महाराष्ट्र संवाद न्यूज
संगमनेर – शासनाच्या विविध खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त असून या जागांच्या भरतीसाठी विविध विभागांमधून सध्या जाहिराती दिल्या जात आहेत. यामुळे राज्यातील तरुणांमध्ये काहीसा आशावाद निर्माण झाला मात्र शासनाने कंत्राटी पद्धतीने विविध विभागांमध्ये नव्याने नियुक्तीचा घेतलेला निर्णय हा अत्यंत चुकीचा असून यामुळे नियुक्त झालेल्या युवकांच्या भवितव्याचे काय असा प्रश्न नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी उपस्थित केला आहे.
तांबे म्हणाले, राज्यातील विविध विभागांमध्ये हजारो जागा रिक्त आहेत. गेली अनेक वर्ष नव्याने नोकर भरती न झाल्याने अनेक सुशिक्षित बेरोजगार या भरतीची वाट पाहत होते. मात्र पात्रता असतानाही कंत्राटी पद्धतीने भरतीमुळे त्यांचे भवितव्य काय असेल? असा मोठा प्रश्न आहे.
मोफत शिक्षण सरकारची जबाबदारी: अनेक पदे रिक्त असून या रिक्त पदांवर कंत्राटी पद्धतीने युवकांची नियुक्ती करणे म्हणजे ही राज्यभरातील तरुणांची थट्टा केल्यासारखी आहे. खरे तर समाज विकासासाठी शिक्षण क्षेत्र हे अत्यंत महत्त्वाची आहे. मूलभूत शिक्षणाचा अधिकार या अंतर्गत चौदा वर्ष वयापर्यंत सर्वांना मोफत शिक्षण देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. किंबहुना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सहा टक्के खर्च हा शिक्षणावर केला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. मात्र दिवसेंदिवस राज्य सरकार या खर्चामध्ये कपात करत असून अनुदानासह इतर योजनाही बंद केल्या जात आहेत.
शालेय गुणवत्ता ढासळली: याचबरोबर आगामी काळात 1000 शाळा विविध खाजगी कंपन्यांना सीएसआर फंडामधून चालवण्यासाठी देण्याची घोषणाही सरकारकडून झाली आहे. यामुळे गोरगरीब व दलित आदिवासी बहुजनांच्या मुलांचे शिक्षणाबाबत काय होणार असा मोठा प्रश्न राज्यात निर्माण झाला आहे. शिक्षकांना दिली जात असलेली अशैक्षणिक कामे यामुळे गुणवत्ता ढासाळली जात आहे. ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागामध्ये शिक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी विषयानुसार शिक्षक देणे अत्यंत गरजेचे आहे. कला व क्रीडा शिक्षकही स्वतंत्र दिले गेले पाहिजे मात्र असे न करता दिवसेंदिवस खर्चात कपात होण्याच्या दृष्टीने शासनाचे धोरण राबवत आहे हे अत्यंत चुकीचे आहे.
सरकारमार्फत नियुक्ती करा: कंत्राटी पद्धतीने होणाऱ्या नियुक्त्या न करता सरळ सरकारमार्फत नियुक्त्या कराव्या अशी आमची मागणी असून यासाठी राज्यभरातील विविध संघटना यांची पुणे येथे लवकरच बैठक घेऊन सरकारकडे याबाबत आग्रही मागणी करणार असल्याचेही माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी म्हटले आहे.
