
संगमनेर, प्रतिनिधी-
संगमनेर तालुक्यातील जवळे कडलग येथील हृदयद्रावक घटनेनंतर, बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या सिद्धेश सूरज कडलग (वय 4) या बालकाच्या कुटुंबियांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यासह कुटुंबातील एका सदस्यास शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याची आग्रही मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात केली आहे.
जवळे कडलग येथील कडलग वस्तीवर शनिवारी (१३ डिसेंबर) ही दुर्दैवी घटना घडली. सिद्धेश हा घराजवळ खेळत असताना गिन्नी गवतात दबा धरून बसलेल्या नरभक्षक बिबट्याने त्याच्यावर अचानक जीवघेणा हल्ला केला. बिबट्याच्या दातांनी गळा आणि डोक्यावर गंभीर जखमा झाल्याने सिद्धेशचा जागीच मृत्यू झाला. सिद्धेशचे कुटुंब शेती आणि दुग्ध व्यवसायावर आपला उदरनिर्वाह करते. घटनेच्या वेळी कुटुंबातील सदस्य शेतात पाणी भरण्याच्या कामात व्यस्त होते. या घटनेमुळे संपूर्ण जवळे कडलग परिसरात शोकाकुल वातावरण असून नागरिकांमध्ये बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे मोठी भीती निर्माण झाली आहे.

आमदार खताळ यांनी ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’च्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधताना सांगितले की, सिद्धेशच्या कुटुंबीयांची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मयत बालकाचे आधार कार्ड नसल्यामुळे त्याच्या कुटुंबियांना नियमानुसार मिळणारी नुकसान भरपाई मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने विशेष विचार करावा आणि मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
बिबट्यांच्या वाढत्या दहशतीमुळे मानवी वस्तीत भीतीचे वातावरण असल्याने वन विभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, बिबट्यांना जेरबंद करून मानवी वस्तीतून दूर ठेवावे, तसेच या घटनेला कारणीभूत ठरलेल्या नरभक्षक बिबट्याला ठार मारण्याचे तत्काळ आदेश द्यावेत, अशी मागणी आमदार खताळ यांनी विधिमंडळात केली.
दरम्यान, नरभक्षक बिबट्यावर कारवाईसाठी आदेश दिल्याबद्दल त्यांनी वनमंत्री गणेश नाईक, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्याचे वनाधिकारी विवेक खांडेकर व एम. एस. रेड्डी यांचे आभार मानले.


बिबट्याच्या हल्ल्यातील मयत बालकाच्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी द्यावी! जवळे कडलग येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात 4 वर्षाच्या सिद्धेशचा मृत्यू; आमदार अमोल खताळ यांची विधिमंडळात सरकारकडे आग्रही मागणी
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मयत बालकाचे आधार कार्ड नसल्यामुळे त्याच्या कुटुंबियांना नियमानुसार मिळणारी नुकसान भरपाई मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने विशेष विचार करावा आणि मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

