रविवार विशेष | प्रवीण पुरो
(लेखक दैनिक आपलं महानगरचे माजी निवासी संपादक आहेत)
ईडीच्या नाचऱ्या मोराला न्यायालयाने अद्दल घडवली हे बरंच झालं. आपल्या मर्जीला येईल तसा सरकारी यंत्रणांचा वापर करू शकतो, असा अहंगड भाजप नेत्यांच्या डोक्यात गेला होता. 2014 पासून हे नेते सुटल्यासारखे वागत होते. ईडी आणि सीबीआयचा कसाही वापर करायचा आणि विरोधकांचा आवाज दाबायचा ही विकृती भाजप नेत्यांनी जोपासली होती. यातून सत्ता आणि मत्ताही हाती लागते. हे त्यांना ठावूक होतं. 2014 ची सत्ता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते फोडून भाजपने अशीच ताब्यात घेतली होती. पुढे हा मार्ग एकहाती अनुसरला गेला आणि फोडाफोडीचं घृण कृत्य भाजपने अवसरलं. लाचार झालेले यंत्रणातले अधिकारीही त्यांच्यासाठी विकावू बनले आणि ज्यांचा संबंध नाही त्यांनाही अंधार कोठडीत राहण्याची वेळ आली. हा खेळ फारकाळ चालू शकत नाही, हे ते विसरले आणि न्यायालयाने त्यांचे मुस्कट पुरतं फोडलं.
ईडीच्या विशेष न्यायालयाने संजय राऊत यांच्या अटकेवर केलेलं भाष्य या सगळ्या कार्यपध्दतीला ठोकरणारं ठरलं आहे. पण आता हे एवढ्यावर थांबू नये. ज्या कोण्या अधिकाऱ्याने राऊतांना अटक करण्याचा आगाऊपणा केला त्या अधिकाऱ्याची चौकशी करून त्याला आपल्या कृत्याची अद्दल घडवली पाहिजे. लोकशाही राज्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या या अधिकार्यांनी ईडीला भाजपची रखेल बनवून टाकली होती. कोणीतरी किरीट सोमय्या त्या कार्यालयात जातो, कोणीतरी कंबोज ईडीत घुसतो कोणाचं तरी नाव घेऊन त्याला अटक करण्याचं फर्मान सोडतो, म्हणजे काय? संजय राऊतांच्या अटकेसाठी किरीट सोमय्याने केलेला थयथयाट पाहिला की त्यांची करावी तितकी किव कमीच वाटते. आपल्यासाठी देण्यात आलेलं ईडीचं कोर्ट म्हणजे या अधिकाऱ्यांना आपली मालकीच वाटत होती. आपण सांगू तसाच निर्णय न्यायालय देईल, असंच या अधिकाऱ्यांना वाटत होतं. पण हे फारकाळ चालत नाही.
न्यायालयालाही स्वत:च्या काही मर्यादा असतात. तिथेही विवेकाची चाचपणी होत असते. अधिकाऱ्याला वाटलं म्हणून न्यायालयाला त्याची मिंधेगिरी करता येत नाही. अतिरेक झाला तर त्याचे परिणामही सुनवायला कमी करणार नाही या न्यायालयाच्या वचनाची परतफेड या निमित्त झाली. मस्तवाल बनलेल्या ईडीच्या अधिकाऱ्यांना धडा शिकवलाच. पण याच ईडीच्या नावाने धमक्यांचा तमाशा मांडणाऱ्या भाजप नेत्यांनाही जमिनीवर आणलं हे बरंच झालं. याच तत्वानुसार राऊतांवरील आरोपांची चिकित्सा झाली. कोणत्याही पुराव्याविना राऊतांना अटक करण्यात आल्याचं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आणि ईडीचे अधिकारी उताणे पडले. आपण काही गैर करतो याचं त्यांना एव्हान काहीच वाटत नव्हतं. आपल्या कृत्याचे पाढे याआधी लोकांकडून आणि विरोधी पक्षांकडून खुलेआम वाचले जात असूनही हे अधिकारी मुजोरी करत होते. अधिकाऱ्यांच्या आणि भाजप नेत्यांच्या मुजोरीवर न्यायालयाच्या निर्णयाने शिक्कामोर्तब केलं आणि ईडी ही यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांची बटिक बनल्याच्या अनुमानाला बळकटी मिळाली.
ज्या पत्राचाळीच्या निमित्ताने राऊत यांना अटक करण्यात आली त्या, पत्राचाळ प्रकरणात ज्यांच्यावर सकृतदर्शनी आरोप झाले त्या वाधवान बंधूंवर कारवाई करताना आखडतं घेणाऱ्या ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी राऊत यांना अटक करताना साऱ्या मर्यादा ओलांडल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय. दिवाणी दाव्यांच्या प्रकरणाचाही गैरअर्थ लावत ईडी अधिकाऱ्यांनी साऱ्या मर्यादा ओलांडल्या होत्या. अधिकाऱ्यांच्या या मनसुब्यांना न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांनी चांगलाच धडा दिलाय. चार आरोपींसाठी एका निष्पापाचा बळी जाता नये, या न्याय सूत्राचाही ईडीला विसर पडला. ज्यांच्यावर कारवाईची अपेक्षा होती त्या वाधवान बंधूंना सुटं सोडून अधिकाऱ्यांनी स्वत:चे खिसे भरले. ज्यांनी वाधवानकडून कर्जाऊ रक्कमा घेतल्या त्या खा. राणा, कंबोज मोकळे आणि ज्यांचा प्रकरणाशी काही संबंध नाही त्यांनाच अडकवण्याचा प्रयत्न म्हणजे अधिकाऱ्यांची मनमर्जी होय. भाजप विरोधात बोलणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी ईडीचे अधिकारी स्वत:ची विक्री करू लागल्याने हा सारा मामला गंभीर बनला होता. ईडीचे अधिकारी आणि भाजप नेते यांच्यातील ही अभद्र युती लोकशाहीसाठी कर्दनकाळ ठरू पहात होती.
न्यायालयाने राऊतांना जामीन मंजुर करताना नोंदवलेल्या आक्षेपांनंतर ईडीचे अधिकारी शहाणे होतील, अशी अपेक्षा आहे. कोणत्याही कारवाईत ते स्वत:चं डोकं वापरत असते तर इतकी आफत त्यांच्यावर आली नसती. आपण भाजप नेत्यांना विकले गेलो आहोत हे या अधिकाऱ्यांनीच दाखवून दिल्याचं चित्र न्यायालयाच्या निर्णयाने उभं केलं. याला सुरुवात झाली ती छगन भुजबळ यांच्या अटकेने. ईडीला मिळालेल्या अमर्याद अधिकाराचा तिथल्या अधिकाऱ्यांनी इतका गैरफायदा घेतला की न केलेल्या गुन्ह्यासाठी भुजबळ यांना चक्क अडीच वर्ष तुरुंगवासात ठेवलं. जी कारणं या अटकेसाठी दाखवण्यात आली त्यात दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनाच्या उभारणीचं कारण तर अगदीच गैरवाजवी होतं. आज दिल्लीतल्या विविध राज्य सदनात महाराष्ट्र सदन ही पहिल्या क्रमांकाची वास्तू बनली आहे, हे भाजपचे नेतेही नाकारू शकत नाहीत. भुजबळांच्या अटकेचं निमित्त करत भाजपच्या नेत्यांनी इतरांवर धाकदपटशा दाखवत त्यांना आपल्या पक्षात पावन करून घेतलं. 2014 ची सत्ता अशाच पध्दतीने ताब्यात घेण्यात आली. सत्तेसाठी हा धाक चांगला उपयोगी पडत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी सत्तेची गणितं मांडली.
संजय राऊत हे महाविकास आघाडीचे कर्तेधर्ते नेते. सेनेचे प्रवक्ते म्हणून त्यांनी भाजप नेत्यांची मस्ती चांगलीच उतरवली, हा त्यांचा दोष. या दोषासाठी त्यांना 103 दिवस कोठडीत घालवावे लागले. राऊत यांना आत टाकून शरद पवार आणि उध्दव ठाकरेंना अडकवण्याचं कारस्थान शिजत होतं, हे न्यायालयाचं निरीक्षण तर खूपच गंभीर म्हटलं पाहिजे. ईडीने ज्यांच्याविरोधात कारवाई केली अशा 5008 प्रकरणांमध्ये केवळ आठ प्रकरणच निर्णयाप्रत पोहोचल्याचं उघड झाल्याने ईडी म्हणजे उडता मोर असल्याची चर्चा सर्वदूर पसरली. या यंत्रणेकडून ज्या कारवाया झाल्या त्यातील 97 टक्के कारवाया या विरोधकांविरोधी करण्यात आल्या. सत्ताधाऱ्यांना विशेषत: भाजपतल्या भ्रष्ट नेत्यांना मात्र खुलेआम सूट देण्यात आली. ईडीच्या एकूणच कार्यकृतीवर अविश्वाास दाखवणारीच ही आकडेवारी असल्याचं स्पष्ट दिसतं.
अनील देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यावरील कारवाईही याच पठडीतील होय. देशमुख यांनी आपल्याला 100 कोटी गोळा करायला सांगितल्याच्या परमविरसिंग यांच्या आरोपाची ईडीने घेतलेली दखल म्हणजे ईडी अधिकाऱ्यांच्या अक्कलेचे दिवाळे होत. ज्यांनी हा आरोप केला त्या परमबीर यांच्यावरील खंडणीच्या केसेसबाबत तसंच अॅयण्टेलियावरील स्फोटक प्रकरणात पध्दतशीर दुर्लक्ष करणं हे यंत्रणेवर असलेल्या राजकीय दबावाचंच कारण होय. जे अधिकारी आपलं स्वत्व विकतात, आपल्या स्वाभीमानाला मुठमाती देतात ते सद्सद्विवेकाला अव्हेरतात. ज्यांनी विवेक हरवलाय त्या अधिकाऱ्यांची केवळ चौकशीच नव्हे, त्यांच्या मालमत्तेचीही मोजदाज झाली पाहिजे.
या यंत्रणांमध्ये राहून आपल्याला चांगली कमाई करता येऊ शकते, हे तिथे कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी हेरलं आणि ईडीच्या कारवाईत ताब्यात घेण्यात आलेल्या मालमत्तांद्वारे बेकायदा कमाई केल्याच्या मध्यंतरी असंख्य तक्रारी करण्यात आल्या. सत्ताधारी नेत्यांशी असलेल्या सलगीमुळे त्यांच्या या चोऱ्या आजवर अंधारात राहिल्या. हे अधिकारी ज्यांच्या मर्जीने हे चाळे करतात त्या भाजप नेत्यांनांही याचा धडा शिकवला पाहिजे. याच नेत्यांनी सरकारी यंत्रणांचा पोरखेळ केला आहे. हे सगळे राऊतांना जामीन मिळाल्यापासून मौनी झालेत. सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या तर या यंत्रणेतील अधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना फूस देणारे सरळ होतील. मुस्कट फुटलंच आहे, आता शहाणं होण्याशिवाय पर्याय नाही…
