मंगळवार, २ जुलै
अंबादास दानवे यांच्या निलंबनावरून उद्धव ठाकरे यांनी महायुती सरकारवर निशाणा साधला. उपसभापतींनी घेतलेला निर्णय लोकशाही विरोधी आणि मनमानी असून विरोधी पक्ष नेत्यांना एका कटाचा भाग म्हणून निलंबित करण्यात आल्याची टीका शिवसेनेचे पक्षप्रमुख, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या विधानावरून महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत सोमवारी गदारोळ झाला. अंबादास दानवे यांनी प्रसाद लाड यांना शिवीगाळ केली होती. त्यानंतर लाड यांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केलं. अंबादास दानवे यांनी माफी मागावी, विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा द्यावा अशी देखील मागणी लाड यांनी केली.
चंद्रकांत पाटील यांनी देखील दानवे यांच्या निलंबनाची मागणी सभागृहात केली होती. त्यानंतर उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दानवे यांच्यावर पाच दिवसांसाठी निलंबनाची कारवाई केली. दानवे यांनी निलंबनाच्या संदर्भात सभापतींना आपली बाजू सभागात मांडण्याची विनंती केली. मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निलंबनाच्या मुद्द्यावर मत मांडता येणार नाही असा आक्रमक पवित्रा घेतल्याने सभापतींनी विरोधकांना बोलू देण्याचे संधी नाकारली. निलंबनाच्या मुद्द्यावर विरोधकांना बोलू दिले तर ते चुकीचे पाऊल ठरेल असे फडणवीस म्हणाले.
या निर्णयावर उद्धव ठाकरे यांनी संताप व्यक्त करत माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना अत्यंत तिखट शब्दात सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. दानवे अण्णा त्यांची भूमिका मांडण्याची संधी द्यायला हवी होती. त्यांना वेळ द्यायला हवा होता. पण त्यांना वेळ दिला गेला नाही. आम्हाला बोलू दिले नाही. एखाद्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा निलंबन हे पूर्वनियोजित कारस्थान असल्याचे राज्याच्या इतिहासातील कदाचित ही पहिलीच वेळ असावी. हा सगळा अन्याय महाराष्ट्रातील जनता उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे.
तुमचा आवाज मांडताना विरोधी पक्ष नेत्याला निलंबित केलं जातं, हे राज्यातील सर्व जनतेने पाहावं. विरोधी पक्षनेत्याच निलंबन होत असेल तर सर्वसामान्य जनतेचे काय? वातावरण खूप वाईट आहे. एकदा प्रस्ताव आला की त्यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. दुसरी बाजू मांडून लोकशाहीसाठी आवश्यक असून निलंबित करण्याचा अधिकार अध्यक्ष किंवा सभापती यांच्याकडे आहे. मात्र त्यासाठी एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय लोकशाही विरोधी आहे.
गट नेत्यांच्या बैठकीत अंबादास दानवे उपस्थित नव्हते. कालच्या घटनेबद्दल त्यांनी माफी मागितली नाही. काला प्रकार आपल्यासमोर घडला. संबंधित व्यक्ती महिलांसमोर अशी भाषा वापरत आहे, हे गंभीर आहे. याचा विचार त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी करायला हवा. भविष्यात महिलांना काम करणं कठीण होणार आहे. त्यामुळे त्यांचे निलंबन एक न्याय तसेच योग्य कृती आहे. – नीलम गोऱ्हे, उपसभापती.
