८१ लाख महिलांना वगळले; बँक पडताळणीनंतर ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये मोठी कपात

मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत फायदेशीर ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या मोठ्या बदलांमधून जात आहे. बँक खात्यांची पडताळणी आणि ई-केवायसी मोहिमेनंतर या योजनेतील तब्बल ८१ लाख महिला अपात्र ठरल्या असून, सध्या लाभार्थी महिलांची संख्या २ कोटी ६६ लाखांवरून १ कोटी ८५ लाखांवर आली आहे.
योजनेच्या सुरुवातीला २.४० कोटी लाभार्थी असल्याचे सांगण्यात आले होते, मात्र बँकांकडून मिळालेल्या माहितीनंतर बनावट लाभार्थी, पुरुष, सरकारी कर्मचारी आणि प्राप्तिकर भरणाऱ्या व्यक्तींनीही याचे लाभ घेतल्याचे उघड झाले. त्यामुळे राज्य सरकारने पडताळणीची प्रक्रिया कडक केली असून, यामुळे शासनाची दरमहा १२०० कोटी रुपयांची मोठी बचत होणार आहे.
याशिवाय, ६५ वर्षांवरील वयोमर्यादेच्या अटीमुळे सुमारे १० ते १२ हजार महिला या योजनेतून आपोआप बाहेर पडल्या आहेत, तर अनधिकृतपणे लाभ घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण घडामोडींवर राज्यातील प्रमुख नेत्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
लाडकी बहीण योजना ही बंद केलेली नाही. याबाबत गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न काही जण करीत आहेत. — एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री
दीड वर्षानंतर सरकारला सत्तेवरून जावे लागणार हे स्पष्ट आहे. ८१ लाख महिला अपात्र असल्याचे सांगणे हा या सरकारचा राजकीय अपप्रचार असून, हा महिलांचा विश्वासघात आहे. — सुप्रिया सुळे, खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
योजना सुरू झाली तेव्हा कोणाचेही नियंत्रण नव्हते, यात कायदा डावलून अनेक पुरुषांनीही कसा लाभ घेतला. लुटलेल्या पैशांबद्दल आदिती तटकरे उत्तर देणार का? — सुषमा अंधारे, शिवसेना नेत्या