रविवार विशेष 🔹प्रवीण पूरो
गेल्या आठ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या मागे लागलेली इडीची पिडा आता संपायला हरकत नाही. खोट्याचं खरं फारकाळ होत नसतं. आणि सत्ताधार्यांच्या नादी लागून तर अजिबात नाही. लाज, लज्जा त्या विभागाची जात असते. घडवून आणणारा राजकारणी तिथेच असतो. इडीने आजवर केलेल्या कारवायांकडे पाहाता आता तरी इडीचे अधिकारी शहाणे होतील, अशी अपेक्षा.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे गृहमंत्री म्हणून जबाबदारीवर असलेल्या अनील देशमुख यांना ते मंत्री असताना इडीने ताब्यात घेतलं. त्यांच्यावरील आरोपाचे कोणतेही पुरावे नसल्याने इडीच्या जोखडातून न्यायालयाने त्यांना मोकळं केलं आहे. देशमुख यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने इडीविरोधात नोंदवलेल्या शेर्यांचा विचार करता यापुढे कोणालाही ताब्यात घेताना इडीचे अधिकारी हजारदा विचार करतील. कारवाई करून आपण नामेनिराळे राहू, अशा मश्गुलीत वावरणार्या इडीच्या अधिकार्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होण्याचे मार्ग खुले झाल्याने महाराष्ट्रात फडणवीसांच्या हट्टाची बूज किती राखावी, याचा विचार इडीच्या अधिकार्यांना करावा लागेल.
संजय राऊत आणि अनील देशमुखांच्या अटकेवरून न्यायालयाने दिलेल्या दणक्यानंतर तरी सत्तेसाठी यंत्रणांचा वापर करण्याचा पराक्रम यापुढे भाजप करणार नाही, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. यापुढे असंच झालं तर भाजप देशातून हद्दपार होईल, हे सांगायला नको. खरं तर या कारवायांचा आधार घेत संबंधितांची त्यानुशंगाने महाराष्ट्राची बदनामी करणार्यांवर अब्रूनुकसानीचे खटले दाखल केले पाहिजेत.
महाराष्ट्रात सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी भाजपने इडीद्वारे इतकं नीच राजकारण केलं की यापूर्वी कोणाही सत्ताधार्यांनी इतक्या खालचं राजकारण केलं नाही. सत्ता आज असते ती उद्या राहीलच असं नाही. पण ज्यांना सत्तेसाठीच आपला जन्म झाला असं वाटतं असली माणसं कोणत्याही थराला जातात. हा शिक्का अर्थातच आज देवेंद्र फडणवीसांवर लागला आहे. या सगळ्या कारवाईत फडणवीस यांचाच हात असल्याचं विरोधकांसह प्रत्येकजण सांगतो. केवळ इडीच नव्हे सीबीआय, एनआयए, आयकर असो की राज्य पोलीस. यांचा वापर करण्यात फडणवीसांचंच डोकं होतं, असं जेव्हा सांगितलं जातं तेव्हा स्वत: फडणवीस यांनी याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
एखादी व्यक्ती कोणत्याही गुन्ह्याशिवाय दोन वर्ष तुरुंगात खितपत पडत असेल तर तो आणि त्याच्या कुटुंबियांच्या एकूणच मानसिकतेचा विचार राज्यकर्ते म्हणून फडणवीस यांनी केलेला बरा. स्वत:वर बेततं तेव्हाच इतरांची दु:ख कळतात असं म्हणतात. फडणवीसांनी तुरुंगाची हवा खाल्ली असती तर त्यांना इतरांवर आलेली ही दु:खं कळली असती. फडणवीसांनी एकदा संजय राऊत आणि अनील देशमुख यांच्या पत्नींना भेटून पहावं, त्यांच्या मानसिकतेचा ठाव घ्यावा आणि शक्य झालं तर त्यांची माफी मागावी.
शिवसेनेचे प्रवक्ते असलेले संजय राऊत यांच्यावरील कारवाई म्हणजे इडीने आपल्या कंबरेचंच सोडल्याचे प्रताप होते. न्यायालयाने याविषयी व्यक्त केलेली मतं लक्षात घेता या कारवाईला जबाबदार असलेल्या अधिकार्यांना तात्काळ घरी बसवून त्यांची चौकशी करण्याची आवश्यकता आता वाटू लागली आहे. कोणाच्या तरी सांगण्यावरून अशा कारवाया होणार असतील, तर स्वातंत्र्याच्या परिभाषाच बदलाव्या लागतील. लाज तेव्हा जाते, जेव्हा कारवाई करताना मनाला येतील असे आकडे फुगवले जातात आणि त्या व्यक्तीला देशोधडीला लावलं जातं. ज्यांनी हे केलं त्या व्यक्तीला खरं तर अशा ठिकाणी पोस्टींग देणंच गैर आहे. आपल्याच कोर्टात उघडं पडल्यावर वरच्या कोर्टात जाण्यासाठी जी आदळआपट हे अधिकारी करतात ती तर कमालीची उद्वेगी असते. तिथेही मार बसल्यावर अधिकारी स्वत:ला रोखत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाला याची दखल घ्यावी लागावी, म्हणजे हे अधिकारी आता न्याय यंत्रणेलाही मोजू लागलेत, असाच अर्थ निघतो.
अनील देशमुख यांच्यावरील कारवाईबाबतही न्यायालयाने इडीच्या अधिकार्यांचे कान ओढले आहेत. ज्यांच्या सांगण्यावरून या कारवाईचा बाऊ करण्यात आला त्या परमवीर सिंगवर खंडणीच्या आठ केसेस नोंदवल्या जाऊनही हा अधिकारी खुलेआम बाहेर राहणंच खरं तर कायद्याची लाज घालवण्यासारखं आहे. १०० कोटी रुपये वसूल करायला सांगितल्याचा आरोप करणार्या परमवीर याच्याकडील मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी काढून घेतल्यापासून हा अधिकारी कासावीस झाला होता. कोणताही पुरावा नसताना त्याने गृहमंत्री असलेल्या देशमुखांनी १०० कोटींच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा खोटा आरोप केला. या तोंडी आरोपाची दखल इडीने घेतली. इडीचे अधिकारी इतकी खालची पातळी गाठू लागले, केवळ तोंडी आरोपावर कारवाई करू लागले तर कोणीही कोणावर आरोप करून त्याला जेरीस आणू शकतं, हे न्यायालयांचं अनुमान बोलकं आहे.
शिवाय आरोप करणारे कोण, त्यांची पार्श्वभूमी काय याचाही विचार अधिकार्यांनी करायचा असतो. इडीच्या अधिकार्यांनी तोही केला नसल्याचं दिसतं. न्यायालयाच्या या शेर्याने इडीची विश्वासार्हताच गेल्यात जमा आहे. देशमुखांना अडकवण्यासाठी इडी आणि सीबीआयने १३० ठिकाणी धाडी घातल्या. देशमुख कुटुंबियांच्या सुमारे पाच कोटींच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यात आली. यात देशमुख यांच्या वडीलोपार्जीत मालमत्ताही गोठवण्यात आल्या. म्हणजे वसुलीचा आरोप २०२० मार्चचा. आणि २००० पूर्वीची मालमत्ता गोठवणं म्हणजे सारं काही ठरवून केल्यासारखंच होय. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने कान उपटूनही इडीचे अधिकारी बधले नाहीत. यानंतरही त्यांनी देशमुखांविरोधात पुराव्यांसाठी आकाशपाताळ एक केलं. कोणाच्या सांगण्यावरून हे घडत होतं? हे आता न्यायालयानेच या अधिकार्यांकडून वदवून घेतलं पाहिजे. म्हातारी मेल्याचं दु:ख नसतं. काळ सोकावतो हे अत्यंत वाईट.
देशमुखांवरील कारवाईआधी मुकेश अंबानी यांच्या अॅन्टेलिया बंगल्याशेजारी मिळालेल्या जीलेटिनच्या काड्यांबाबत यंत्रणांनी काय कारवाई केली? राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचे अधिकारी काय करत होते? ज्या मनसुख हिरेन याच्या वाहनाचा वापर करत ही स्फोटकं पेरल्याचं उघड होऊनही सचिन वाझेचं काहीही वाकडं झालं नाही. तो ज्याच्या सांगण्यावरून हे करत होता तो परमवीर खुलेआम बाहेर, हा काय प्रकार आहे? अंबानींना त्यांच्या अॅन्टेलियावरून हॅलिकाप्टर उडवण्याच्या गृहविभागाच्या संमतीसाठी स्फोटकांचा बनाव रचणार्या वाझे आणि त्याच्या गुरूला जराही हात लावला नाही. ज्या वाझेवर दोन खुनांचे आरोप आहेत.
याच आरोपांमुळे अनेक वर्षं निलंबित असलेल्या वाझेच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवून इडीने देशमुखांना वर्षभर तुरुंगात डांबणं हा योगायोग नव्हता. त्यामागे सत्तेची गणितं स्पष्ट दिसत होती. यातच तुलनेने कमी महत्वाच्या होमगार्डमध्ये झालेल्या बदलीचं उट्टं परमवीरने काढलं आणि खोट्या आरोपाची राळ उठवली. १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप चौकशीत साडेचार कोटींवर येऊन उतरला आणि पुढे पुरवणी आरोपात तो १.७१ लाखांवर येऊन ठेपला. या वसुलीचेही कोणतेही पुरावे इडीला सादर करता आले नाहीत. परमवीर आणि वाझे हे एकमेकांसाठी पुरक चोर होते. त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा, अशी परिस्थिती यापूर्वीही नव्हती आणि आजही नाही.
या दोघांनी अॅण्टेलियापुढे स्फोटकं ठेवून खरं तर देशद्रोह केला. पण तरीही त्यांना भाजप गोंजारतेय, यावरून भाजपचा कारवाईमागचा इरादा लक्षात यायला वेळ लागत नाही. या दोघांनी केलेल्या तोंडी आरोपावर विश्वास ठेवून संपूर्ण प्रकरण घडवलं गेलं, हे तर खूपच गंभीर म्हटलं पाहिजे. चांदिवाल आयोगापुढे तर परमवीर याने पुरावे नाहीत, असं सांगून स्वत:ची लाज घालवलीच होती. पण तरी त्याची दखल इडीने घेतली नाही. ती घेतली असती तर देशमुख हे आठ महिन्यांपूर्वीच बाहेर आले असते. उलट याच चोरांना माफीचे साक्षीदार बनवून इडीने भाजपची चाल खेळली. मुंबईतले १६४ बार मालक ज्या नंबर ‘वन’साठी वाझेला पैसे देत होते, ते नंबर वन कोण, याचा तपास करण्याची तयारी आज गृहमंत्री असलेल्या फडणवीसांनी करावी म्हणजे किमान त्या खात्याची तरी बूज राहील.
