महायुती सरकारने निळवंडे पाणी वाटपाचा प्रस्ताव मार्गी लावला नाही तर आगामी काळात आमचे महाविकास आघाडीचे सरकार मार्गी लावेलच!
नगर : आठमाही धरण असलेल्या निळवंडे प्रकल्पाचे पाणीवाटप कसे होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत असला तरी काँग्रेसचे माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एक प्रस्ताव पाठवला आहे. सरकारने त्याचा अभ्यास करावा व निर्णय घ्यावा, शेवटचा शेतकरी पाण्यापासून वंचित राहू नये, याची काळजी घ्यावी. एका नव्या मॉडेलचा प्रयोग सरकारने यशस्वी करून दाखवावा असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
सध्याच्या महायुती सरकारने निळवंडे पाणी वाटपाचा प्रस्ताव मार्गी लावला नाही तर आगामी काळात आमचे महाविकास आघाडीचे सरकार मार्गी लावेलच अशीही टिप्पणी त्यांनी केली. माजी मंत्री, आमदार थोरात शुक्रवारी नगरमध्ये होते. त्यानिमित्ताने पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी जलसंपदा मंत्री फडणवीस यांच्याकडे निळवंडे धरणाच्या पाणीवाटपाचा प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती दिली.
गेली अर्धशतक रखडलेला निळवंडे प्रकल्प नुकताच पूर्ण झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्याचे लोकार्पण झाले. डाव्या उजव्या कालव्यातून नुकतेच पाणीही सोडले जाऊ लागले आहे. या पाश्र्वभूमीवर आता नगर जिल्हयातील ६ व नाशिक जिल्हयातील १ अशा ७ तालुक्यांमधील १८२ गावांतील ६७ हजार ८७८ हेक्टर क्षेत्र या धरणामुळे ओलिताखाली येणार आहे. धरणाची क्षमता ८.३२ टीएमसी आहे. डाव्या कालव्याची लांबी ८५ कीमी तर उजव्या कालव्याची लांबी ९२.५० किमी आहे.
या पार्श्वभूमीवर निळवंडे धरणाचे पाणीवाटप कसे होणार हा कळीचा मुद्दा निर्माण झाला आहे. तो आगामी काळात जिल्ह्यात विशेषतः उत्तर भागात संवेदनशीलतेचा ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार थोरात यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी सांगितले की, निळवंडेसाठी पूर्वी खलनायक असणारे आता जलनायक असल्याचा दावा करत असले तरी लोकांना निळवंडे कोणामुळे झाले याची माहिती आहे. निळवंडे धरण आठमाही आहे. ऑक्टोबरच्या पावसानंतर ते भरणार असले तरी त्याचा लाभ वंचित शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, यामध्ये पाणी वापर संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
नाशिकमधील दिंडोरी तालुक्यात एका धरणाबाबत आम्ही हा प्रयोग यशस्वी केला आहे. गहू किंवा इतर पिकांमुळे शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था फार सुधारत नाही. त्यामुळे कोणते पीक घ्यावे हे ठरवले गेले पाहिजे, फळबागांना प्राधान्य द्यायला हवे. त्याचबरोबर पाण्याचाही काटकसरीने वापर व्हायला हवा. या माध्यमातून नव्या ‘मॉडेल’चा प्रयोग सध्याच्या सरकारने करावा अशीही अपेक्षा थोरात यांनी व्यक्त केली.
