महाराष्ट्र संवाद न्यूज
राज्यात मागील आठवडाभरापासून सुरु असलेल्या राज्य साहित्य पुरस्काराच्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे सदस्य डॉ. संतोष खेडलेकर यांनी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा शासनाच्या भाषा विभागाचे सचिव आणि साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सचिव मीनाक्षी पाटील यांना पाठवला आहे.
आपल्या राजीनामा पत्रात डॉ. खेडलेकर यांनी म्हटले आहे की, सध्या राज्यात यशवंतराव चव्हाण वाङ्मय पुरस्कारावरून राज्यभर मोठी चर्चा सुरु आहे. ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादाला जाहीर झालेला पुरस्कार विद्यमान शासनाने रद्द केला आणि तसे परिपत्रक जारी केले. याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने नियुक्त केलेली पुरस्कार निवड समिती बरखास्त केली. या दोन्ही गोष्टी मंडळाचा सदस्य म्हणून मला चुकीच्या वाटल्या. गेला आठवडाभर राज्यात या विषयावर उलट सुलट चर्चा सुरु आहे. काहींनी तर साहित्य संस्कृती मंडळावर आक्षेप नोंदविले.
मी हे पुस्तक वाचलेले नाही. पुस्तकात नक्षलवादाचे समर्थन असेल आणि त्यातून नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होत असेल तर मीच काय कोणताही सुजाण नागरिक या गोष्टीचा विरोध करील. अशा परिस्थितीत शासन या पुस्तकावर बंदी घालू शकते, मात्र तसे झाले नाही. महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला निर्णय म्हणजे साहित्य संस्कृती मंडळाने नेमलेल्या पुस्तक परीक्षण समितीच्या निर्णय क्षमतेवरील अविश्वास आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचा सदस्य म्हणून भविष्यात काम करणे मला योग्य वाटत नाही म्हणून आपण सदस्यपदाचा राजीनामा देत आहोत असे म्हटले आहे.
आपल्या राजीनामापत्रात डॉ. खेडलेकर यांनी आपल्या कार्यकाळातील कामकाजाचा आढावा घेतांना म्हटले आहे की, आपल्या सदस्यपदाच्या कार्यकाळात १०० टक्के बैठकांना उपस्थित राहून आणि नंतरही अनेक गोष्टीत सहभाग नोंदवला. हे पद केवळ मानाचे आहे याचा अजिबात विचार न करता अनेक गोष्टींबाबत मी प्रत्यक्ष मिटिंगमध्ये आणि इमेलद्वारे कदाचित सर्वाधिक परखडपणे मुद्दे मांडले, प्रश्न उपस्थित केले. अर्थात हे मुद्दे व्यक्तिगत नसल्याने मंडळाच्या सचिव मीनाक्षी पाटील यांनी सर्व मुद्द्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला. शासनाच्या ग्रंथ विक्री केंद्रांची वाचकांना सविस्तर माहिती देणे असो, खासगी ग्रंथ विक्रेत्यांकडे साहित्य संस्कृती मंडळाची पुस्तके उपलब्ध करून देणे, मंडळाचे सोशल मिडिया पेज अधिक सक्रीय करणे, मंडळाच्या पुस्तकांच्या किमती मध्यंतरी सुमारे प्रती पान दोन रुपयांपर्यंत गेल्या होत्या त्या निम्म्यावर आणणे.
राज्यातल्या तीस साहित्य संमेलनांना प्रत्येकी दोन लाखाचे अनुदान देताना कोरोना आपत्तीमुळे शासनाकडे निधीची कमतरता असताना उपलब्ध निधीचे २१ साहित्य संमेलनांना वाटप करून उर्वरित नऊ साहित्य संमेलनांची प्रतीक्षा यादी तयार करून त्यांना नंतर अनुदान देण्याची योजना असो अशा अनेक मुद्द्यांवर सचिव यांनी अतिशय सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यांच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे अनेक विधायक गोष्टी घडल्या असल्याचे देखील त्यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात म्हटले आहे.
