शेतकऱ्यांच्या मुलांचा बळी थांबवण्यासाठी ‘बिबट्या नसबंदी कायदा’ लागू करा: आमदार सत्यजीत तांबे

संगमनेर- 

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि वडनेर दुमाला येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात 3 वर्षीय आयुष आणि 10 वर्षीय सारंग या दोन निष्पाप मुलांचा बळी गेल्याची घटना ताजी असतानाच, आमदार सत्यजीत तांबे यांनी बिबट्याच्या वाढत्या हल्ल्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘बिबट्या नसबंदी कायदा’ लागू करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे सातत्याने या मागणीचा पाठपुरावा केला असून, ही लढाई बिबट्यांविरोधात नसून शेतकऱ्यांच्या आणि माणसांच्या जगण्याच्या हक्कासाठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आमदार तांबे यांनी म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांच्या मुलांचा असाच बळी जात राहणार का? बिबट्याच्या हल्ल्यात नाशिकच्या वडनेर दुमाला येथील 3 वर्षीय आयुषच्या मृत्यूनंतर त्याच्या आईचा आक्रोश आजही डोळ्यासमोर आहे आणि कालच सिन्नर तालुक्यातील 10 वर्षीय सारंग बिबट्याच्या हल्ल्यात गेला, तर 6 वर्षीय शिव गंभीर जखमी झाला. सारंगच्या आत्म्यास शांती लाभो आणि शिव लवकर बरा होवो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. 

आयुष आणि सारंग सारख्या अनेक निरपराध बालकांची नावं फक्त आकडे नाहीत, तर प्रत्येक घराचं तुटलेलं स्वप्न आणि प्रत्येक आईवडिलांचं न संपणारं दुःख आहे. शेतकऱ्यांच्या घरातील लहान मुले, त्यांचे पशुधन, हे बिबट्यांच्या हल्ल्यांचे बळी ठरत आहेत. या समस्येकडे फक्त सहानुभूतीने नव्हे, तर उपाययोजनेने पाहण्याची गरज आहे. म्हणूनच मानवावर हल्ला करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण करणाऱ्या बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘बिबट्या नसबंदी कायदा’ लागू करावा, ही माझी स्पष्ट भूमिका आहे. 

यासाठी आमदार तांबे यांनी बिबट्या नसबंदी कायद्यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याची माहिती दिली. बिबट्यांची संख्या अनियंत्रित वाढत असून त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नसबंदी हा एक शाश्वत उपाय ठरू शकतो. मात्र, ही नसबंदी सरसकट न करता, सर्वेक्षण करून आवश्यक त्या बिबट्यांची करावी, असे त्यांचे मत आहे. आयुष आणि सारंग सारख्या प्रत्येक शेतकरीपुत्राची सुरक्षितता सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने आता तातडीने आणि ठोस निर्णय घ्यावा, अशी कळकळीची विनंती त्यांनी केली आहे.

आमदार तांबे यांनी केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव, तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आवाहन केले आहे.

https://www.facebook.com/share/p/14NBuyL2TdB/

तांबे यांनी यासाठी आतापर्यंत नेमकं काय केलं…

• 26 जून 2024: केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन कायद्याची मागणी केली.
• 17 डिसेंबर 2024: हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले.
• 7 जानेवारी 2025: राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याची मागणी केली.
• 14 जानेवारी 2025: मंत्री गणेश नाईक यांनी प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार असल्याची घोषणा केली.
• 10 मार्च 2025: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित केला, ज्यामुळे सभापतींनी शासनाला निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले.
• 8 जुलै 2025: पावसाळी अधिवेशनातही त्यांनी हा मुद्दा पुन्हा उचलून धरला.