संगमनेर शहरातील जुनी आरक्षणे लवकरच रद्द होणार; आमदार सत्यजित तांबेंची माहिती

संगमनेर –

राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नगर विकास विभागाच्या सचिवालयाकडून मिळालेल्या मार्गदर्शनानंतर शहरातील नागरिकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून भेडसावत असलेल्या जागेच्या आरक्षणाचा प्रश्न लवकरच सुटणार असून, शहरातील जुनी आरक्षणे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अशी माहिती आमदार सत्यजित तांबे यांनी दिली.

तांबे म्हणाले, यामुळे संगमनेर शहरातील इंदिरानगर, वकील कॉलनी, मालदाड रोड, पद्मनगर, अभंग मळा, स्टेडियम परिसर, गुंजाळ आखाडा यांसारख्या भागांतील हजारो कुटुंब आणि वसाहती या निर्णयामुळे कायदेशीर अडचणीतून बाहेर पडतील आणि त्यांना हव्या असलेल्या नागरी सुविधा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

१९८० च्या शहर विकास आराखड्यानुसार, शहरातील काही भागांत शेतजमिनी होत्या. या जमिनींवर गार्डन, खेळाचे मैदान, शाळा अशा विविध कारणांसाठी आरक्षण टाकण्यात आले होते. मात्र, कालांतराने या भागांत मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झाले. नागरिकांनी जागा खरेदी करून घरे आणि इमारती बांधल्या. २००० च्या दशकात तत्कालीन नगराध्यक्षा दुर्गाताई तांबे यांनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्या प्रयत्नांनी आणि तत्कालीन महसूल मंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांच्या सहकार्याने आरक्षित जमिनींवरील आरक्षण उठवण्याला शासन मान्यता मिळाली.

https://www.facebook.com/share/p/1A8ENNGp7d/

मात्र, प्रचलित नियमांनुसार, आरक्षण रद्द करण्यासाठी जागेच्या चालू बाजारमूल्याच्या ५% रक्कम भरणे आवश्यक होते. पण, अनेक कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने त्यांना ही रक्कम भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे आरक्षण उठवण्याचा निर्णय होऊनही ही समस्या कायम होती. या समस्येमुळे घरपट्टी आणि पाणीपट्टी नियमित भरूनही अनेक कुटुंबांना नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागत होते.

तांबे यांनी आमदार झाल्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले. त्यांनी कायदेविषयक तज्ञांशी चर्चा केली, तसेच वेळोवेळी स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला. वकील कॉलनी, इंदिरानगर आणि अभंग मळा येथील नागरिकांच्या व्यथा त्यांनी जाणून घेतल्या.

या प्रश्नाची गंभीरता लक्षात घेऊन त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची १ सप्टेंबर २०२५ रोजी भेट घेत या आरक्षणातून मार्ग काढण्याची विनंती केली. यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आणि नगर विकास विभागाच्या सचिवांकडून त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळाले. मिळालेल्या मार्गदर्शनानुसार, तांबे यांनी आरक्षण रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. लवकरच या सर्व आरक्षित जमिनींवरील आरक्षण हटवले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

इंदिरानगरमधील कळसकर विद्यालयाच्या क्रीडांगणाच्या जागेवर गेल्या २५-३० वर्षांपासून ७२ कुटुंबे राहत आहेत, त्यांनाही यामुळे अधिकृत परवानगी मिळणार आहे. हे काम थोडे किचकट आणि वेळखाऊ असले तरी, यावर अंतिम निर्णय झाल्याने नागरिकांना न्याय मिळाल्याचे समाधान त्यांनी व्यक्त केले. माजी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे आणि माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांना आता यश मिळत असल्याचा आनंदही त्यांनी बोलून दाखवला.