किरीटराव, पुणे-नागपूरच्या कोविड घोटाळ्याचं करायचं काय?

प्रवीण पुरो 🔹 रविवार विशेष
विरोधी पक्षांची कोंडी करण्याचे नीच धंदे अजूनही भाजपच्या कंपूने थांबवलेले नाहीत. या आधी ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला नामोहरम करण्यासाठी वापरले जात होते. आता ते शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी वापरले जाऊ लागले आहेत. देशात सर्वात मोठ्या मुंबई महानगरपालिकेत कोविड काळात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराचं निमित्त करत तक्रारखोर किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत इडीने आपलं काम सुरू केलं आहे. मुंबई महानगरपालिका आणि पालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोविड काळात चांगलं काम केल्याचं बक्षिस भाजपने सुरू केलं आहे. आपण नाही केलं ते इतरांनीही करू नये, असंच भाजपच्या नेत्यांना सांगायचं असावं. ज्या किरीटरावांनी ही तक्रार केली त्या किरीट यांची तक्रारदार म्हणून पत आता तपासण्याची आवश्यकता पडू लागली आहे. सत्तेचं राजकारण करण्यासाठी हे सारं सुरू आहे. या तक्रारींची दखल घेणारे इडीचे अधिकारीही महाराष्ट्रात नीच राजकारण खेळत आहेत, हे सार्‍या देशाने आजवर पाहिलंय. ज्यांच्याविरोधी तक्रारी केल्या त्यातल्या एकावरही आरोप सिध्द झाला नाही. अशा तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारींची दखल किती घ्यावी, याचा विचार इडीने करायची आवश्यकता आहे. खोट्या अरोपांचा मागोवा घेत विरोधकांना निष्कारण छळण्याचे धंदे सुरू आहेत. तक्रारींमध्ये तथ्य नाही, हे एव्हाना ठावूक असूनही इडीचे अधिकारी लाचार झाल्यागत भाजपची धुणी धूत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेतील कथित कोविड घोटाळाही याच प्रकारचा आहे, हे आता स्पष्ट होऊ लागलं आहे.
कोविड काळातील जगभराचं संकट कोणत्या थराचं होतं हे कोणी सांगण्याची आवश्यकता नाही. मरण डोळ्यापुढे दिसत असताना नियमांचा आधार घ्यायला लावणारे किरीट सोमय्या यांचा कोणी नातलग या लागणीत गेला नसेल. यामुळेच त्यांना या संकटाचं काही पडलेलं नाही. ज्यांच्या घरातील करता धरता मृत्यूमुखी पडला त्यांच्या घरातील एखाद्याला त्यांनी भेटावं आणि संकट काय घेऊन येतं, हे जाणून घ्यावं. केवळ सत्ता सेनेची असल्याचं निमित्त करत पालिकेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे धंदे खूपकाळ चालणारे नाहीत. लोकांनाही आता तक्रारींचा परिपाठ कळून चुकलाय. असले धंदे भाजपवर बुंगरँग व्हायला वेळ लागणार नाही, याची जाणीव भाजपच्या नेत्यांनी ठेवली पाहिजे. दुर्देवाने तितका उदारपणा भाजपच्या नेत्यांमध्ये राहिलेला नाही, हे राज्यात घडलेल्या विविध राजकीय घटनांवरून स्पष्ट दिसतं.
ज्या मुंबई महानगरपालिकेला किरीट यांनी आरोपीच्या पिंजर्‍यात पकडलं, त्या पालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल यांची सध्या इडी चौकशी सुरू आहे. सोमय्या यांनी अनुभव नसलेल्या कंपन्यांना कोविड काळात कामं दिल्याची तक्रार केलीय. मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला तेव्हा पालिकेच्या इस्पितळातील खाटांची संख्या ही 3750 इतकी होती. मुंबईच्या सुमारे दीड कोटी लोकसंख्येच्या तुलनेत खाटांची ही संख्या पाहता तुलनाच करता येणार नाही. याचा प्रत्यय प्रत्यक्ष कोरोना वाढू लागला तेव्हा मुंबईतल्या 70 टक्के नागरिकांना आला. संकट जसजसं गहिरं होत गेलं तसतशी उपचारासाठीच्या केंद्रांची गरज वाढू लागणं स्वाभाविक होतं. यामुळे कोणाच्या आदेशाची वाट पाहणं केवळ अशक्य होतं. या परिस्थितीत निर्णय घेतले नसते तरीही आयुक्तांवर कारवाई करण्यापर्यंत मजल गेली असती. म्हणजे कठीण परिस्थितीत तातडीने निर्णय घेतले म्हणूनही ओरड आणि निर्णय न घेतल्याचीही तक्रार, अशा कोंडीत अधिकारी होते. अशावेळी त्यांनी वाट कोणाची पहावी? आपल्या सद्सदविवेकाला विचारून ज्यांनी निर्णय घेतले यामुळे मुंबई शहर संकटाला तोंड देऊ शकलं. त्यांना तत्कालीन सरकारने सहयोग दिला नसता तर अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली असती, हे सांगायला नको.
या संकटात खासगी इस्पितळांनी कमाईच्या झोळ्या तयारच ठेवल्या होत्या. मिळेल तिथे हात मारण्याची संधी या इस्पितळांनी सोडली नाही. यामुळेच त्यांच्या अस्थापनांवर कारवाई करण्याची वेळ आली. एकीकडे अशी लूट सुरू असताना सरकारी यंत्रणेशिवाय कोणताही पर्याय सामान्यांसाठी शिल्लक नव्हता. एकाचवेळी उपचार करता यावेत यासाठी तत्कालीन सरकारने खुल्या मैदानात कोविड सेंटर उभारण्याचं आवाहन पालिकांना केलं आणि त्याची सुरुवात मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे पालिकांनी तात्काळ सुरूही केली. प्रचंड गर्दी असलेल्या मुंबईत हे करणं लागलीच शक्य नव्हतं. यासाठी खासगी संस्थांची त्यांच्या मालमत्तेची मदत घेणं आवश्यक होतंं. काही सेवाभावी संस्थांनी यासाठी पुढाकार घेतला आणि मुंबईत कोविड सेंटर उभे राहिले. या संस्था पुढे आल्याने सेंटर उभारण्याकामी पालिकेच्या खर्चाचीही बचत झाली. या सेंटरमध्ये तात्काळ कर्मचार्‍यांची भरती करणं आवश्यक असल्याने आणि ती सरकारी पध्दतीनुसार भरती करणं अशक्य असल्याने आउटसोर्सींगच्या माध्यमातून ही भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यांच्याकरवी ही भरती करण्यात आली त्यातील काही संस्थांना अनुभव नसल्याची तक्रार करत किरीट सोमय्या यांनी केली आणि नेहमीप्रमाणे यात सुमारे 100 कोटींचा भ्रश्टाचार झाल्याचा आरोप केला. हा आरोप करताना एक संस्था ही शिवसेनेचे खासदार असलेले संजय राऊत यांच्या संबंधित असल्याचा आरोप केला. लाईफलाईन हॉस्पिटल नावाचं ती संस्था. या संस्थेकरवी वैद्यकीय उपकरणं पुरवण्याचं काम देण्यात आल्याचा आरोप होता. सुजित पाटकर हे या संस्थेचे एक भागदार आहेत, हे निमित्त घेऊन तक्रारी करण्यात आल्या. वास्तविक संबंधित हॉस्पिटलने घेतलेलं आऊटसोसिंगचं काम यथायोग्य पूर्ण केल्याचं स्पष्ट असताना या कंपनीवर बनावटगिरीचा आक्षेप घेण्यात आला. अशा गोष्टी या कोणीतरी तक्रारी केल्यावरच पुढे येतात. जेव्हा तक्रारी आल्या तेव्हा या संस्थेविरोधात पोलीस तक्रार केल्याचं चहल सांगतात. एकीकडे अशा गोष्टी पुढे आणल्या जात असताना दुसरीकडे मुंबई महानगर पालिकेचं कोविड काळातील काम उत्तम असल्याची साक्ष देणारे 10 हून अधिक पुरस्कार तेव्हा पालिकेला आणि पालिका आयुक्त चहल यांना देण्यात आले. या पुरस्कारांद्वारे तमाम पालिका कर्मचार्‍यांच्या कामाचं कौतुक करण्यात आलं. यात इंडो-अमेरिकन कॉमर्सच्या कोविड क्रुसेडर्स 2020चाही समावेश होता. धारावी पॅटर्न हा कोविड काळातील प्रयोग सार्‍या जगाला प्रेरणा देणारा ठरला तो मुंबई महानगरपालिकेच्या पुढाकाराने सुरू होता. चांगल्या कामाची दखल न घेणार्‍या किरीट यांना मुंबईतील भ्रष्टाचार दिसू शकत असेल तर त्यांच्या पक्षाकडे असलेल्या ठाणे, पुणे, नागपूर पालिकेत झालेल्या कथित कोव्हीड घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी करण्याची हिंमत ते का दाखवत नाहीत? या पालिकांमध्ये शिंदे आणि फडणवीसांचा पक्ष सत्तेवर असल्याने इडीचे अधिकारी दुजाभाव करणार असतील, तर ते कदापि योग्य नाही.
पुण्याच्या वारजेतील अरविंद बारटक्के इस्पितळात झालेल्या किट घोटाळ्याचा गुन्हा पुणे पोलिसांनी नोंदवला आहे. पालिकेच्या आरोग्य विभागाने यावर समिती नेमली. पण याची माहिती पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त असलेल्या रविंद्र बिनवडे यांनाही नव्हती. भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालाचं काय झालं याचंही कोडं उलगडलं नाही. पुण्यात विकत घेतलेले रॅपिड अँटिजन किटपैकी 80 किट परस्पर बाजारात विकण्यात आले. तेव्हा बाजारात किटची किंमत गगनाला भिडली होती. हा घोटाळा करण्यासाठी 11 हजार रुग्णांची खोटीच नोंद करण्यात आली होती. कोविडच्या काळात लागणार्‍या साहित्याच्या खरेदीत नागपूर पालिकेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी तेव्हा येत होत्या. 1680 रुपये किंमतीच्या थर्मामीटरची खरेदी चक्क 11 हजार 990 रुपये खर्चून करण्यात आल्याचं ते प्रकरण होतं. पालिकेने खरीदलेल्या पल्सऑक्सिमीटरसाठी पाच हजार रुपये खर्ची घातले. प्रत्यक्षात या मीटरची किंमत खुल्या बाजारत 595 रुपये होती. ठाण्यात कोविड काळात उपचार घेणार्‍यांच्या नास्ता आणि भोजनाच्या व्यवस्थेसाठी ठरवून दिलेल्या मानकांप्रमाणे चारवेळा निविदा काढण्यात आल्या. अखेर तिथेही कोणी प्रतिसाद न दिल्याने तडजोडीने ही कामं देण्याची वेळ पालिका प्रशासनावर ओढवली होती. भाजपची सत्ता असलेल्या या आणि इतर महापालिकांमधल्या अशा घोटाळ्याच्या जवळपास 17 तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या अनियमिततेच्या चौकशीची मागणी किरीट यांनी करावी, म्हणजे ते भ्रष्टाचाराचे खरे महामेरू आहेत, हे स्पष्ट होईल. निकाल तर खूप दूरची गोष्ट आहे…