यू डायस अहवाल: राज्यातील हजारो शाळा पायाभूत सुविधांअभावी अंधारात, डिजिटल शिक्षणाचा दावा ठरतोय फोल

प्रवीण पुरो | मुंबई:
राज्यात डिजिटल शिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) मोठ्या घोषणा केल्या जात असल्या, तरी महाराष्ट्रातील हजारो शाळा आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचे विदारक चित्र केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या ‘यू डायस २०२५-२६’ च्या अहवालातून समोर आले आहे. राज्यातील एकूण १ लाख ८ हजार १३९ शाळा, २ कोटी १६ लाखांहून अधिक विद्यार्थी आणि साडेसात लाख शिक्षकांच्या या अथांग शैक्षणिक परिघात अनेक गंभीर त्रुटी उघड झाल्या आहेत. सरासरी एका शाळेत २०० विद्यार्थी आणि सात शिक्षक कार्यरत असतानाही, ग्रामीण व दुर्गम भागातील शिक्षण व्यवस्था पुरती कोलमडल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
डिजिटल शिक्षणाचा पाया असलेल्या वीज आणि इंटरनेटची राज्यात प्रचंड दुरवस्था आहे. राज्यातील तब्बल ३ हजार २०१ शाळांमध्ये अद्याप वीज जोडणीच झालेली नाही, तर १० हजार ९३८ शाळांमध्ये वीज असूनही ती नादुरुस्त अवस्थेत आहे. अशा परिस्थितीत २३ हजार ८५५ शाळा इंटरनेट सुविधेपासून आणि २३ हजार ६०९ शाळा कार्यक्षम संगणकांपासून वंचित आहेत. वीज आणि इंटरनेटच नसताना डिजिटल शिक्षणाचे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. याशिवाय, गुणवत्तेच्या पातळीवरही मोठी घसरण पाहायला मिळत असून राज्यात आजही ९ हजार २६९ शाळा ‘एक शिक्षकी’ आहेत, जिथे पावणेदोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची संपूर्ण जबाबदारी केवळ एकाच शिक्षकावर आहे. त्यातच नवीन संचमान्यता धोरणामुळे प्राथमिक स्तरावर एका शिक्षकाला तीन-तीन वर्गांचे अध्यापन करावे लागत आहे, तर ७५ टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांचे पदच रिक्त असल्याने शिक्षकांना प्रशासकीय कामांचा अतिरिक्त बोजा सांभाळावा लागत आहे.
शाळांमधील भौतिक सुविधांचा अभाव केवळ शैक्षणिक स्तरावरच नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी आणि समावेशक शिक्षणासाठीही घातक ठरत आहे. राज्यातील ३२ हजार २२८ शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सोय नाही, तर १६ हजार ३४१ शाळांमध्ये रॅम्प व रेलिंगची सुविधा उपलब्ध नाही. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृहे कागदावर असली तरी २ हजार १९ मुलींची आणि ३ हजार २८० मुलांची स्वच्छतागृहे पाण्याचा अभाव व देखभालीअभावी पूर्णपणे वापरण्यायोग्य राहिलेली नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये स्वच्छतेसाठी कोणतेही स्वतंत्र कर्मचारी नसल्याने, अनेक ठिकाणी शिक्षकांनाच विद्यार्थ्यांच्या मदतीने स्वच्छतागृहे साफ करावी लागत आहेत. यासोबतच ३ हजार ९३२ शाळांना खेळाचे मैदान नाही, तर ९४ हजार ५८९ शाळा अजूनही डिजिटल ग्रंथालयापासून वंचित आहेत. आधुनिकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या शिक्षण विभागाला या ग्राउंड रियालिटीने आरसा दाखवला असून, पायाभूत सुविधा भक्कम केल्याशिवाय गुणवत्तेचा विकास केवळ अशक्य असल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट होत आहे.