महाराष्ट्र संवाद न्यूज
प्रसिद्ध समाज प्रबोधनकार निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्याचा व त्याची सुनावणी संगमनेरच्या कनिष्ठ न्यायालयात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
का गेले होते सुप्रीम कोर्टात: इंदुरीकर महाराज यांच्या वतीने औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करताना औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. संगमनेरच्या सत्र न्यायालयात इंदुरीकर यांना दिलासा मिळाल्यानंतर प्रकरण औरंगाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. तेथे संगमनेरच्या कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम करण्यात येऊन खटला चालविण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यामुळे इंदुरीकर यांना सुप्रीम कोर्टात धाव घ्यावी लागली.
काय आहे प्रकरण: प्रसिद्ध कीर्तनकार हभप निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदुरीकर) यांनी आपल्या कीर्तनातून पुत्रप्राप्तीबाबत विधान केले होते. इंदुरीकर यांनी केलेले विधान वैज्ञानिक आधारावर नसल्याने त्यांच्या विधानावर आक्षेप घेण्यात आला होता तसेच त्यांनी गर्भलिंग निदानाची जाहिरात केल्याचा आरोप करीत PCPNDT (पीसीपीएनडीटी) समितीने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती.
न्यायालयाने दिले होते गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश; लिंगभेद करणारे वक्तव्य केल्याप्रकरणी इंदुरीकर महाराजांविरोधात PCPNDT (पीसीपीएनडीटी) कायद्यानुसार संगमनेरच्या न्यायालयात तक्रार करण्यात आली होती. याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने कलम 156(3) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्याला इंदुरीकर महाराजांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात आव्हान दिलं. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवत इंदुरीकर महाराजांना दिलासा दिला होता. त्यानंतर याबाबत अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि राज्य सरकार यांच्या वतीने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेथे कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्यात आला.
सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निकाल ठेवला कायम: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुद्धा इंदुरीकर यांच्या विरोधात खटला चालवावा असा निकाल दिला होता. या विरोधात इंदुरीकर सुप्रीम कोर्टात गेले होते त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा औरंगाबाद हायकोर्टाचा निकाल कायम ठेवला असल्याने इंदुरीकर यांच्यावर खटला दाखल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
