रविवार विशेष लेख — सोनमजी, तुम्ही देशाला हवे आहात!

प्रवीण पुरो
अनेक वर्षांच्या ब्रिटिश गुलामगिरीतून बाहेर पडलेला भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करत असताना, या देशाच्या मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या बुजुर्ग शास्त्रज्ञाला लोकशाहीच्या बचावार्थ आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागतो ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट होय. दिल्लीतील मध्यवर्ती सरकारकडून लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या असंख्य घटना या देशात घडूनही यंत्रणा मख्ख बनल्या आहेत. मुसोलिनीच्या सत्तेला जाब विचारणे त्याला अव्यवहारी वाटत होते. सत्तेविरोधात आंदोलन केले की ते दडपून टाकण्याची पद्धत होती; तीच पद्धत आता मध्यवर्ती सरकारने अवलंबलेली दिसते.
मुसोलिनीप्रमाणेच मोदींनाही प्रश्न नकोसे झाले आहेत. दिल्लीत होणारी सरकारविरोधातील आंदोलने चिरडून टाकण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा उघड वापर करून कुठल्याही परिस्थितीत आंदोलकांना दाद द्यायची नाही, असाच जणू मध्यवर्ती सरकारचा पण आहे. यामुळेच दिल्लीत होणारी आंदोलने आता लोकांच्या नजरेआड होऊ लागली आहेत. पूर्वी माध्यमे अशा आंदोलनांना खूप दाद द्यायची, मात्र आता माध्यमांचे बोरू आणि बूम काम करेनासे झाले आहेत. हा सर्वात मोठा लोकशाहीचा धोका होय.
बेनीटो मुसोलिनी याने इटलीवर जवळपास २१ वर्षे राज्य केले. लोकशाहीचे मार्ग रोखून धरून त्याने देशातल्या जनतेला अक्षरशः पिचून काढले. एकाधिकारशाही, विरोधकांना नामशेष करणे आणि साऱ्या यंत्रणा आपल्या ताब्यात घेणे यामुळे संकटात सापडलेला इटली मुसोलिनीचा गुलाम बनला. याविरोधात देशात अनेक आंदोलने झाली, लोक रस्त्यावर आले. ही आंदोलने एवढ्या टोकाला गेली की २१ वर्षांनंतर मुसोलिनीला ताब्यात घेऊन लोकांनीच ठार केले. मात्र, तोपर्यंत हा देश अनेक वर्षे मागे गेला.
मुसोलिनीच्या राजवटीत प्रशासकीय बदल झाले असले तरी त्यातून आपकमाई आणि नेत्यांची घरभरणी झालीच. राजकीय स्वातंत्र्याचे दमन, विरोधकांवरील अत्याचार, आक्रमक विस्तारवाद आणि दुसऱ्या महायुद्धातील विनाशकारी निर्णय यामुळे ही राजवट प्रामुख्याने हुकूमशाही आणि फॅसिस्ट शासनाचे उदाहरण म्हणून ओळखली जाऊ लागली. लोकशाहीच्या मूल्यांचा जप करणाऱ्या भारताची आजची अवस्था त्याच वळणाची आहे.
देशाच्या कृषी क्षेत्राला अमेरिकेच्या हवाली करू पाहणारे अन्यायकारी कृषी कायदे शेतकऱ्यांवर लादण्याचा विषय असो, की जागतिक पर्यावरणवादी डी. जी. अगरवाल यांचे गंगेच्या स्वच्छतेसाठी १११ दिवस चाललेले उपोषण असो; विनयभंग करणाऱ्या भाजप खासदाराच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या कीर्तिमान कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिचे आंदोलन असो, की एखाद्या विरोधी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला तुरुंगात टाकणारी सत्ता असो — देशाने हे सर्व प्रथमच पाहिले. देशासाठी भले प्राण वेचले, तरी जाब विचारणारे म्हणून तुमचा ‘शून्य’ आधीच नोंदवून ठेवण्यात आला आहे.
NEET (नीट) च्या परीक्षेत पेपर फोडून देशातील उभरत्या पिढीला देशोधाडीला लावणाऱ्या यंत्रणेविरोधी उपोषणाचा मार्ग अवलंबणारे सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाकडे पाठ फिरवणारे सरकार ही लोकशाहीची सर्वात मोठी अडचण बनली आहे. यंत्रणा बटिक बनाव्यात तशा मूग गिळून आहेत. सरकारच्या या नीतीला गेल्या २० दिवसांपासून जंतर-मंतरवर विरोध करणाऱ्या ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाने सारा भारत देश ढवळून निघाला आहे. पेपरफुटीची नैतिक जबाबदारी घेऊन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, ही सोनम वांगचुक यांची मागणी आहे. डॉक्टर बनू पाहत असलेली पिढी या मागणीसाठी देशभर रस्त्यावर उतरली असूनही सरकारला वांगचुक यांचे उपोषण सोडवावेसे वाटत नसेल, तर मोदी हे मुसोलिनी नाहीत हे त्यांनी लक्षात घ्यावे.
सोनम वांगचुक हे कोणी सामान्य नाहीत. भारताचे एक सुप्रसिद्ध अभियंते, कल्पक संशोधक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि पर्यावरण कार्यकर्ते म्हणून त्यांचा लौकिक आहे. लडाखमधील भौगोलिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती बदलण्यासाठी त्यांनी केलेले कार्य जागतिक स्तरावर ओळखले जाते. ‘रेमन मॅगसेसे पुरस्कार’ मिळविणारे सोनम वांगचुक म्हणजे देशाला लाभलेला हिरा आहेत; ते देशाचा अभिमान आहेत. नीट पेपरफुटीची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ते आमरण उपोषणाला बसले आहेत.
गेली २० दिवस सुरू असलेल्या या उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती अधिकच खालावली आहे. देशाचे दुर्दैव म्हणजे इतक्या मोठ्या व्यक्तीच्या उपोषणाकडे केंद्र सरकारमधील एकाही मंत्र्याने ढुंकूनही पाहिले नाही, वा उपोषणस्थळी भेट देऊन प्रश्न समजून घेण्याचे औदार्य दाखवले नाही. विराट कोहलीची करंगळी फॅक्चर झाली म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याच्या प्रकृतीची चौकशी करतात; मात्र सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणास २० दिवस झाले तरीही त्यांचे संवेदनशील मन त्यांना एखाद्या मंत्र्याला पाठवून त्यांची चौकशी करावी असे सांगत नाही.
गंगेच्या स्वच्छतेसाठी या सत्तेने एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला होता. २१,३४० कोटी रुपये खर्ची घालूनही गंगा स्वच्छ झाली नाही. गंगेला न्याय मिळावा म्हणून जागतिक कीर्तीचे पर्यावरणतज्ज्ञ डी. जी. अगरवाल उपोषणाला बसले. १११ दिवस चाललेल्या उपोषणाकडे या सरकारने ढुंकून पाहिले नाही. अगरवाल उपोषणस्थळीच मृत्युमुखी पडले. ना सरकारला लाज वाटली ना पंतप्रधान मोदींना. सोनम वांगचुक यांचेही तसेच व्हावे अशी सरकारची अपेक्षा दिसते.
एकेकाला धडा शिकवण्याचा सरकारकडून हा भीषण पायंडा पाडला जातोय. कृषी कायद्याविरोधी लढा देणारे ७८१ शेतकरी प्राणास मुकले, तरी सरकारचे काहीच बिघडले नाही. सत्ताधाऱ्यांचा धीर चेपत गेला आणि त्यात यंत्रणाही मुर्दाड बनल्याने सारे हातातून जातेय अशी अवस्था झाली आहे.
लोकशाहीमध्ये चांगल्या गोष्टींचे जसे श्रेय मिळते, तशी घडणाऱ्या चुकीच्या घटनेची जबाबदारीही निश्चित समजली जाते. देशात ‘नीट’सारखे पेपर फुटत असताना जबाबदार मंत्र्याला साधा जाब विचारला जात नसेल तर ते गंभीरच होय. जबाबदारी स्वीकारली म्हणून कोणी शुळावर चढवत नसते. नीटबाबत धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला असता, तर इतर मंत्र्यांना जबाबदारीची जाणीव झाली असती. मात्र, सरकारनेच या मंत्री आणि पदाधिकाऱ्यांना संरक्षण दिले आहे.
भ्रष्टाचाराच्या असंख्य प्रकरणांची सरकारने शहानिशाही केली नाही. यामुळेच अशा लोकांना धाक राहिला नाही. काहीही केले तरी आपले काही बिघडणार नाही, याची खात्रीच त्यांना झाली आहे. नीटचे प्रकरण याहून वेगळे नाही. आपले सर्वस्व पणाला लावलेल्या ८ मुलांनी आत्महत्या करूनही ज्या सरकारला आणि त्यांच्या मंत्र्यांना मनाचीही काही वाटत नसेल, तर अशांना जागा दाखवणे आगत्याचेच होते. हे काम सोनम वांगचुक यांनी हाती घेतले आहे. नीट पेपरफुटीचे लोण मर्यादित नाही, ती बौद्धिक कमजोरीवरील मात्रा होय. असा विद्यार्थी हुशार विद्यार्थ्याला मागे टाकतो; व्यवस्थेला हे मोठे आव्हान आहे. यामुळे देशातील प्रत्येक विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी याला ठाम विरोध केला पाहिजे.
एखाद्या गंभीर चुकीच्या विषयावर जनआंदोलन उभे राहून त्या गोष्टीकडे सरकारचे लक्ष वेधल्यानंतर त्यावर तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित असते. २०११ साली अण्णा हजारे उपोषणास बसल्यानंतर आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घसा बसेपर्यंत तत्कालीन सरकारच्या विरोधात ओरडत होते. आज त्याच सर्व भ्रष्टाचारी लोकांना सोबत घेतल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा घसा बसला आहे. हजारेंच्या आंदोलनात चौथ्या दिवसापासूनच महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांना दिल्लीत बोलवून घेतले होते. विलासराव आंदोलनस्थळी चौकशी करून वारंवार परिस्थितीची पाहणी करत होते.
आजचे आंदोलन हे जागतिक कीर्तीच्या ‘रेमन मॅगसेसे’ पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीचे आहे आणि त्यांच्या मागे देशातील सुशिक्षित तरुण उभे आहेत. तरीही या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. हे पाहिल्यानंतर देशातील राज्यकर्त्यांना सत्तेचा उन्माद आला आहे हे लक्षात येते. ते सोनम वांगचुक यांना देशद्रोही ठरवत आहेत; खरेतर विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करायला लावणारेच खरे देशद्रोही आहेत.
सोनम वांगचुक यांनी देशातील समाज घडविण्यासाठी आपले आयुष्य व्यतीत केले आहे, हे लक्षात घेऊन अशा हट्टवादी लोकांच्या भूमिकेसाठी प्राण पणाला लावणे योग्य नाही. देशाला तुमची गरज आहे. देशवासीयांच्या हितासाठी म्हणून तुम्ही तुमचे उपोषण संपवणेच आता योग्य ठरेल.