आंदोलनाची हवा काढण्यासाठीच मुख्यमंत्र्यांची भेट? : अमोल शेलकर यांचा घणाघात, पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधींवर संगमनेरच्या हक्काची रेल्वे हिरावल्याचा थेट आरोप; कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याचे आव्हान

Annant Ppangarkar

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन –
संगमनेर मार्गे जाणारा पुणे–नाशिक सेमीस्पीड रेल्वे प्रकल्प GMRT च्या अडथळ्याचे कारण देत रद्द करण्यात आल्यानंतर संगमनेरकरांसह चाकण, खेड, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा आणि सिन्नर परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर 9 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या उत्स्फूर्त आंदोलनाची ‘हवा काढण्यासाठीच’ संगमनेरच्या लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, असा गंभीर आणि थेट आरोप संगमनेर तालुका काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष अमोल शेलकर यांनी केला आहे.
शेलकर म्हणाले, आंदोलनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन नेमके काय साध्य करण्यात आले, हा प्रश्न आजही संगमनेरकरांसमोर अनुत्तरित आहे. संगमनेरातील एका कार्यक्रमात आमदार महोदयांनी पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून काही ‘अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता’ केल्याचे सांगितले होते. त्या कागदपत्रांची माहिती सार्वजनिक करण्याचे आवाहन आम्ही त्याचवेळी केले होते. मात्र, आजपर्यंत ती कागदपत्रे जनतेसमोर का आणली गेली नाहीत? असा सवाल शेलकर यांनी उपस्थित केला.
‘एक सदस्यीय समिती नेमली म्हणतात; पण काकोडकरांनाच माहिती नाही?’ – GMRT मुळे रेल्वे प्रकल्पाला अडथळा निर्माण होत असल्याचे सांगितले जात असताना त्यावर पर्याय शोधण्यासाठी ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या माध्यमातून एक सदस्यीय समिती नेमल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या समितीचे सदस्य असलेल्या डॉ. काकोडकर यांच्याशी महाराष्ट्र शासनाकडून याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नसल्याचे समोर आले, असा दावा शेलकर यांनी केला.
त्यामुळे ‘समिती नेमली’ हा केवळ जनतेची दिशाभूल करण्यासाठीचा दावा होता का? GMRT चा अडथळा दूर करण्यासाठी प्रत्यक्षात सरकारने काय केले? आणि जर पर्याय शोधण्याची प्रक्रिया सुरू होती, तर शिर्डी मार्गाचा निर्णय एवढ्या घाईने का पुढे नेण्यात आला? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.
आंदोलनानंतर 20 दिवसांतच शिर्डी मार्गासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना! – सर्वात गंभीर बाब म्हणजे 9 ऑगस्टच्या आंदोलनानंतर अवघ्या 20 दिवसांत केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने शिर्डी मार्गे रेल्वेसाठी भूसंपादनाची अधिसूचना काढली, असा दावा शेलकर यांनी केला. ते म्हणाले, “एकीकडे संगमनेर मार्गाचा पर्याय GMRT मुळे अडचणीत असल्याचे सांगितले जाते, दुसरीकडे GMRT च्या पर्यायासाठी समिती नेमल्याचे सांगितले जाते आणि त्याच काळात शिर्डी मार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होते. या सर्व घटनांचा क्रम पाहिल्यानंतर पालकमंत्री आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी संगमनेर मार्गासाठी नेमके किती प्रयत्नशील होते, हे सांगण्यासाठी कुठल्याही ज्योतिष्याची गरज नाही.”
‘संगमनेरकरांचा हक्क हिरावून घेण्याच्या प्रक्रियेत कोण सहभागी?’- शेलकर यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावरही जोरदार टीका केली. “संगमनेरकरांनी आपल्याकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहिले होते. आपण संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहात. एका तालुक्याचे नव्हे. त्यामुळे संगमनेरच्या हक्काच्या रेल्वे मार्गासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. मात्र, आपल्या प्रयत्नांना अपयश आले की प्रयत्नच केले नाहीत, हा प्रश्न आता जनतेला पडला आहे,” असे शेलकर म्हणाले.
शिर्डी मार्गाला विरोध करणाऱ्यांवर ‘साईबाबांचा कोप होईल’ अशा स्वरूपाचे वक्तव्य करून जनतेच्या भावनांचा आधार घेण्याऐवजी विकासाच्या प्रश्नावर तथ्य आणि कागदपत्रांसह चर्चा करावी, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
‘देवाच्या नावाने जनतेला घाबरवू नका!’- साईबाबा हे सर्वधर्मीयांचे श्रद्धास्थान आहेत. शिर्डीला बस, रेल्वे आणि विमानसेवेची सुविधा उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत शिर्डीच्या विकासाला आमचा विरोध नाही; मात्र संगमनेरकरांच्या हक्काचा रेल्वे मार्ग हिरावून घेण्याला आमचा ठाम विरोध आहे.
साईबाबांचा कोप सांगून जर संगमनेरच्या जनतेला गप्प करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर आम्हालाही आमच्या श्रद्धेची आणि देवस्थानांची मोठी परंपरा आहे. खांडेश्वर, निझरनेश्वर, रामेश्वर, बाळेश्वर, अमृतेश्वर अशी अनेक श्रद्धास्थाने संगमनेरच्या भूमीत आहेत. मात्र आम्ही देवाच्या नावाने कुणाला धमकावणार नाही. देवाचा वापर राजकारणासाठी न करता न्यायासाठी करा, एवढीच आमची भूमिका आहे.
“ईश्वरस्य नाम्ना जनान् भयभीतान् मा कुरु। ईश्वरः सर्वं पश्यति, सर्वं जानाति। अतः धर्मस्य मार्गं समाश्रित्य सत्येन न्यायेन च कार्यं कुरु।”
अर्थात, “ईश्वराच्या नावाने लोकांना भयभीत करू नका. ईश्वर सर्व काही पाहतो आणि जाणतो. त्यामुळे धर्माच्या मार्गाने, सत्य आणि न्यायाने कार्य करा.”
कागदपत्रे जाहीर करा, जनतेसमोर सत्य ठेवा! – पुणे–नाशिक रेल्वेचा संगमनेर मार्ग वाचवण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत केलेल्या सर्व प्रयत्नांची कागदपत्रे जनतेसमोर जाहीर करावीत. GMRT संदर्भातील पत्रव्यवहार, डॉ. काकोडकरांच्या समितीबाबतचे आदेश, मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीतील निर्णय आणि शिर्डी मार्गे भूसंपादनाच्या अधिसूचनेपूर्वी सरकारने घेतलेले निर्णय हे सर्व सार्वजनिक करावे, अशी मागणी अमोल शेलकर यांनी केली.
जनतेला भावनिक भाषणे नकोत; कागदपत्रे हवी आहेत. आश्वासने नकोत; कृती हवी आहे. आणि देवाच्या नावाने भीती नको; संगमनेरकरांच्या हक्कासाठी न्याय हवा! असा घणाघाती इशारा शेलकर यांनी दिला.