रविवार विशेष — पुणे–नाशिक रेल्वे : २५ दिवस संपले, आता प्रश्न फक्त कमिटीचा नाही… सरकारच्या इच्छाशक्तीचा आहे! एक संगमनेरकर म्हणून काही थेट प्रश्न…

Annant Ppangarkar
महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन
अमोल शेलकर-
पुणे–नाशिक रेल्वे हा संगमनेरच्या विकासासाठी केवळ रेल्वेचा प्रकल्प नाही; तो पुढच्या अनेक दशकांच्या आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासाचा मार्ग आहे. त्यामुळे या रेल्वेचा मूळ मार्ग — पुणे, चाकण, राजगुरुनगर, मंचर, नारायणगाव, संगमनेर, सिन्नर आणि नाशिक असाच कायम राहावा, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिक, शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक आणि विविध राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून सातत्याने केली जात आहे.
या मागणीसाठी संगमनेरमध्ये सभा झाल्या, बैठका झाल्या, निवेदने देण्यात आली, मोर्चे काढण्यात आले, आंदोलने झाली आणि रस्त्यावर उतरून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न झाला. कारण या प्रकल्पाचा मार्ग बदलला तर केवळ रेल्वेचे काही किलोमीटर बदलणार नाहीत; तर संगमनेरसह या संपूर्ण पट्ट्याच्या विकासाच्या संधींचे समीकरण बदलणार आहे.
GMRT हा देशाचा अभिमान आहे, याबाबत कोणतेही दुमत नाही. भारताची वैज्ञानिक क्षमता जगासमोर नेणाऱ्या या प्रकल्पाचे संरक्षण झालेच पाहिजे. मात्र प्रश्न असा आहे की GMRT वाचवण्यासाठी पुणे–नाशिक रेल्वेचा मूळ मार्गच का बदलायचा?24 डिसेंबर 2024 रोजी Times of India मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी GMRT हा भारताची दुर्मिळ वैज्ञानिक उपलब्धी असल्याचे सांगितले आणि विकास हा बहुआयामी असतो, त्यामुळे स्थानिक समुदायाच्या चिंता दूर करण्यासाठी चर्चा करून उपाय शोधले पाहिजेत, अशी भूमिका मांडली होती. म्हणजेच प्रश्न ‘GMRT की रेल्वे?’ असा नसून प्रश्न ‘GMRT ला धक्का न लावता रेल्वे कशी नेता येईल?’ हा आहे.
आज याच प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला ६० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर तालुकानिहाय जनसुनावणी आणि ग्रामसभांमधून लोकांची मते जाणून घेण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे.पण आता ६० दिवसांपैकी २५ दिवस संपले आहेत.
माझा प्रश्न अगदी साधा आहे—
अजूनही समिती प्रत्यक्ष जमिनीवर कधी उतरणार?
संगमनेर, सिन्नर, नारायणगाव, मंचर, चाकण या भागातील नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद कधी होणार? शेतकऱ्यांच्या जमिनी, उद्योगांची गरज, प्रवासी वाहतूक, बाजारपेठा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यांचा अभ्यास कधी होणार?
केवळ कार्यालयात बसून कागदावरील अहवाल तयार करून या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही. ज्या लोकांसाठी हा प्रकल्प आहे, त्यांच्या दारात समिती पोहोचली पाहिजे.
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे—
राज्य सरकारने आंदोलनाच्या वेळी दिलेले लेखी आश्वासन सार्वजनिक का केले जात नाही?
आंदोलन थांबवण्यासाठी जर सरकारने ६० दिवसांत समितीचा अहवाल, जनसुनावणी आणि ग्रामसभांचे आश्वासन दिले असेल, तर त्या आश्वासनाची प्रत जनतेपासून लपवण्याचे कारण काय?
आज गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ‘ट्रिपल इंजिन सरकार’ असल्याचा दावा केला जातो. मग संगमनेरसारख्या भागाच्या न्याय्य मागणीसाठी एका समितीला जमिनीवर उतरण्यासाठी एवढा विलंब का?
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यापूर्वी GMRT चे संरक्षण करत पर्यायी मार्गाचा विचार केला असल्याचे स्पष्ट केले होते. मूळ मार्गात बदल करण्याचा निर्णय GMRT च्या संरक्षणाच्या कारणास्तव घेतला गेला.
मात्र आज काकोडकर समितीसमोर संधी आहे—तांत्रिक अडचण असेल तर तांत्रिक उपाय शोधण्याची.
GMRT ला धक्का न लावता, त्याच्या वैज्ञानिक कामकाजावर परिणाम न करता, रेल्वेचा मूळ विकासमार्ग कसा कायम ठेवता येईल, याचा अभ्यास करणे हीच या समितीची खरी कसोटी आहे.
संगमनेरकर म्हणून आमची मागणी कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नाही. कोणत्याही संस्थेविरोधात नाही. GMRT विरोधात तर अजिबात नाही.
आमची मागणी फक्त एवढीच आहे—विकास एकाचा आणि विनाश दुसऱ्याचा असा पर्याय महाराष्ट्राने स्वीकारू नये.
रेल्वे हवी आणि GMRT देखील हवे.
वैज्ञानिक प्रगती हवी आणि संगमनेरचा विकासही हवा.
म्हणूनच आता सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी.
२५ दिवस संपले आहेत. उरलेले ३५ दिवस वाया जाऊ नयेत.
समितीने तातडीने संगमनेर, सिन्नर, नारायणगाव, मंचर, चाकण आणि संबंधित गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करावी. ग्रामसभा आणि जनसुनावण्या घ्याव्यात. तांत्रिक पर्याय तपासावेत. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—६० दिवसांच्या मुदतीत स्पष्ट, पारदर्शक आणि जनहिताचा अहवाल द्यावा.
जर समितीला काही तांत्रिक दुरुस्ती करून मूळ मार्ग अनुकूल करता येत असेल, तर ती दुरुस्ती सुचवावी. पण जर ६० दिवसांनंतरही समितीने मूळ मार्गाच्या बाजूने कोणताही व्यवहार्य पर्याय सुचवला नाही, तर मग प्रश्न समितीला नाही—ज्यांनी जनतेला आश्वासन दिले त्या लोकप्रतिनिधींना विचारला जाईल.
गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ट्रिपल इंजिन सरकार असताना संगमनेरच्या जनतेला न्याय मिळणार नसेल, तर लोकप्रतिनिधींनी राजीनामे तयार ठेवावेत, ही भावना आता केवळ राजकीय घोषणा राहिलेली नाही; ती जनतेच्या संयमाची अंतिम मर्यादा ठरू शकते.
पुणे–नाशिक रेल्वेचा प्रश्न हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही.
हा संगमनेरच्या भविष्यातील पिढ्यांचा प्रश्न आहे.
आंदोलन आम्ही केले, मोर्चे आम्ही काढले, निवेदने आम्ही दिली, रस्त्यावर आम्ही उतरलो—आता सरकारने दिलेले आश्वासन पाळण्याची वेळ सरकारची आहे.
६० दिवसांची मुदत जनतेला गप्प करण्यासाठी नाही; तर न्याय देण्यासाठी आहे.
आणि म्हणूनच आजचा प्रश्न स्पष्ट आहे—
२५ दिवस संपले… समिती जमिनीवर कधी उतरणार?
सरकारचे लेखी आश्वासन जनतेसमोर कधी येणार?
आणि GMRT ला धक्का न लावता पुणे–नाशिक रेल्वेचा मूळ मार्ग वाचवण्यासाठी सरकारची ठोस भूमिका कधी जाहीर होणार?