नवी दिल्ली – कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली असून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत घालण्यात आलेली कांद्यावरील निर्यात बंदी अखेर केंद्र सरकारने मागे घेतली आहे. त्यासोबतच मंत्री समितीने तीन लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला मंजूरी दिली आहे.
(MSP) एमएसपीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठविण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्यातीला मंजूरी देण्यात आली.
देशातील कांद्याच्या वाढत्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला होता. ही निर्यात बंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होती. मात्र सरकारने त्याआधीच निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, नगरचे भाजप खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील या पिता-पुत्रांनी मंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन कांद्यावरील निर्यात बंदी उठविण्याची मागणी केली होती.
याशिवाय नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कांदा उत्पादकांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. कांदा निर्यातीवर लावण्यात आलेली ४०% शुल्क हे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारे असल्याचे त्या म्हणाल्या होत्या. सरकारने कांदा निर्यात बंदी करुन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना का वेठीस धरले आहे, असा सवाल करत स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात शेतकऱ्यांना एवढा अडचणीत आणणारा निर्णय कोणत्याही सरकारने घेतलेला नव्हता अशी टीकाही मोदी सरकारवर केली होती. मंत्री गटाच्या बैठकीत ही बंदी उठवण्यामागे महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याचा साठा असल्याचे अमित शहांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविय यांनी महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या स्थितीची माहिती अमित शहांना दिली.
महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागात कांद्याचे दर घसरले आहेत. त्यासोबतच इतर भाज्यांच्या किंमतीतही घट होत चालली आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीने कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासोबत तीन लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला मंजूरी दिली आहे. बांगलादेशमध्ये ५० हजार टन कांदा निर्यातीलाही मंजूरी देण्यात आली आहे.
