रविवार विशेष 🔸प्रवीण पुरो
राज्य भाजपचे सवेसर्वा आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उत्फूर्त खोटारडेपणाची सार्यांना आता चांगली जाणीव होऊ लागली आहे. फडणवीस कधीही कशाचीही सरमिसळ करू शकतात. असलेल्या बाबी नसल्याची आणि नसलेल्या घटना घडल्याचीही टेप सहज वाजवू शकतात. म्हणजे होत्याचं नव्हतं करण्याचा त्यांचा हातखंडा आहे, हे पुन्हा एकदा सिध्द झालंय.
अशीच एक टेप त्यांनी नुकतीच दिल्लीत असताना पत्रकारांपुढे वाजवली. ती होती महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या नव्या कस्टडीची. फडणवीसांमुळे राज्यातल्या जनतेला कळलं की राज्यपाल नावाच्या संविधानिक व्यक्तीच्या कागदपत्रांची कस्टडी स्वतंत्र आहे ते. या भयानक खोटं बोलण्याच्या कृतीचं कौतुक करायचं तर लोकं कौतुक करणार्यालाच मुर्खात काढतील. तुम्ही काय त्यांच्या नादी लागलात, असा प्रश्न ते विचारतील. एखाद्या विषयाला बगल देण्यासाठी दुसरा विषय पुढे करण्याची हातोटी फडणवीसांकडे पूर्वांपार आहे. राजकारण्यांमधला तो एक गूण समजला जातो. मात्र फडणवीसांकडे तो अधिकचा आहे. ज्यांच्या खासगी आयुष्याशी आपलं काहीही घेणं नाही अशा कोश्यारींच्या नव्या कस्टडीची माहिती देऊन फडणवीसांनी राज्यातल्या जनतेच्या डोक्यात नवा प्रकाश पाडला आहे.
फडणवीस यांच्या खोटारडेपणाचे असंख्य मुद्दे यापूर्वी अनेकदा उपस्थित झाले होते. मग ती महाविकास आघाडीची सत्ता जाण्याची घटना असो वा एकनाथ शिंदेंना भेटण्यासाठी वेशांतर करण्याची असो, की त्यांना अटक करण्याच्या तयारीची असो. हातोहाथ ते अशा घटना फिरवून सांगू शकतात. विशेष म्हणजे त्यांच्या या फिरवाफिरवीलाही त्यांचे समर्थक टाळ्या वाजवून दाद देतात. आजवरचे हे प्रसंग स्वत: फडणवीसांच्या व्यक्तीगत घटनांशी संबंधित होते. आता त्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या राजभवनातील त्यांच्या नव्या कस्टडीची माहिती देऊन नवा वादच उभा केला आहे. ही माहिती निश्चितच चक्रावून टाकणारी आहे.
घटना म्हणावी इतकी साधी आणि सहज नाही. सध्या न्यायालयात निवाड्याच्या वाटेवर असलल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या अस्तित्वाची कसोटी लावणारी ही घटना असल्याने फडणवीसांनी खोटं बोलण्याचा पवित्रा घेतला असेलही. त्यासाठी त्यांनी स्वत:कडील घटनांचा उल्लेख केला असता तर एकवेळ ठिक. पण यासाठी त्यांनी राज्यपालांच्या नव्या कस्टडीला जन्माला घातल्याने वाद निर्माण होणं स्वाभाविकच आहे. एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या 40 समर्थकांसह सेनेतून बाहेर पडण्याचा आणि त्यांच्या मदतीने सरकार स्थापन्याच्या घटना सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत आहेत. या खटल्यात नवी माहिती देणार्या या प्रकरणाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीही अडचणीत येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवी मुंबई तुर्भे स्टोर येथील संतोष जाधव नावाच्या व्यक्तीने जनमाहितीच्या अधिकाराचा वापर करत महाविकास आघाडीचं सरकार पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावतीने त्यांच्या पक्षाने सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांना दिलेल्या पत्राची आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी समर्थक आमदारांच्या नावांच्या यादीची मागणी केली होती. ही मागणी त्यांनी 8 आक्टोबर 2022 रोजी माहितीच्या पहिल्या अर्जात केली होती. जाधव यांच्या या पहिल्या पत्राला राजभवनाच्या जनमाहिती अधिकार्याने 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी उत्तर देताना मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव अनुकुमार श्रीवास्तव यांनी पाठवलेल्या पत्राची माहिती दिली. यानंतर जाधव यांनी 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी माहितीच्या अधिकारात अपील करत संबंधित पत्राची पुन्हा मागणी केली. माहितीच्या या पत्रावर सुनावणी घेण्यात आली आणि पत्र सापडत नसल्याची बाब स्पष्टपणे कळवण्यात आली.
जाधव यांनी राजभवनाला पाठवलेल्या पत्रात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाची शपथ आणि सरकार स्थापनेची अनुमती मागणार्या पत्राची प्रत मागितली होती. राजभवनाच्या आवक-जावक नोंदीत शिंदे आणि फडणवीस यांनी पाठवलेल्या आणि पाठिराख्या आमदारांची नावं देणार्या पत्राची कोणतीही नोंद नसल्याचं स्पष्ट झालं. इतकंच काय पण या दोघांच्या आलेल्या पत्रावर शपथ केव्हा घ्यायची यासंबंधीही कोणत्याही उत्तराचं पत्र देण्यात आलं नसल्याचं माहिती अधिकार्यांनी जाधव यांना कळविली.
यावरून शिंदे आणि फडणवीस यांनी सरकार स्थापनेसाठी कोणतंही पत्र राज्यपालांना दिलं नाही, हे उघड होतं. तर या पत्राला उत्तर देण्याचा प्रश्नच नव्हता. यावरून शिंदे आणि फडणवीसांनी राज्यपालांची आणि राज्यपालांनी जनतेला अंधारात ठेवून घटनेचा अनादर करत या दोघांना शपथ दिल्याचं स्पष्ट होतंय.
हा सारा खोटेपणाचा प्रपंच पाहाता राज्यपाल अडचणीत येणार हे सुर्यप्रकाशाइतकं सत्य असताना फडणवीसांनी त्यात खोटं बोलून तेल ओतलं आहे. आम्ही दिलेली कागदपत्रं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या खासगी कस्टडीत असल्याचं फडणवीसांनी फेकून दिलं. यामुळे राज्यपाल अधिकच संकटात सापडले.
संविधानिक पदावर काम करणार्या व्यक्तीसाठी शासनाच्या यंत्रणा काम करत असताना आपले दस्तावेज राखण्यासाठी त्यांना खासगी यंत्रणेचा वापर करावा लागतो, हे प्रथमच ऐकतो. म्हणजे एखाद्या मुख्यमंत्र्याचं प्रकरण न्यायालयात गेलं तर त्याची कागदपत्र मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे असण्याऐवजी त्यांच्या घरी ठेवली जातात हे सांगणं म्हणजे जनतेला मुर्ख समजण्यासारखंच आहे. प्रकरण बाहेर आल्यावर दिल्लीत असलेल्या एकनाथ शिंदेंना पत्रकारांनी बोलतं केलं तेव्हा फडणवीसांनी त्यांच्यासमोरील वाहिन्यांचे बूम आपल्याकडे घेत फेकाफेकीचा मोठेपणा केला.
वास्तवत: शिंदे वा फडणवीस यांनी राजभवनाला पत्र पाठवलं असेल तर त्याची पोहोच या दोघांकडे असायला हवी. फडणवीस ती हरवली म्हणून सांगत असतील तर त्या पत्रांचा आवक क्रमांक राजभवनाच्या आवक नोंद वहित असायलाच हवा. तो ज्याअर्थी सापडला नाही, त्याअर्थी कोणतंही पत्र या दोघांनी राजभवनाला पाठवलं नाही, हे स्पष्ट होतं. दुसरं म्हणजे पत्रच पाठवलं गेलं नसेल तर राजभवनाकडून त्यांना पत्राचं उत्तर देण्याचा प्रश्न येतो कुठे? राजभवनातून आलेलं पत्रही फडणवीसांच्या म्हणण्यानुसार हरवलं जाऊ शकतंही. तसं असेल तर त्याच्या जावक क्रमांकाची माहिती राजभवनाच्या जावक नोंदवहीत असणं क्रमाप्राप्त आहे. तेही नसेल तर फडणवीस सांगतात ती पत्रं राज्यपालांच्या खासगी कस्टडीत आली कुठून, याचं उत्तर फडणवीसांकडून अपेक्षित आहे. आवक-जावक न टाकताच ती राज्यपालांच्या कस्टडीत कोणीतरी गुपचूप ठेवली की काय, हे फडणवीसच सांगू शकतील.
विशेष म्हणजे सरकार स्थापनेसाठी पाठिराख्यांच्या नावाची यादी संबंधित गटप्रमुखाने राज्यपालांना देणं बंधनकारक असतं. आणि उत्तरादाखल शपथेचं निमंत्रण राज्यपालांनी त्यांना द्यायचं असतं. पण ही पत्रच आली नसताना राजभवनाने या दोघांच्या शपथेचा कार्यक्रम कोणत्या आधारे ठेवला, हा नवा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या एकूणच कारभाराची लक्तरं काढणारी ही घटना आहे. असल्या खोटारडेपणाने स्वत: राज्यपाल अडचणीत आले आहेतच. शिवाय त्यांनी शिंदे सरकारलाही संकटात टाकलं आहे. यातून स्वत:चा आणि शिंदे सरकारचा बचाव करण्यासाठी फडणवीस खोटारडेपणा करत आहे, हे स्पष्ट दिसतं. एक खोटं पचवायचं असेल तर असंख्य खोट्यांची साथ घ्यावी लागते. फडणवीस यांनी ती घेतली आणि आपला फेकूगिरीचा परिचय त्यांनी महाराष्ट्रातल्या जनतेला करून दिला. सत्तेसाठी मत्ता अशी विकली जाणार असेल तर त्याचे परिणाम असेच होणार, नियती कोणालाच सोडत नाही, असं म्हणतात ते यामुळेच…
