प्रवीण पुरो- बेळगावसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी गेली अनेक वर्षे लढा देणाऱ्या मराठी महाराष्ट्राच्या खपल्या कशा काढल्या जात आहेत, आणि सत्तेसाठी लाचार झालेले त्या कशा पचवताहेत, याचा आखोहाल नुकताच नवी मुंबई वाशीत पाहायला मिळाला. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या देखत देशाचे गृहमंत्री असलेल्या अमित शहांनी महाराष्ट्राच्या मराठीचा धडधडीत अपमान करत हे राज्य देशातील सर्वात मोठे बहुभाषिक राज्य असल्याचे सांगून टाकले. एखाद्या राज्याचा जाणीवपूर्वक अवमान करण्याचा हा अश्लाघ्य प्रकार होय. ठरवून आणि मराठीचा अवमान करावा, अशा हेतूने हे सारे घडत असताना राज्यकर्ते निमूट गृहमंत्र्यांचे तोंड पाहत होते. अमित शहांपुढे तोंड उघडण्याची हिंमत त्यांनी केव्हाच गमावली आहे. राज्यातल्या सत्तेचे जणू अमित शहाच मालक असल्याच्या मानसिकतेने राज्यकर्त्यांना इतके पछाडलेय की त्याची तुलनाच करता येत नाही. सत्तेसाठी अमित शहांच्या पायावर लोटांगण घालण्यापर्यंत मजल गेलेल्यांकडून आणखी काय अपेक्षा कराव्यात? मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला, हे आपल्या सरकारने महाराष्ट्रावर जणू उपकारच केले. हा दर्जा काखेत घालून तुम्ही इतर भाषिकांना राज्यात सामावून घ्या, असेच अमित शहा यांना राज्यकर्त्यांना सांगायचे असेल बहुधा. राज्याच्या व्यावहारिक आणि भावनिक मराठी भाषेच्या इतिहासाचा आणि अमित शहा यांच्या ज्ञानाचा काही संबंध असण्याचा प्रश्नच नाही. त्यासाठी माणसाला आधी अभिजात असावे लागते. तितकी पात्रता माणसाची असावी लागते. तरच तो अभिजात होतो. महाराष्ट्राच्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यामागचा इतिहास समजून घेतला असता तर अमित शहांनी या राज्याला देशातील सर्वात मोठे बहुभाषिक राज्य गणले नसते. आमच्या सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला, अशी खुशमस्करी करणाऱ्या अमित शहांची भाषा त्यांना शोभणारी आहे. पण ते साफ चुकीचे आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. कारण हा प्रस्ताव केंद्रात गेल्यापासून त्याचा गळा घोटण्याचे प्रयत्न झाले. प्रचलित नियम अधिक कडक करून भाषेला अभिजात दर्जा देण्यात मोठा अडथळा निर्माण केला गेला. परिणामी दशक जाऊनही प्रस्तावावर चर्चाच झाली नाही. यामुळे शहा यांनी उगाच स्वतःची पाठ थोपटून घेऊ नये. अमित शहांचा वकूब पाहता त्यांना जसा मराठी भाषेचा उगम कळला नाही तसा तो त्यांच्या सोबत बसलेले मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे, श्रीमती पवार यांनाही कळून उपयोग नव्हता. कारण शहांपुढे मान डोलवण्यापुढे त्यांची मर्यादा संपलेली आहे. महाराष्ट्राच्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, म्हणून कित्येक वर्षे या राज्याने केंद्राच्या पायऱ्या झिजवल्या. राज्य सरकार, राज्यातील साहित्यिक, भाषातज्ज्ञ, संशोधक, साहित्य संस्था यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे फळ मिळायला राज्य निर्मितीची ६४ वर्षे जावी लागली. २०१२ मध्ये निर्माण झालेल्या रंगनाथ पठारे समितीने वर्षभराच्या अविरत परिश्रमांंती हजारो पृष्ठांच्या सखोल पुराव्यांचा दस्तावेज उभा केला. याचा परिपाक म्हणजे अभिजात मराठीची निर्मिती होय. १२ ऑक्टोबर २००४ रोजी तमिळ भाषेला अभिजात भाषेचा मान दिल्यावर पुढे तेलगू, कन्नड, मल्याळम आणि ओडियाला भाषेचा दर्जा मिळाला. महाराष्ट्राला रडल्याशिवाय काहीच मिळत नसते, हा नित्यनियम इथेही आड आला आणि मराठी भाषा पोरकी ठरावी, असाच प्रयत्न दिल्लीत झाला. १० जानेवारी २०१२ रोजी ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठी भाषा अभिजात समितीची स्थापना झाली. डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, प्रा. हरी नरके, डॉ. श्रीकांत बहुलकर, प्रा. मधुकर वाकोडे अशा १० मान्यवर साहित्यिकांचा समावेश असलेल्या समितीने मराठीची साहित्य परंपरा आणि मराठी भाषेचा आधुनिक मराठीशी संबंध याचे असंख्य पुरावे पुढे आणले. प्राचीन ग्रंथ, हस्तलिखिते, शिलालेख, ताम्रपट, कोरीव लेख, ऐतिहासिक दस्तावेज, प्राचीन वापरातील शब्दप्रयोग, संतसाहित्य अशा असंख्य टप्प्यांत मराठीचा झालेला विकास समितीने पुढे आणला. तो इतर राज्यांच्या भाषांहून कितीतरी पटीने प्रगल्भ आणि तेजोमय असल्याचे दाखले देतो. मरहठ्ठीपासून सुरू झालेल्या या भाषेला महाराष्ट्री, महारठ्ठी आणि पुढे अखेर मराठी नावाचा मान मिळाला. १३ व्या शतकात संत ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेला ज्ञानेश्वरी हा अजरामर ग्रंथ मराठीच्या प्रगल्भ साहित्याचा उत्तम नमुना मानला जातो. मराठी गद्य परंपरेचा लीळाचरित्र हा ग्रंथ मूळ मराठीतील. विवेकसिंधू या मुकुंदराजांच्या साहित्याचा तत्त्वज्ञानपर अभ्यास देणारा ग्रंथ अशा असंख्य पुराव्यांची जंत्री याकामी पुढे आली. संत नामदेव, संत एकनाथ, जगद्गुरू संत तुकारामांच्या साहित्य परंपरेने मराठीची स्वतंत्र आणि सातत्यपूर्ण वाङ्मयीन परंपरा सिद्ध करून दाखवली. समितीचा अहवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने स्वीकारून दोनच महिन्यांत केंद्राच्या हवाली केला. सहा महिन्यांत दिल्लीत सत्ताबदल झाला. तेव्हापासून चक्क ११ वर्षे तो मोदी सरकारच्या संमतीसाठी पडून होता. मराठी भाषेवर उपकाराची भाषा करणाऱ्या केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्राची आणि मराठीची ११ वर्षे निर्णयाविना अवहेलनाच केली. महाराष्ट्र हे देशातील असे एकमेव राज्य आहे जे केंद्राच्या उद्योगांना अधिकतर कर देते. यासाठी केंद्राचे उद्योग आणि प्रशासकीय आस्थापनांची मांदियाळी या राज्यात उभी आहे. जिथे केंद्राच्या संस्था कार्यरत असतात त्या राज्याला केंद्राने रिजन बी दर्जा दिला पाहिजे. मात्र केंद्राने महाराष्ट्राला तो आजही दिलेला नाही. यामुळे अभिजात असूनही मराठी भाषा संघराज्य भाषा म्हणून मानली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामी केंद्रीय आस्थापनेचा ती भाग होऊ शकली नाही. इतर राज्यांमध्ये हिंदी आणि इंग्रजीच्या जोडीने त्यांच्या स्थानिक भाषेचा वापर करणे क्रमप्राप्त आहे. यामुळे त्या आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांना स्थानिक भाषा शिकावी लागते. ते महाराष्ट्रात ना केंद्राने केले ना राज्य सरकारने. यामुळे कोणीही उठतो आणि मराठी भाषेला आव्हान देतो. किमान अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यावर तरी हा बदल व्हावा, असे केंद्राला आणि राज्य सरकारला वाटू नये? महाराष्ट्राकडून अधिकतर कर घेण्यात माहीर असलेल्या केंद्राने महाराष्ट्राचा कायम द्वेष केला. सर्वाधिक कर देणाऱ्या या राज्याला सर्वात कमी परतावा देण्याचा हेका केंद्राने कायम ठेवलाच आहे. शिवाय राज्याच्या उद्योगांना गुजरातमध्ये हलवण्याचा विषय असो की सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण करणे असो. महाराष्ट्र हे केंद्राचे सॉफ्ट टार्गेट बनलेय. त्यात महाराष्ट्रात राहायचे तर मराठी यायला हवी, हे आंदोलन राज्यातील विविध पक्षांनी आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीसारख्या संघटनांनी हाती घेतल्यावर किमान अस्मितेपोटी तिला दाद द्यावी, असेही सरकारला वाटत नाही. मराठीवर आघात करण्याची कारस्थाने घडत असताना सत्ताधारी मात्र त्यालाच प्रोत्साहन देताना दिसत आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये उभ्या राहत असलेल्या इमारतींमध्ये मांसाहारींवर बहिष्कार, पर्युषणाच्या निमित्ताने कांदे, बटाटे, बीट, मासे खाण्यावर बंदी, रिक्षाचालकांना मराठीचे धडे घेण्यासाठी वर्षभराची दिलेली सूट या सारे बाबी महाराष्ट्रात मराठीची गळचेपी करणाऱ्या असूनही राज्यातले सत्ताधारी मौन बाळगत असतील तर अमित शहांसारखे मंत्री इथे येऊन मराठीवर शिरजोरी करणारच. राज्यात हिंदी राजभाषा संमेलन घेऊन त्यात बहुभाषिकतेचे गोडवे गाणारे अमित शहा त्याच व्यासपीठावरून गुजराती, सिंधी, हिंदी, कन्नड आणि वारली भाषांच्या विकासाची चर्चा करत असतील तर बिघडले कुठे? हिंदीला स्थानिक भाषांची सखी मानून तिला राजभाषेचा दर्जा देण्याचे सुतोवाच ज्या व्यासपीठावर होते तिथे मराठीची तमा बाळगली जाईल? २०४७ पर्यंत हिंदी ही देशाची भाषा व्हावी, असे जाहीररीत्या सांगणारे अमित शहा हे मराठीला न्याय देतील, असे मानण्याचे दिवस नाहीत. मराठी माय आणि हिंदी मावशी, असल्या बाळबोध घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्रीच देत असतील तर दिल्लीतल्या नेत्यांकडे बोट दाखवण्याचा अधिकार महाराष्ट्राने गमावलाय, असाच अर्थ काढता येतो. सत्ताधारीच असे बोटचेपे धोरण अवलंबतात म्हणूनच आरएसएसच्या भय्याजी जोशींना महाराष्ट्रात मराठीची आवश्यकता वाटेनाशी होते.
