महाराष्ट्र संवाद न्यूज
मुंबई – शिंदे-फडणवीस-पवारांच्या महायुती सरकारने अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघातील विकास कामांकरिता पुरवणी मागण्यांमध्ये प्रत्येकी 40 कोटी रुपयांची तरतूद केली. निधी वाटपावरून असलेली सत्ताधारी आमदारांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करताना विरोधी आमदारांना मात्र या निधीतून धावण्यात आल्याने त्यांच्या वाट्याला निराशा आली आहे.
पाच राज्यातील निवडणुका नंतर आता लोकसभेच्या तयारीला लागलेल्या महायुतीच्या सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत मतदारांना खुश करण्यासाठी तब्बल ५५ हजार ५२० कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून रस्ते आणि अन्य कामांसाठी या सरकारने पुरवणी मागण्यांमध्ये केलेली ५५ हजार ५२० कोटींची तरतूद हा आतापर्यंतचा उच्चांक ठरला आहे.
यात सत्ताधारी आमदारांना प्रत्येकी ४० कोटींचा निधी देण्यात आला असून, विरोधी पक्षांच्या काही आमदारांनाही विकासकामांचे प्रलोभन दाखविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पुरवणी मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी पाच हजार कोटी, शहरी भागात पायाभूत सुविधा भक्कम करण्यासाठी पाच हजार कोटी, शेतकऱ्यांना विविध योजना आणि मदतीसाठी पाच हजार कोटी, तर राज्यातील उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी चार हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर सत्ताधारी आमदारांच्या विकास कामांसाठी प्रत्येकी २५ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. तर या आधीच्या हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन अर्थमंत्री फडणवीस यांनी ५२,३२७ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वात सरकार आल्यानंतर २०२२ मध्ये पावसाळी अधिवेशनात २५ हजार ८२६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या.
