शुक्रवार, २१ जून
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकी पाठोपाठ निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या राज्यातील ८३०५ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकारने सप्टेंबर अखेर पुढे ढकलल्या आहेत. या अगोदरही वेगवेगळ्या कारणाने सहकारी संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
२०२४-२०२५ या वर्षात राज्यातील २४७१० सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रलंबित असून त्यापैकी राज्यातील ८३०५ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र राज्य सरकारने पावसाळ्यामुळे या निवडणुका ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा आदेश राज्य शासनाने जारी केला आहे.
गुरुवारी (२० जून) सरकारने काढलेल्या या आदेशात म्हटले आहे की, हवामान विभागाने २०२४ मध्ये सर्वसाधारण पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, १२ जून २०२४ अखेर राज्यातील १४ जिल्ह्यात मागील वर्षाच्या सरासरीच्या १०० टक्के पेक्षा जास्त आणि ५ जिल्ह्यात सरासरीच्या ७० टक्के पेक्षा जास्त पाऊस झाल्याचे दिसून आले आहे.
त्यामुळे बहुतेक जिल्ह्यातील शेतकरी खरीप हंगामातील पेरणी, पीक लागवड आणि इतर अनुषंगिक शेतीविषयक कामात व्यस्त असल्याने अशा शेतकऱ्यांना ते सभासद असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. ही बाब विचारात घेऊन राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पावसाचा हंगाम पूर्ण होईपर्यंत (३० सप्टेंबर, २०२४) पुढे ढकलणे उचित होईल अशी शासनाची धारणा आहे, असं राज्य सरकारने आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर राज्यातील जनतेला आता विधानसभा निवडणुका आणि दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहे. याशिवाय विविध सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम सुरू आहे. सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या तब्बल आठ हजारावर संस्थांच्या निवडणुकीला राज्य सरकारने पावसाचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलल्या असल्या तरी या अगोदरही वेगवेगळ्या कारणाने सहकारी संस्थाच्या निवडणूका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यात काही राजकीय कारण असावे, अशी शंका सहकार चळवळीत काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
