मुंबई, दि. २७
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी पुरवणी मागण्या संदर्भात काँग्रेसचे विधिमंडळ गटनेते बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत विविध प्रश्न उपस्थित सरकारची कोंडी केली. सुरुवातीलाच त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनाही धारेवर धरले. मला पहाटे साडेपाच वाजता कामकाजपत्रिका मिळाली, अशी तक्रार करत बाळासाहेब थोरात यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. यावर राहुल नार्वेकर यांनीही चौकशी करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
सभागृहात मंगळवारी प्रबळ विरोधकाची भूमिका बजावताना बाळासाहेब थोरात म्हणाले, महानंदा ही दुधाची प्रतिष्ठित अशी शिखर संस्था होती. यामागे महाराष्ट्राचा दुधाचा एक ब्रँड करायचा असा उद्देश होता. गोरेगाव मध्ये या संस्थेची ५० एकर जमीन आणि अत्याधुनिक प्लांट आहे. मात्र तो गुजरातच्या एनडीबीटीला देण्यात आला. महानंदा सोबत त्यांना २६५ कोटी रुपये द्यायचे आहे. तो कशा पद्धतीने दिला गेला, कोणता करार केला गेला तो जाहीर करायला हवा. याबाबत लोकांच्या मनात गैरसमज आहे. हा प्रकल्प गुजरातच्या संस्थेकडे जातो कसा याबाबत शंका आहे.
सरकारचे वाळू धोरण फसले… राज्याच्या उत्पन्नात मुद्रांक शुल्क महत्त्वाचे असते त्यात जास्तीत जास्त भर पडणे आवश्यक आहे. महसूल मंत्र्यांनी स्वस्तात सहाशे रुपये दराने वाळू देण्याचा निर्णय घेतला. यातून वाळू उचलण्यासाठी नेमलेल्या कॉन्ट्रॅक्टदाराकडून मुद्रांक शुल्क येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र मुद्रांकात कोणतेही आर्थिक भर पडली नाही. वाळू बाबत गोंधळाचे अवस्था आहे. गरीब, मध्यमवर्गीयांना वाळू मिळत नाही. नवे शासकीय धोरण बसल्यामुळे वाळूची उपलब्धता नाही. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात वाळू माफियांचा हैदोस सुरू आहे. यातून गुंडगिरी वाढीस लागले असून अनेक क्षेत्रात त्यांचा शिरकाव झाला आहे. ऑनलाइन वाळू विक्रीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांपासून सारे महसूल यंत्रणा वाळूच्या डेपोवर उभी केली. कधीतरी पहाटे पाचला ही ऑनलाईन वाळू विक्री सुरू व्हायची आणि लगेच संपायची. ठराविक लोक त्यात भाग घेत, त्यांनी जादा दराने वाळू विक्री केली.
तलाठी भरतीत भ्रष्टाचार… तलाठी भरतीतील भ्रष्टाचार डोळ्यात करता येणार नाही. अशीच परिस्थिती उत्तर प्रदेश मध्ये उद्भवली होती त्यावेळी तेथील युवकांनी उठाव केल्याने भरती रद्द केले गेली. राज्यात देखील सतत तलाठी भरती प्रकरणात पेपर फुटत आहे. भ्रष्टाचार होत आहे. भ्रष्टाचारातून अनेक लोक पैसा कमावत आहे ही दुर्दैवी गोष्ट सुरू आहे. प्रामाणिक विद्यार्थी, युवकांवर अन्याय होत आहे.
विमा कंपन्या मुजोर… विदर्भात गारपिटीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. आपण त्यांची नुकसान भरपाई करू शकत नाही. मात्र जी मदत त्यांना द्यायची ती अद्याप मिळाली नाही. विम्याचे पैसे मिळायला तयार नाही, विमा कंपन्या मुजोर झाल्या आहे. एक रुपयात विमा ठीक आहे पण, शेतकऱ्यांना मदत होताना दिसत नाही. याबाबतीत काहीतरी धोरण घेताना बीड पॅटर्नचा स्वीकार करायला हवा.
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती… राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. रोजगार हमीची कामे सुरू करावी लागतील. जनावरांना चारा द्यावा लागेल. जिथे पाण्याची टंचाई आहे तिथे कमीत कमी तीन दिवसात शुद्ध आणि वेळेवर पुरेसे पाणी जायला हवे, याबाबतीत कोणते धोरण राबविले जात असताना दिसत नाही.
दूध अनुदानात कडक अटी… दुधाला अनुदानासंदर्भात मदत जाहीर करायची, घोषणा करायच्या आणि द्याव काहीच लागणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करायची. अशा कडक अटी यात घातल्या घातल्या. त्यामुळे कोणाला मदत पोहोचेल की नाही माहित नाही. यात भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी, असे थोरात म्हणाले.
