रविवार विशेष | प्रवीण पुरो
गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या भल्याच्या चर्चा करणार्यांमध्ये खरं कोण आणि खोटं कोण, याचा थांगच लागत नव्हता. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करणं, मीच तितका खरा असल्याचं ठासून सांगण्यासाठी प्रचंड खोटं बोलणं आणि याद्वारे जनतेला मुर्ख बनवण्याचे उद्योग लीलया सुरू आहेत. राज्यात येऊ घातलेल्या उद्योगांनी गुजरातला अधिकची पसंती देण्याच्या घटनेने दोन्हीकडून सर्वत्र टीकेचं माहोल उठलं असताना आपणच कसे बरोबर आणि विरोधक खोटारडे असल्याचे पाढे भाजप नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच वाचले. त्यांच्या तोंडी गुजरात म्हणजे पाकिस्तान नव्हे, तो तर आपला भाऊच आहे. फडणवीस अगदी योग्य बोलले. याच भावाने गेल्या सात आठ वर्षात महाराष्ट्राची उपटलेली पिसं पाहिली तर पाकिस्तानविषयी चर्चा करण्याचीही आवश्यकता भासणार नाही. पण ते फडणवीसांना दिसत नाहीए. कारण जे काही झालं ते 2014पासून त्यांच्याच सरकारच्या काळात. आणि आताही जे होतय ते त्यांच्याच नेतृत्वात होत आहे.
तेव्हा जनतेचा बुध्दीभेद केल्याशिवाय लोकांना खरं नाही वाटणार. यासाठी खोटारडेपणा केल्याशिवाय पर्याय नसतो. वेदान्त फॉक्सकॉन आणि टाटांचा एअरबस हे प्रकल्प गुजरातमध्ये जाण्यामागे महाविकास आघाडीचा नेभळेपणा कारण आहे असं फडणवीस सांगतात, ते एकवेळ गृहित धरलं तरी आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात त्या प्रकल्पांना गुजरात गाठायला कोणी हात धरला नव्हता. मात्र ते केंद्राला शक्य नव्हतं. बदनामी झाली असती आणि संकटही वाढलं असतं हे पंतप्रधान मोदी जाणून होते. हे सारं आपल्याच काळात का घडतय याचं हे उत्तर फडणवीसांनी लक्षात घ्यावं. आपल्या सत्तेतच हे का होतं याचा खुलासा करणं त्यांना शक्य नाही. कारण त्यांचे हात मोदींच्या दडपणात आहेत. त्याऐवजी मुकाट्याने खोटं बोलणं त्यांच्या सोयीचं आहे. सारं झालं की या प्रकल्पांच्या ऐवजी मोठाले प्रकल्प राज्याला देण्याच्या आश्वासनांचं गाजर दाखवलं जातं. गेल्या पाच वर्षांपासून राज्याला दोन हजार कोटींच्या उद्योगांची अशीच गाजरं दाखवण्यात आली. या पाच वर्षात केंद्रातल्या मोदी सरकारने किती प्रकल्प राज्याला दिले हे फडणवीसांनी एकदा शपथपत्रावर सांगावं आणि या उद्योगांची श्वेतपत्रिका काढावी, म्हणजे महाराष्ट्र भाजप नेतृत्वाकडून कसा फसवला गेलाय ते कळेल. मेक इन इंडियाच्या प्रदर्शनातूनही फारसं काही हाती लागलं नाही. उलट गेल्या आठ वर्षात आपल्या राज्यातील गुजरातमध्ये गेलेल्या प्रकल्पांची यादी पाहिली तर सत्ताधार्यांना तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही.
काही गोष्टी तर्कावरही टिकत असतात. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर असताना विरोधी पक्षनेते म्हणून फडणवीस प्रचंड तत्पर होते. इतक्या इतक्याशाही गोष्टींसाठी ते सरकारला सळो की पळो करून सोडायचे. (तेव्हाही अनेकदा त्यांनी खोटारडेपणाचा आसरा घेतला) राज्यातील प्रकल्प गुजरातमध्ये जात असताना विरोधी पक्ष नेते म्हणून फडणवीस यांनी तेव्हा हा प्रश्न कितीदा उपस्थित केला? मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून विरोधी पक्षनेते असलेल्या फडणवीसांबरोबर वेदांतचे अधिकारी चर्चा करत असतील तर प्रकल्प राज्यात उभारण्यासाठी त्यांनी काय प्रयत्न केले, हे ही फडणवीसांनी स्पष्ट केलं पाहिजे. रमणा वाटून पत्रकारांना पटवू शकतो, पण जनतेला कसं पटवणार? 
वेदांत आणि एअरबसचा प्रकल्प थोडा दूर ठेवू. फडणवीसांच्या काळात गुजरातवासी झालेल्या प्रकल्पांना थोपवण्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून काय प्रयत्न झाले हे तरी फडणवीसांनी सांगितलं पाहिजे. देशाची सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या एअर इंडियाचं खासगीकरण झाल्यावर मुंबईतलं कार्यालय गुजरातमध्ये नेण्यात आलं, पेटंट, डिझाईन आणि ट्रेडमार्कचं कार्यालय मुंबईतून बाहेर काढण्यात आलं. पालघरची मरीन अकादमी गुजरातमध्ये रवाना झाली. बीपीटीच्या शिपरेकिंगचं काम मुंबईतून गुजरातमध्ये हलवलं गेलं. मुंबईतलं आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातमध्ये नेण्यात आलं. तेव्हा सरकारने ठासून विरोध करूनही विरोधी पक्षनेते फडणवीस मूग गिळून होते. जेएनपीटीतील अर्धाधिक व्यवसाय मुंद्रा बंदरात जाऊनही भाजप नेत्यांनी ब्र काढला नाही. दुसर्यांच्या माथी दोष टाकताना चार बोटं आपल्याकडे वळत असतात, याचं भान फडणवीसांनी ठेायवला पाहिजे होतं. केंद्रात भाजपचं सरकार आल्यापासून महाराष्ट्रातल्या उद्योगांची गुजरातमध्ये होणारी वाटमारी मोदींच्या दडपणाखातर फडणवीस रोखू शकले नाहीत, ही वस्तुस्थिती लपवता येणार नाही. आता मोठाले प्रकल्प आणण्याची भाषा करत असताना नागपूरच्या मिहानमध्ये निश्चित झालेला टाटांचा एअरबस प्रकल्प गुजरातमध्ये जाऊनही त्याचं फडणवीसांना काहीच वाटत नसेल तर राज्याचं दुर्देवं म्हटलं पाहिजे.
राज्यातील राजकारणात खोटेपणाचा सर्वाधिक दोष हा आज फडणवीसांच्या नावावर नोंदवला जातो आहे. राजकारणात आपला मक्ता राहावा यासाठी मध्यंतरी ज्या काही घटना घडल्या त्याचं केंद्र फडणवीस होतं. केंद्रातल्या सत्तेच्या जोरावर आजही हे उद्योग केले जात आहेत. गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषद घेत फॉक्सकॉन आणि एअरबस प्रकरणात फडणवीसांनी आपल्याला नामेनिराळं ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तो किती हस्यास्पद होता हे नंतर पार पडलेल्या आदित्य ठाकरेंच्या पत्रकार परिषदेने उघड केलं. आदित्य यांनी केलेल्या पोलखोलनंतर तरी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खोटेपणा सोडला पाहिजे. अन्यथा त्यांच्यावर असलेल्या उरलासुरल्या विश्वासाला तडा जाईल. एअरबस प्रकल्प गुजरातमध्ये जाण्याला आम्ही जबाबदार नाही, असं सांगणार्या फडणवीसांनी केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी टाटांना लिहिलेल्या पत्राचं अवलोकन करावं. गडकरींच्या शब्दाला तरी पडू देण्याचं पातक फडणवीसांनी करू नये. अशावेळी जबाबदार म्हणून फडणवीसांनी सर्व पक्षीयांना एकत्र करत खरं तर पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन त्यांना यासंबंधी अवगत केलं पाहिजे होतं. पण त्यासाठी राज्याच्या भल्याची चिंता हवी. अशा कठीण प्रसंगी फडणवीस यांनी कधीच पुढाकार घेतला नाही. अगदी मुख्यमंत्री असूनही त्यांनी याला महत्व दिलं नाही.
वेदांतचा प्रकल्प सप्टेंबर 2021 मध्येच गुजरातमध्ये जाणार असल्याची फडणवीसांची लोणकढी आदित्य ठाकरेंनी त्यांच्या अंगलट आणली. या खोटेपणात त्यांनी वेदांत फॉक्सकॉन आणि फॉक्सकॉन या दोन प्रकल्पांच्या माहितीत गल्लत केली. लोकांना उल्लू बनवण्याचा हा प्रयत्न होता. तो आदित्य ठाकरेंनी उधळून लावला. टाटाच्या एअरबस प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातलं वातावरण चांगलं नसल्याचं ज्या उच्चपदस्थाने फडणवीसांना सांगितलं त्या अधिकार्याची माहिती खरं तर फडणवीस यांनी खुली करायला हवी होती. यानिमित्त सरकारला बदनाम करण्याची संधी फडणवीसांना मिळाली असती. महाराष्ट्र इतकं नालायक राज्य असेल तर आजवर टाटांचे प्रकल्प या राज्यात उत्तम रित्या कसे काय चालू शकले, याची माहिती फडणवीसांनी त्या उच्च पदस्थाकडून घ्यायला हवी होती. टाटांचा हा प्रकल्प नागपूरच्या मिहानमध्ये यायचा होता. भारतासाठी तो केंद्रस्थानी उभा राहिला असता तर टाटाचा त्याहून फायदा इतरत्र होण्याची शक्यताच नव्हती. अशा या मिहानमध्ये त्यानुशंगाने नागपूरचं वातावरण गलिच्छ असेल तर ते फडणवीस आणि गडकरींचंच अपयश होय. त्यासाठी राज्याला बदनाम ठरवण्याची आवश्यकता नाही.
महाराष्ट्रावर सातत्याने अन्याय करणार्या केंद्र सरकारची पाठराखण करण्यासाठी फडणवीस कोणत्याही थराला जाऊन खोटं बोलत आहेत. महाराष्ट्रात येऊ घातलेले प्रकल्प एकट्या गुजरातलाच का जातात हा सर्वसामान्यांना पडणारा प्रश्न फडणवीस यांना गेल्या आठ वर्षात का नाही पडला? याचा जाब विचारणार्या पत्रकारांना एचएमव्ही संबोधणार्या फडणवीसांची करावी तेवढी किव कमीच आहे. आपला खोटेपणा उघड करणार्या पत्रकारांविषयी इतक्या जळमटांनी व्यक्त होणारे फडणवीस या राज्यातील किंबहुना एकमेव राजकीय नेते असावेत. 
