापार आरक्षण आहे आणि पालिकेने दारू दुकानाबाबत कोणतेही दाखले किंवा पत्र दिलेले नाही. या सर्व बाबींमुळे जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर या प्रकरणी काय आणि कधी निर्णय देतील, यावर शहरात चर्चा सुरू आहे.
