महाराष्ट्र संवाद न्यूज
रविवार विशेष | प्रवीण पुरो
स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्यातील पंतप्रधानांचं भाषण कसं नसावं, याचं उत्तम उदाहरण म्हणून नरेंद्र मोदी यांच 15 ऑगस्टच्या मंगळवारी पार पडलेलं लाल किल्ल्यावरचं भाषण म्हणता येईल. या पीठावरून द्यायच्या भाषणाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. तिथे कोणाची उणीदुणी काढायची नसतात. माझा देश पुढे कसा गेलाय आणि त्याच्या आगामी वाटचालीचा आलेख पंतप्रधानाने द्यायचा असतो. देश विदेशातील पाहुणे या सोहळ्याला हजेरी लावतात. यामुळे तर प्रमुखाची जबाबदारी आणखी वाढत असते. पाहुण्यांच्या समोर आपलं आणि आपल्या देशाचं हसं होऊ नये, इतकी समज राष्ट्रप्रमुख या नात्याने पंतप्रधानांनी दाखवली पाहिजे. पण स्वत:वरचा विश्‍वास उडाला की माणूस बेफिकीर होतो, तोल सुटलेल्या माणसासारखं भाषण करत मोदींनी लाल किल्ल्यावरच्या सोहळ्याला गालबोट लावलं.
स्वातंत्र्य दिनाच्या या सोहळ्यातील पंतप्रधानांच्या भाषणाकडे देशवासीयांचे डोळे असतात. आजकाल संसदेच्या अर्थसंकल्पीय मांडणीपेक्षा लाल किल्ल्यावरील पंतप्रधानाच्या भाषणाला लोकं अधिक महत्व देतात. संसदेत अध्यक्षांच्या वशिल्याने काहीही फेकाफेक करता येते. विरोधकांनी आक्षेप घेतला की त्यांना बाद करता येतं. सत्तेचा हुकुमी एक्का तिथे दाखवला जातो. मात्र आम जनतेच्या समोर फेकाफेक करताना राष्ट्रप्रमुखाला पाचवेळा विचार करावा लागतो. सभेला संचलन करण्यासाठी अध्यक्ष नसला तरी या ऐतिहासिक सोहळ्यात पंतप्रधानाला कसंही वागता येत नाही. टीका हा विषय अशा सोहळ्यांपासून वर्ज्य मानला गेला आहे. नेहमीप्रमाणे मोदी हे विसरले. याआधी जसं भाषण करायचे तसंच त्यांनी मंगळवारच्या सोहळ्यावेळी केलं. पण तेव्हा त्यांच्याकडे कोणी त्या नजरेने पाहिलं नाही.
मात्र स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाची सांगता करताना त्यांनी भाषणात केलेली दर्पोक्ती ही अमृतमहोत्सवाच्या सोहळ्याला बोट लावणारी ठरली. मोदी यांच्या आजवरच्या देहबोलीसारखाच हा प्रकार होता. आपल्या आजवरच्या विजयाचा उल्लेख करताना त्यांनी दाखवलेला बडेजावपणा कोणालाही पटणारा नव्हता. 2014 च्या निवडणुकीचा उल्लेख करताना परिवर्तन घडवून आणण्याचं वचन दिलं होतं म्हणून निवडून आल्याचं ते म्हणाले. पण देशात कोणतं परिवर्तन झालं याचा उल्लेख त्यांनी टाळला. नोटबंदी, जीएसटीचा अवलंब हे परिवर्तनाचे मुद्दे असतील तर या परिवर्तनाने देश पुढे गेला असं म्हणणं मुर्खपणाचं ठरेल. नोटबंदीच्या खुणा तर अंगावर शहारे आणणार्‍या आहेत. कष्टाच्या कमाईतील पैसे मिळवण्यासाठी लोकांना तासनतास रांगेत घालवावे लागलेच. पण ज्यांना शक्य झालं नाही, अशा शेकडो गरजूंना प्राण गमवावे लागले.
नोटबंदीचा हेतू शुध्द असता तर ठराविक सहकारी बँकांचा परतावा रोखण्यात आला नसता. अमित शहांच्या सहकारी बँकांचे पैसे कोणत्याही चौकशीविना दिले गेले नसते. जे महाराष्ट्रातल्या बँकांचे रोखून ठेवण्यात आले. नोटबंदीसाठी जी कारणं देण्यात आली त्या कारणांपैकी ऑनलाईन ट्रांजेक्शनचा बोलबाला वगळता एकही कारण सत्कारणी लागलं नाही. अतिरेकी कारवाया थांबल्या ही थापच ठरली. त्यानंतरही अतिरेक्यांच्या कारवाईत शेकडो देशवासीयांना प्राण गमवावे लागले. अगदी पुलवामाचं उदाहरण यासाठी पुरेसं आहे. काळा पैसा बाहेर येण्याची लोणकढी सोडण्यात आली. काळा पैसा बाहेर आलाच नाही. उलट भाजपशी संबंधित उद्योगपतींचा काळापैसा कमिशन खावून पांढरा करण्यात आला. महागाई कमी होईल ही कारणं तर अजून जन्माचे फेरेच घेत आहेत. नोटबंदीनंतर महागाई तर टोकाची वाढली. ती कधीच कमी झाली नाही. सरकारचं यावर कोणतंही नियंत्रण राहिलेलं नाही. ज्या भ्रष्टाचाराच्या नावाने शंख वाजवले जात होते त्या भ्रष्टाचाराला चार दिशा मोकळ्या झाल्या. नवी मुंबईत आलेल्या दोन हजारांच्या नोटांची वासलात लावण्यात येत असतानाच्या क्लिप्स बाहेर आल्या. पण साधी चौकशी झाली नाही. मोदी सरकारचं हेच परिवर्तन असेल तर देशाचं दुर्देवं म्हटलं पाहिजे. मोदींच्या या परिवर्तनाने एकही माणूस सुखी नाही. या परिवर्तनात मोदींची आणि त्यांच्या पाठिराख्यांची तेवढी चलती झाली. मोदी अधिक बलवान झाले. हम करेसो… बनले. ताकदीच्या जीवावर आपण कोणताही निर्णय घेऊन पचवू शकतो, हे परिवर्तनाने खरं करून दाखवलं.
2014 च्या परिवर्तनाच्या ‘कुशल’ कामगिरीने 2019 च्या निवडणुकीत पंतप्रधान होण्याची संधी दिली, असं सांगणारे मोदी निवडणुकीच्या महिनाभर आधी झालेल्या पुलवामा हल्ल्याचा जराही उल्लेख करण्याची हिंमत दाखवू शकत नाहीत. ज्या हल्ल्याची आजवर चौकशीच होऊ शकली नाही. 42 जवानांचे प्राण घेणार्‍या या हल्ल्याची सारी माहिती मोदींना होती, त्यांनी ती जाणीवपूर्वक दुर्लक्षिली आणि खोट्या अश्रृंचा आधार घेत 2019 ची निवडणूक जिंकल्याचा आरोप जम्मू काश्मीरचे तेव्हाचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी मोदींचं नाव घेऊन केला. मलिक यांनी केलेल्या या गंभीर आरोपाचा साधा खुलासाही आजवर पंतप्रधान मोदींना वा त्यांच्या सरकारमधल्या एखाद्या मंत्र्याला करता आला नाही. देशप्रेमाच्या बाता करणारे भाजपचे प्रवक्ते तर यात कोसभर दूरच होते. हा हल्ला ज्या प्रकारे पचवला, तो पाहाता जिंकण्यासाठी कोणताही मार्ग अवलंबण्याची तयारी मोदींनी करून ठेवली आहे, हेच खरंय.
पुलवामाच्या हल्ल्याचा सारा घटनाक्रम लक्षात घेतला तर हा हल्ला जाणीवपूर्वक घडवून आणला गेला हे उघड सत्य कोणालाच नाकारता येणार नाही. तसं नसतं तर चौकशी होऊन संबंधितांना शिक्षाही झाली असती. दुर्दैवाने तसं झालं नाही. पुलवामाच्या या घटनेचा वापर मोदींनी सत्ता मिळवण्यासाठी केला. पुलवामा झालं नसतं तर मोदींचं काही खरं नव्हतं. तसाच प्रकार हा गोध्रा हत्याकांडाचा होता. हे हत्याकांड कसं घडलं, कोणी घडवलं याची जराही माहिती पुढे आली नाही. उलट यानिमित्ताने गुजरामध्ये दंगली घडवून आणून हिंदू खतरेमे असल्याची आवई उठवण्यात आली आणि मोदींना आपलं पंतप्रधान बनण्याचं बस्तान मजबुत करता आलं. आता पुन्हा 2024 च्या निवडणुकीत त्यांना पंतप्रधानपदाचे डोहाळे लागले आहेत. लालकिल्ल्यावरचं पुढचं भाषणही माझंच असेल, असं ते ज्या विश्‍वासाने सांगत आहेत ते पाहाता देशात या निवडणुकीआधी काहीही घडू शकतं, या सत्यपाल मलिक यांच्या आरोपाशी कोणीही सहमत होईल. सत्ता मिळवण्यासाठी मोदी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, हा सत्यपाल मलिक यांचा आरोप अगदीच दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही.
निवडणुकीच्या निमित्ताने ते चिन आणि पाकिस्तानकरवी देशाबरोबर युध्द पुकारू शकतात. याशिवाय नव्याने उभारण्यात आलेल्या राम मंदिरावर हल्ला या दोन गोष्टी सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपला आवश्यक ठरतील. याद्वारे देश आणि हिंदू संकटात असल्याची आवई उठवली जाईल. मतदारांच्या भावनेला हात घालण्यासाठी प्रसंगी जात्यंध्यांना चुचकारलं जाईल. देशात दंगली घडवून आणल्या जातील.
देशात भाजपची पुन्हा सत्ता यावी अशी आजची परिस्थिती मुळीच नाही. आपल्यापुढे कोणीही जाऊ नये म्हणून सहकार्‍यांसाठी वयाची मर्यादा घालणारे मोदी स्वत:ला मात्र मैदान खुलं ठेवतात. वयाची सत्तरी पार करूनही त्यांना पुन्हा पंतप्रधान व्हायचं आहे. यावरून त्यांना सत्तेची किती हाव हे कळायला वेळ लागत नाही. सुमारे दीड तासाच्या आपल्या भाषणात देशाच्या प्रगतीबरोबर आगामी वाटचालीचा उल्लेख करण्याऐवजी नेहमीप्रमाणे मोदींनी विरोधकांनाच टार्गेट केलं. घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि तुष्टीकरणाचा उल्लेख त्यांनी आपल्या भाषणात केला. गेल्या दोन्ही निवडणुकांवेळी असलेल्या मुद्यांचा आधार मोदींना 2024 च्या निवडणुकीसाठी घ्यावा लागणार आहे.
गेल्या दहा वर्षात मोदींनी केलं काय? असा साधा सवाल आहे. ईडी, सीबीआय, नोर्कोटीक आणि आयकर विभागाचा हवा तसा वापर करत विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा पध्दतशीर प्रयत्न मोदींनी केला. आदानी, अंबानींसाठी हिरवं कार्पेट टाकण्यात आलं. देशातील चांगले सरकारी उद्योग या दोन उद्योगपतींना स्वाहा करण्यात आले. तरुणांना रोजगार राहिला नाही. मागासवर्गीयांचे अधिकारांना कात्री लावण्यात आली. मणिपूरच्या घटनेने तर भारताला नामुष्की पत्करावी लागली तरी पंतप्रधान ब्र काढत नव्हते. अविश्‍वासाच्या निमित्ताने पंतप्रधान बोलतील असं वाटत असताना तीन मिनिटात त्यांनी हा विषय संपवून टाकला. लोकशाहीची इतकी उघड थट्टा आजवरच्या एकाही पंतप्रधानाने केली नाही.
घराणेशाहीवर सातत्याने बोलणारे मोदी आपल्या पक्षातल्या घराणेशाहीवर मात्र एक शब्द बोलत नाहीत. नारायण राणे, येडीयुरप्पा, अमित शहा, यशवंत सिंन्हा, रवीशंकर प्रसाद, पियूश गोयल, राजवीर सिंग, ज्योतिरादित्य शिंदे, राजनाथ यांचे पुत्र पंकज, विजयाराजे यांचं अख्ख खानदान भाजपचे पदाधिकारी आहेत. प्रत्येक राज्यातला भाजपतला हा परिवारवाद मोदींना दिसत नसल्यास ते खोटारडे आणि फेकाफेक करणारे पहिले पंतप्रधान आहेत, हेच सिध्द होतं. नव्याने एनडीएत आलेले अजित पवार, हसन मुश्रिफ, एकनाथ शिंदे यांच्या मुलांना एक न्याय आणि काँग्रेसमधील घराणेशाहीला दुसरा न्याय कसा काय दिला जाऊ शकतो? लाल किल्ल्यावरून असं भाषण ऐकायला आता लोकं तयार नाहीत, हे आता मोदी आणि त्यांच्या भाजपला दाखवून देण्याची आवश्यकता आहे.
