बाजारात बोगस बियाणे खते मोठ्या प्रमाणात; सरकारी असल्याचे दाखवून काही टोळ्या राज्यभरात हप्ते वसुली करत आहे
राज्यात 50 टक्के पेक्षा अधिक भागात पाऊस नाही तर केवळ 20 टक्केच पेरण्या पूर्ण
नगरमधील मदतीच्या शब्दाचा मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांना विसर
महाराष्ट्र संवाद न्यूज
मुंबई – बाजारामध्ये बोगस बियाणे, खते मोठ्या प्रमाणावर आले आहेत. काही टोळ्या सरकारी असल्याचे दाखवून संपूर्ण राज्यभरात हप्ते वसुली करत आहे. आशा स्थितीत दुर्दैवानं सरकार म्हणून शेतकऱ्यांकडे कोणतेही लक्ष दिले जात नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप, दिल्ली दौरे या सगळ्या प्रकरणात शेतकऱ्यांकडे सरकारचं पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याची टीका काँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली.
राज्याचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी मधील एक गट शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर सोमवारी (17 जुलै) विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. विरोधी पक्षनेत्याविना सुरू झालेल्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांचे प्रश्न उद्योग बेरोजगारी आदीसह विविध मुद्द्यांवर शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारला घेरण्याची तयारी उर्वरित विरोधकांनी केली आहे. याचा प्रत्यय पहिल्याच दिवशी थोरात यांच्या भाषणातून समोर आला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पहिल्याच दिवशी थोरात आक्रमक झाल्याचे दिसून आले.
मान्सून उशिरा सुरू झाल्याने खरिपाच्या पिकांची आणि शेतकऱ्यांची स्थिती गांभीर्यपूर्वक झाली आहे, आतापर्यंत फक्त 20 टक्के पेरण्या झाल्या आहेत, अशी परिस्थिती महाराष्ट्राची आहे. त्यामुळे शेतकरी पूर्ण हवालदिल झालेला आहे.
मागील काही महिन्यात अतिवृष्टी, गारपिट यामुळे खूप नुकसान… pic.twitter.com/6g06ziujWv
— Balasaheb Thorat (@bb_thorat) July 17, 2023
थोरात म्हणाले, आज अखेर राज्यातील मान्सूनच्या स्थितीकडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. मान्सून उशिरा सुरू झाल्याने राज्यात पन्नास टक्केपेक्षा अधिक भागात अद्यापही पाऊसच नाही. अशा स्थितीत राज्यात केवळ 20 टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. शेतकरी हवालदिल झाला आहे अतिवृष्टी गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांचे आधीच नुकसान झाले असून कांद्याच्या बाबतीतही परिस्थिती वाईट आहे. सरकारने साडेतीनशे रुपयांचा अनुदान जाहीर केलं मात्र ती मदत देखील पोहोचली नाही.
मुख्यमंत्री, पालकमंत्री महोदय अहमदनगर जिल्ह्यात पारनेरमध्ये आले होते. तेथे आठ दिवसात मदत पाठवितो, असा शब्द दिला. मात्र तो देखील पूर्ण केला नाही, अशी अवस्था आहे. राज्यात गंभीर, तातडीची परिस्थिती उद्भवली असल्याने यावरील चर्चेसाठी स्थगन प्रस्ताव मांडला आहे.
