रविवार विशेष लेख — हट्टी मोदींचे गर्वहरण!

प्रवीण पुरो
दिल्लीच्या जंतरमंतरवर जमलेल्या देशातील युवा पिढीने नरेंद्र मोदींच्या सरकारची घमेंड पुरती मोडली आहे. “कुठल्याही परिस्थितीत राजीनामा नाही म्हणजे नाही,” असा सूर आवळून बसलेल्या मोदींना अखेर माघार घ्यावी लागली. ती त्यांची मजबुरी होती. ‘जेन झी’ला कस्पटासमान वागवणाऱ्या सरकारवर नामुष्की आली आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्वात लाडके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना मंत्रिपद सोडावे लागले. प्रधान यांनी पद सोडले नसते तर देशभर हल्लाबोल झाला असता, याची जाणीव मोदी आणि अमित शहांना झाली हे बरे झाले.
भक्तांच्या खोट्या पाठिंब्यावर या दोघांची मदार असते. भक्त काल आणि परवाही सत्तेची लाली टिपत होते. प्रधानांनी राजीनामा दिला तरीही भक्तांची जात ४० पैशांचे काम इतबाराने करत होती. तरीही जगभर गेलेली पत पुन्हा मिळवण्यासाठी मग चाळीस हजारांपासून दोन लाखांची बोली लावली गेली. ती सपशेल उघडी पडली. ज्यांनी ते स्वीकारले, त्यांची थोबाडे ‘जेन झी’च्या माराने लाल झाली.
आधीच सरकारच्या एकूणच कारभाराला जनता संकट मानू लागल्याने, प्रधानांचा निकाल याआधीच लावायला हवा होता. मात्र वाट बघून थाट मांडण्याचा हेका मोदींनी सोडला नव्हता. पर्यावरणवादी डी. जी. अगरवाल गंगेच्या स्वच्छतेसाठी उपोषण करतात आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू होतो, तरीही सत्तेचे काहीच बिघडत नाही. “तिथे वांगचूक आपले काय वाकडे करणार आहेत?” अशी घमेंड सत्तेत चढली होती. ही सत्तेची नशा होती. लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी उपोषण करता करता वांगचूक यांना ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या’खाली चक्क १७० दिवस तुरुंगात डांबले, तेव्हाही सरकारचे काहीच बिघडले नाही. “आता होऊन होऊन काय होणार?” असे सत्ताधाऱ्यांचे झाले होते.
‘नीट’ (NEET) पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर जंतरमंतरवर बोलवण्यात आलेल्या कॉकरोच आंदोलनाने मोदींचे सगळे मनसुबे धुळीला मिळवले. वांगचूक यांनी उपोषण सुरू केल्यावर सरकारने पद्धतशीरपणे त्याकडे दुर्लक्ष केले. उलट पोलिसांना कामाला लावून त्यांनी वांगचूक यांची कोंडी केली. ती इतकी अंगलट आली की देशातील तरुण दिल्लीच्या वाटेला लागले. आंदोलनात दररोज लाखोंच्या संख्येने जोडल्या जात असलेल्या तरुणांनी मनावर घेतल्यावर काय होऊ शकते, याचा प्रत्यय मोदी सरकारला आला.
जगभरातील माध्यमांनी सरकारची छी-थू केली. जगात डंका पिटणाऱ्या मोदींचे गर्वहरण झाले. “प्रधान पायउतार झाल्याशिवाय हलणार नाही,” असा ठाम निर्धार तिथे जमलेल्या तरुणांनी केला. त्याचे अपेक्षित परिणाम झाले. संसदेवरील मोर्चात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीत येणाऱ्या मार्गांवर अडथळे आणि रेल्वे मार्गात व्यत्यय आणूनही त्याचा काही परिणाम झाला नाही.
आंदोलकांचे पाणी आणि वीज कापण्यात आली. तरीही देशाच्या कानाकोपऱ्यातून जेवणाची पाकिटे बुक होऊ लागली. कसलीच कमतरता भासणार नाही, याची तजवीज आंदोलनात सहभागी न होताही अनेकांनी केली. त्यातही अडवणूक झालीच. ज्यांनी जेवणाची पाकिटे पुरवली, त्यांतील रॅपर पाहून पोलिसांनी त्या व्यावसायिकांना दमबाजी केली. इतका अत्याचार एका-दोघांवर होत असताना लोक पाहत असतात; ते स्वतःचा, आपल्या मुलांचाही विचार करतात.
यामुळे न विचारता आंदोलनात सहभाग घेतलेल्या मुलांचे त्यांच्या पालकांनी कौतुकच केले. हे सामान्य नाही. मुलांवर गुन्हे दाखल झाले तर त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, याची जाणीव असूनही पालकांनी मागेपुढे पाहिले नाही. देशाची परिस्थितीच हे सारे घडवून आणत होती. “आज नाही तर कधीच नाही…” हे ज्याच्या त्याच्या मनानेच घेतले होते. हे एकट्या जंतरमंतरवर होतेय असे नाही; या आंदोलनाचे लोण देशभर पसरले आहे. देशाच्या सुदैवाने तरुणांनी ज्या शिस्तीचे पालन केले, ते जगाने पाहिले. अशा शिस्तीतही पोलीस जनावरांसारखे मारताना दिसत होते. दिल्ली पोलिसांबरोबरच सरकारच्या पाठिराख्यांकरवी खिळे ठोकलेल्या दांडक्यांनी मुलांना दिलेला मार पाहणाऱ्या प्रत्येकाच्या जिव्हारी लागला होता. त्यात भाजपचाही कार्यकर्ता होता आणि काँग्रेसचाही. प्रत्येकाच्या नजरेत स्वतःचे अपत्य होते.
पालकांच्या सहमतीनंतर मार खाणारी मुले तितक्याच जिद्दीने पुढे येत होती. २० तारखेच्या मोर्चात ज्यांना पोहोचणे शक्य झाले नाही, ते त्यानंतर दिल्लीत पोहोचले आणि जंतरमंतरला समुद्राचे रूप आले. पोलिसांची पत इतकी रसातळाला गेली की असे पाऊल पुन्हा उचलणे पोलिसांना अशक्य झाले. पोलिसांनी कितीही माज दाखवला तरी तरुणांचे काहीही करू शकत नाहीत, याची जाणीव मोदी सरकारला झाली.
त्यात विरोधी पक्षांनी संसदेत दाखवलेल्या एकजुटीच्या शक्तीने सरकारची बोलती पुरती बंद झाली आणि मोदींच्या ‘लोककल्याण मार्ग’वरील बंगल्यात रात्रीचा खेळ सुरू झाला. कधी नव्हे ते मोदींना रात्री दोन वाजता ट्विट करून कारवाईचा संदेश द्यावा लागला.
शिस्तीने सुरू असलेल्या आंदोलनात आग टाकण्याचे नीच काम अमित शहा यांच्या गृहखात्याने केले. खिळे ठोकलेल्या पाच फुटांच्या लाठ्या वापरणे असो की पोलिसांच्या हाती लोखंडी रॉड असो; त्यांच्या गणवेशावरील नामपट्टी गायब असो की आंदोलकांवर दगडफेक करणे असो. आंदोलकांवर कारवाई करताना दिल्ली पोलिसांनी केवळ कंबरेचेच सोडले नाही, तर लाज, लज्जा आणि माणुसकीही विकून खाल्ली. इतका निर्दयपणा त्यांनी दाखवला. इतक्या अमानुषतेने जे माणसाला वागवतात, ते माणूस म्हणण्याच्या लायकीचेच नाहीत.
त्यांनी ना १८ वर्षांच्या भरत बनाईत या युवकाला सोडले, ना आंदोलनात सहभाग घेतलेल्या युवतींना. एकेकाला गाठून ते झुंडीने ज्या क्रूरतेने मारत होते, त्याला कसलीच मर्यादा नव्हती. मोदींचे सरकार आणि अमित शहांच्या गृहखात्याचे हे दर्शन जगभरातील विद्यार्थ्यांना झाले हे बरे झाले. शहांचे पोलीस हे माणूस म्हणण्याच्या लायकीचे राहिलेले नाहीत, हे जगाने पाहिले.
ज्या ‘नीट’ परीक्षेवरून हे सारे रामायण घडले, त्या परीक्षेशिवाय मोदींच्या राजवटीने देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजवून टाकले आहेत. विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नेमणुकीपासून शिक्षणाचा पॅटर्न बदलण्याचा इतका घाट घातला की, सरकारला ऐतिहासिक दस्तऐवजांचे काही पडलेले नाही हे स्पष्ट झाले. ६० वर्षांच्या सत्तेत काँग्रेसला जे कधीच जमले नाही, ते या सरकारने काही कालावधीतच घडवले.
संघाचे चेले असलेल्यांच्या हातात नाव कमावलेली विद्यापीठे बहाल करण्यात आली. शांतीश्री पंडित यांना जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, योगेश सिंग यांना दिल्ली विद्यापीठ, सुधीरकुमार जैन यांना बनारस हिंदू विद्यापीठ, बी. जे. राव यांना हैदराबाद विद्यापीठ, नागेश्वर राव यांना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ, तर विद्युत चक्रवर्ती यांना विश्वभारतीवर आणून सरकारने मर्यादा भंग केला.
जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आझाद नॅशनल उर्दू युनिव्हर्सिटी, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ गुजरात, महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ, विश्वभारती अशा केंद्र सरकारच्या नावाजलेल्या विद्यापीठांत संघाशी संबंधित कुलगुरू आणून बसवले. या कुलगुरूंकरवी इतिहास आणि राज्यशास्त्राच्या विषयांमध्ये बदल करून विशिष्ट विचारसरणीला प्राधान्य देत जुने संदर्भ वगळणे, ऐतिहासिक घटनांचे संदर्भ गहाळ करणे हे उघडपणे सुरू झाले.
UGC, NCERT, ICHR यांसारख्या संस्थांमधील नियुक्त्या RSS शी संबंधितांमधून करणे; NCERT च्या पुस्तकांतील संदर्भ पूर्णतः बदलून मुघल इतिहास, २००२ च्या गुजरात दंगली, राष्ट्रपिता महात्मा गांधींची हत्या, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेचे संदर्भ, त्रिभाषा सूत्र, डीम्ड युनिव्हर्सिटींना अधिकचे प्राधान्य देऊन त्यांच्या अभ्यासक्रमात केंद्राचा हस्तक्षेप. या बाबी धर्मेंद्र प्रधानांच्या काळात घडल्या.
धर्मेंद्र प्रधान हे RSS चे कट्टर भक्त आहेत. ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद’ (ABVP) हा त्यांचा वैचारिक पाया. मोदी सरकारच्या ११ वर्षांच्या सत्तेत जवळपास १२८ पेपरफुटीची प्रकरणे घडली. यातील ७० प्रकरणांचा FIR नोंदवण्यात आला, पण यातील एका प्रकरणातही गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही. याचा अर्थ हे जाणीवपूर्वक घडवले जात होते. परीक्षेच्या तोंडावर पेपर फोडायचा, तो ठराविक क्लासेसना विकायचा, बक्कल कमाई करून जे पात्र नाहीत अशांना उत्तीर्णतेची संधी द्यायची. हा गोरखधंदा प्रधानांच्या खात्यात सर्रास सुरू होता.
मोदी सरकारमध्ये शिक्षणमंत्री होण्याआधी धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे पेट्रोलियम मंत्रालयाची जबाबदारी होती. देशाचे सुमारे २५ टक्के इंधन आणि वायू उत्पादन घेणाऱ्या ONGC ची प्रधानांच्या काळात वासलात लागली. मोदींचे सरकार सत्तेवर येईस्तोवर २२ हजार कोटींच्या नफ्यात असलेली ONGC आज डब्यात गेली. या एका उद्योगातून प्राप्त झालेल्या ६६८ कोटी रुपयांच्या सीएसआर फंडाची वासलात लावण्याचे पाप प्रधान यांच्या नावावर जमा आहे. हा सारा पैसा संघाच्या संस्थांना बहाल करण्यात आला. अशा या प्रधानांची गच्छंती याआधीच झाली असती, तर देशाला न्याय मिळाला असता.