रविवार विशेष : प्रवीण पुरो
(लेखक दैनिक आपलं महानगरचे माजी निवासी संपादक आहेत.)
“ राज्याच्या राजकारणात कटुता आल्याची जाहीर कबुली देत राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:च आत्मपरीक्षणाची जागा निर्माण केली आहे. त्यांनी स्वत:च हे जाहीरपणे मान्य केलं हे बरं झालं. कारण राज्यात राजकीय कटूता निर्माण करण्यात त्यांचाच हात होता, हे साऱ्या महाराष्ट्राने पाहिलं आहे. संसदीय राजकारणात देशात प्रगल्भ मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या इतिहासात इतक्या टोकाचा कडवटपणा आजवर कोणी पाहिला नाही. दाद मागण्याच्या व्यासपीठावर एकमेकांवर टीका करणारे त्या व्यासपीठावरून खाली आले की मागचं सारं विसरून जायचे. कारण त्यांच्या टीकाटिपण्णीत स्वार्थ आणि मतलबीपणा नसायचा. केवळ राज्याचं भलं चिंतण्याचीच त्यामागे तळमळ असायची. यामुळे व्यक्तीगत टीकाही नेत्यांनी कधी मनावर घेतली नाही.
अगदी शरद पवार यांचं उदाहरण देता येईल. पवार यांच्यावर त्यांनी विमानातून दाऊदला सोबत दिली होती, या भाजप नेत्यांनी केलेल्या आरोपानंतरही पवारांनी त्या नेत्यांबाबत कटुता निर्माण होईल, अशी वक्तव्यं केल्याचं आठवत नाही. पवारांप्रमाणेच इतर नेत्यांनीही इतकी उंची गाठण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. मात्र त्यात अपवाद आहेतच. मधल्या काळात विशेषत: गेल्या आठ-दहा वर्षात काही नेत्यांनी तर या इतिहासाला मुठमाती दिली आणि कपटी राजकारणाची कास धरली. यात सर्वाधिक आघाडीवर होते ते भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस. कटूतेची सारी प्रकरणं ही फडणवीस यांच्या भोवताली फिरताहेत. यामुळे त्यांनीच याची दखल घेण्याची आवश्यकता होती. दिवाळी निमित्तच्या भोजनावळीत त्यांनी कटुतेची कबुली दिली. पण त्यास आपणही कारण होतो, हे त्यांनी मान्य केलं नाही. ही कटूता कमी करण्यासाठी आपण पुढाकार घेऊ, असंही त्यांनी जाहीर केलंय. छान एकार्थी आपल्या वागण्यात आणि वर्तणुकीत बदल करण्याचे संकेत त्यांनी दिलेत ही जमेची बाजू म्हटली पाहिजे.
मात्र याआड सत्तेची आसक्ती असेल तर? तर काहीही साध्य होणार नाही. याच आसक्तीने महाराष्ट्राच्या राजकारणाची रया घालवली आहे. आजवर राज्यात विविध सरकारांनी ६० वर्षांची कारकीर्द पार केली. यात साडेचार वर्ष युतीने राज्य सांभाळलं. या काळातही सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले महाराष्ट्राने पाहिले. फटके दिले पण रक्त येऊ दिलं नाही. टीका केलेल्यांनी बाहेर आल्यावर ती व्यक्तीगत घेतली नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची ही खासियत गेल्या आठ-दहा वर्षाांपासून लोप पावली आहे. सत्तेचा स्वार्थ जपणाऱ्यांनी सत्ता जणू आपल्याच नावावर नोंदवली गेल्याचं मनावर ठासून घेतलेलं दिसलं. विरोधकांना तो अधिकार नाही, अशी धारणा त्यांची झाल्याने कटूपणाने मान वर काढलेली दिसेल.
देशात आलेल्या भाजपच्या सरकारने विरोधकांवर विविध चौकशांचे आरोप करायला सुरुवात करत त्यांच्यावर यंत्रणांकरवी चौकशांचा ससेमिरा लावला. यातून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मतदारसंघात वतनदार बनलेल्या ३० जणांवर विविध आरोप करत त्यांना पावन करून घेतलं. या नेत्यांच्या जोरावर भाजपने राज्यात सत्ता राबवली. सत्तेसाठी असा अभद्रपणा करता येतो, हे भाजपच्या नेत्यांना कळून चुकलं. याच युक्तीचा वापर करत विरोधी नेत्यांवर आरोप करायचे आणि त्यांना आपल्या पक्षात प्रवेशाचा मतलबीपणा त्या पक्षाने आणि त्यांच्या नेत्यांनी केला. तेव्हाही यात देवेंद्र फडणवीसांचंच नाव घेतलं जायचं. ‘मी पुन्हा येईन’, या त्यांच्या दर्पोक्त घोषणेने ते सत्तेसाठी काहीही करू शकतील, याची जाणीव झाली. झालंही तसंच. उध्दव ठाकरेंना दिलेल्या अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या आश्‍वासनांना हरताळ फासण्यात आला. आणि अशी चर्चाच झाली नाही, असं खोटंच सांगण्यात आलं.
यातून महाविकास आघाडीचा जन्म झाला आणि कटुता टोकाला पोहोचली. आपल्यावर टीका करणाऱ्यांना पध्दतशीर चौकशांच्या जांजाळात अडकवण्यात आलं. नवाब मलिक, अनील देशमुख, संजय राऊत यांना ईडीकरवी तुरुंगात टाकण्यात आलं. हसन मुश्रिफ, अनील परब, एकनाथ खडसे यांच्यावर चौकशांची टांगती तलवार ठेवण्यात आली. इतक्या खालच्या पातळीचं कटकारस्थान यापूर्वी महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहायला मिळालं नव्हतं. या आगीत राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी तेल ओतत होते.
ज्येष्ठ नेते शरद पवारांवरही ईडीने नोटीस बजावली. त्यांच्यावरही असेच खोटेनाटे आरोप करण्यात आले. पण या आरोपांचा बदला कधी पवारांनी घेतला नाही. राजकारणातील हे मोठंपण आणि ही प्रगल्भता राहिली नाही, हे या राज्याचं दुर्देवच म्हटलं पाहिजे. सांगताना पवारांच्या संस्कारी राजकारणाचा संदर्भ द्यायचा आणि इतरांना शहाणपण शिकवत टोकाचा प्रतिकार करायचा ही राज्यातील राजकारणाला लागलेली कीड होय. एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे यांची करण्यात आलेली राजकीय कोंडी हा ही कटुपणाचाच प्रकार होता. यामुळेच महाराष्ट्र सर्वस्तरावर नुकसान झेलतो आहे, हे या नेत्यांना कळत नाही, याचा आश्‍चर्य वाटतं. प्रतिकाराच्या या घटनांमुळेच कटूतेने उचल घेतली. ती इतक्या परपराकोटीला गेली की ती आता कमी व्हायची कशी, हा प्रश्‍नच आहे.
सत्तेसाठी आपण कोणताही थर गाठू शकतो, ही भाजपची मानसिकता महाराष्ट्राने उघड्या डोळ्याने पाहिली आहे. शिवसेनेच्या ४० आमदारांना कोट्यवधी रुपये चारत त्यांना सेनेपासून दूर करण्यात आलं. शिवसेनेचं अस्तित्व संपण्यापर्यंत मजल मारण्यात आली. सेनेच्या दसरा मेळाव्याला हात घालण्यात आला. पर्यायी दसरा मेळाव्यासाठी कोट्यवधींचा चुराडा करण्यात आला. अंधेरीच्या पोटनिवडणुकीत रडीचा डाव खेळला गेला. ज्यांनी हे केलं तेच आता कटूता कमी करण्याची भाषा करू लागलेत, हे अजबच म्हटलं पाहिजे. विरोधकांचं तोंड दाबण्यासाठी न्यायालयापासून निवडणूक आयोगापर्यंतच्या साऱ्या यंत्रणांना कामी लावायचं आणि कटूता आल्याचं सांगायचं याला उलटा चोर कोतवाल को डाटे, असं म्हटतात. कटूता आली, असं प्रामाणिकपणे वाटतं की लोकशाहीला पायदळी तुडवून ताब्यात घेतलेली सत्ता निरंकूष चालवू द्या, असं सांगण्याचा प्रयत्न आहे, हे लवकरच कळेल.
राज्यातल्या राजकारणातील कटूता कमी झाली पाहिजे, यात संदेह नाही. पण ती करायची असेल तर करण्यात आलेल्या कारवाया मागे घ्याव्या लागतील. ही आहे तयारी फडणवीसांची? कोणतेही पुरावे नसताना ईडीच्या तुरुंगात असलेल्या नवाब मलिक यांच्यावरील कारवाई कोण रोखणार? अनील देशमुख यांच्याविरोधातील आरोप केवळ खोटेच नाहीत तर जाणीवपूर्वक केल्याचं उघड असल्याचं मान्य कोण करणार? संजय राऊत यांच्यावर ज्या रक्कमेचं निमित्त करत कारवाई झाली तशीच रक्कम उचलणाऱ्या राणा, कंबोज यांच्यावरही कारवाईसाठी पुढाकार कोण घेणार? या प्रश्‍नांचंही उत्तर येण्याची आवश्यकता आहे. इतरांवर आरोपांची राळ उठवतो त्या किरीट सोमय्या यांच्या आयएनएस विक्रातच्या नावे उकळलेल्या रक्कमांची चौकशी कोण करणार? फडणवीस यासाठी पुढाकार घेणार आहेत काय? ज्या सत्तेसाठी शिवसेनेत उभी फूट पाडण्यात आली ती शिवसेना पुन्हा सांधण्यासाठी फडणवीस प्रयत्न करणार आहेत काय?
कटूता ही काही कोणाच्या मनात आली म्हणून येत नसते. त्यासाठी वातावरण निर्मिती करावी लागेल. कटुता अनावधानाने आली तर तिची इतकी दखल कोणी घेत नसतो. तीत स्वार्थाचा दर्प आला, ती सत्तांध असेल तर कोणी काहीही सांगितलं तरी ती कमी होणार नाही. तिला दूर करायचं असेल तर किरीट सोमय्या, चित्रा वाघ, राम कदम, प्रसाद लाड यांच्या तोंडाला आवर घालावा लागेल. यांच्या तोंडची टीका ही भाजपत आपली छबी झळकत रहावी, इतक्याच पात्रतेची असते. तेव्हा या बोलघेवड्यांनाही आवरावं लागेल. एकीकडे कटूता वाढल्याचं निमित्त करायचं आणि दुसरीकडे विरोधकांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती द्यायची, हा खेळ कसा चालेल?
औरंगाबादचं संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशीव यासह नवी मुंबई विमानतळाला दि.बा.पाटील यांचं नाव देण्याच्या त्या सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देत आपणच जाणीवपूर्वक कटुता निर्माण करत आहोत, हे या मंडळींनी दाखवून दिलं आहे. आता तर विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघात सुरू असलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. अशा स्थगित्या देऊन कटूता कमी कशी व्हायची? राज्यातील तपासाच्या प्रकरणांमध्ये सीबीआयच्या हस्तक्षेपाला पुन्हा निमंत्रण देत विरोधकांना चौकशांच्या जंजाळात अडकवून कोणी कटूता कमी करण्याच्या घोषणा करत असतील तर तो केवळ फार्स ठरेल… हे सांगायला नको…
