प्रवीण बागडे
दिवाळी आली की प्रत्येक घरात आनंदाचे दिवे उजळतात. बाजारपेठा सजतात, घराघरांत खरेदीची लगबग सुरू होती आणि नोकरदारांच्या खात्यात जमा होणाऱ्या बोनसची प्रतीक्षा सुरू होते. अनेक कुटुंबांसाठी हा बोनस म्हणजे केवळ अतिरिक्त पैसा नसतो, तर तो मुलांच्या चेहऱ्यावरील आनंद, घरातील आवश्यक वस्तूंची खरेदी, सणाचा गोडवा आणि वर्षभराच्या कष्टांना मिळालेली छोटीशी आर्थिक उसंत असते. पण या बोनसकडे केवळ सणासुदीचा आर्थिक लाभ म्हणून पाहणे म्हणजे त्यामागील कामगार चळवळीचा इतिहास आणि श्रमिकांच्या संघर्षाचा विसर पडणे होय. बोनस हा मालकाचा उपकार नाही; तो कायद्याने आणि श्रमिकांच्या संघर्षाने मान्यता मिळवलेला हक्क आहे! भारतात बोनसची संकल्पना एका दिवसात जन्माला आलेली नाही. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात, १९१७ मध्ये काही कापड गिरण्यांनी कामगारांना युद्धकालीन बोनस दिल्याची नोंद आहे. पुढे औद्योगिक क्षेत्रात कामगारांनी बोनसची मागणी लावून धरली. नफा निर्माण करणाऱ्या उद्योगात कामगारांच्या श्रमांचाही वाटा असतो, ही भूमिका अधिक ठामपणे पुढे आली. १९५० मध्ये बोनस निश्चित करण्यासाठी सूत्र विकसित झाले. त्यानंतर बोनस आयोगाची स्थापना, त्याच्या शिफारशी आणि शासनाच्या निर्णयांची प्रक्रिया पार पडली. या प्रक्रियेतून २५ सप्टेंबर १९६५ रोजी ‘पेमेंट ऑफ बोनस अँक्ट १९६५’ अस्तित्वात आला.
या इतिहासाचे वस्तुनिष्ठ आकलन करताना एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे, ती म्हणजे बोनस कायदा थेट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला, असे म्हणणे ऐतिहासिकदृष्ट्या अचूक नाही. परंतु कामगारांच्या हक्कांसाठी त्यांनी उभारलेला वैचारिक आणि धोरणात्मक पाया भारतीय श्रमिक चळवळीच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच बोनसच्या निमित्ताने बाबासाहेबांचे स्मरण करणे म्हणजे कामगारांच्या सन्मानासाठी त्यांनी केलेल्या संघर्षाला अभिवादन करणे होय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची कामगारांविषयीची भूमिका केवळ सहानुभूतीची नव्हती, तर ती न्याय, समता आणि मानवी प्रतिष्ठेवर आधारलेली होती. ब्रिटिश राजवटीत कामगारांना दीर्घकाळ काम करावे लागे. कमी वेतन, असुरक्षित कामाचे वातावरण, सामाजिक संरक्षणाचा अभाव आणि शोषणाची दाहकता त्यांच्या जीवनाचा भाग होती. अशा परिस्थितीत बाबासाहेबांनी कामगारांच्या प्रश्नांना केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून हाताळले.
२० जुलै १९४२ रोजी त्यांनी व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेत कामगार सदस्य म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. या कार्यकाळात कामगारांच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि धोरणात्मक उपक्रम पुढे आले. कामगारांचा कामाचा दिवस १२ तासांवरून ८ तासांपर्यंत कमी करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयात त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. हा निर्णय केवळ कामाच्या वेळेत झालेला बदल नव्हता; तो कामगारांच्या आरोग्याचा, कुटुंबासाठी मिळणाऱ्या वेळेचा आणि मानवी प्रतिष्ठेचा विजय होता. कामगारांना संघटित होण्याचा अधिकार, योग्य वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंधांतील न्याय आणि कामाच्या ठिकाणी मानवी वागणूक या प्रश्नांना बाबासाहेबांनी प्राधान्य दिले. कामगार हा केवळ उत्पादनाचे साधन नसून तो समाजाच्या आर्थिक विकासाचा महत्त्वाचा घटक आहे, ही त्यांची भूमिका होती. त्यांच्या श्रमिकविषयक विचारांचा गाभा हाच होता की, विकासाच्या प्रक्रियेत कामगारांचे श्रम, अधिकार आणि सन्मान दुर्लक्षित होता कामा नये. ‘पेमेंट ऑफ बोनस ॲक्ट १९६५’ हा कायदा विशिष्ट पात्रता आणि अटी पूर्ण करणाऱ्या आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांना नफ्यावर किंवा उत्पादनक्षमतेवर आधारित बोनस देण्याची कायदेशीर चौकट निर्माण करतो. हा कायदा प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किंवा प्रत्येक कंपनीला कोणत्याही अटींशिवाय लागू होतो, असे नाही. त्याची व्याप्ती, पात्रता आणि बोनसची गणना कायद्यातील तरतुदींनुसार ठरते.
दिवाळीच्या काळात बोनस मिळत असल्यामुळे त्याला लोकमानसात ‘दिवाळी बोनस’ असे संबोधले जाते. मात्र कायद्याच्या दृष्टीने बोनस हा केवळ दिवाळीचा सणवार लाभ नसून औद्योगिक संबंध आणि कामगारांच्या आर्थिक हक्कांशी निगडित विषय आहे. कामगारांच्या वर्षभराच्या श्रमातून उद्योग उभा राहतो, उत्पादन वाढते आणि आर्थिक मूल्य निर्माण होते. त्यामुळे त्या आर्थिक प्रक्रियेत कामगारांच्या योगदानाला न्याय मिळणे आवश्यक आहे. आज बोनस मिळाला की आनंद व्यक्त केला जातो, पण त्यामागे कित्येक पिढ्यांच्या कामगारांचे संघर्ष, संघटनांचे आंदोलन, कायदेशीर लढाया आणि सामाजिक न्यायाची भूमिका आहे, याची जाणीव किती जणांना असते? कामगारांच्या हक्कांवर गदा येते, कंत्राटी पद्धतीच्या नावाखाली शोषण होते, समान कामासाठी असमान वेतन दिले जाते, वेळेवर वेतन मिळत नाही किंवा सामाजिक सुरक्षेपासून कामगारांना वंचित ठेवले जाते, तेव्हा केवळ बोनसचा आनंद साजरा करून चालणार नाही.
आजही असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगारांना स्थिर उत्पन्न, आरोग्य सुरक्षा, निवृत्तीवेतन आणि सन्मानजनक कामाच्या परिस्थितीसाठी संघर्ष करावा लागतो. बांधकाम कामगार, शेतमजूर, कंत्राटी कर्मचारी, घरेलू कामगार आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या श्रमिकांच्या प्रश्नांकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. कामगार दिनाच्या भाषणांतून किंवा दिवाळीच्या शुभेच्छांतून नव्हे, तर प्रत्यक्ष धोरणांतून त्यांच्या जीवनात बदल घडला पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला संदेश केवळ एका वर्गापुरता मर्यादित नव्हता. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांवर उभा असलेला समाजच खऱ्या अर्थाने प्रगत होऊ शकतो, हा त्यांचा विचार होता. त्यामुळे कामगाराला त्याच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळणे, त्याच्या कुटुंबाला सुरक्षित भविष्य मिळणे आणि त्याला माणूस म्हणून सन्मान मिळणे, हीच त्या विचारांची खरी अंमलबजावणी आहे.
दिवाळीच्या बोनसचा आनंद घेताना प्रत्येक कामगाराने आपल्या हक्कांच्या इतिहासाची आठवण ठेवावी आणि प्रत्येक मालकाने कामगारांच्या श्रमांचा सन्मान करावा. शासनाने कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. कारण उद्योग केवळ भांडवलावर उभा राहत नाही, तर तो कामगारांच्या घामावर, कौशल्यावर आणि कष्टांवरही उभा असतो. दिवाळीचा दिवा घराघरांत उजळतो, पण कामगारांच्या आयुष्यात न्यायाचा दिवा तेव्हाच उजळेल, जेव्हा त्यांच्या श्रमाला योग्य मोबदला, त्यांच्या कुटुंबाला सुरक्षितता आणि त्यांच्या अस्तित्वाला सन्मान मिळेल. बोनस ही केवळ रक्कम नाही, तर श्रमिकांच्या योगदानाची जाणीव आहे. बाबासाहेबांच्या श्रमिकविचारांना हीच खरी मानवंदना! भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कामगारहिताच्या ऐतिहासिक योगदानास विनम्र अभिवादन!
