गुरुवार ४ जुलै
काँग्रेस नेते, माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसतेय. नागपूर सहकारी जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी केदार यांच्या शिक्षेला आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून दिलासा मिळू शकला नाही. न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली आहे. त्यामुळे केदार आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.
नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यातील खटल्यात सुनील केदार यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २००२ मध्ये १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. बँकेची रक्कम बँकेच्या परवानगीशिवाय खाजगी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवण्यात आली होती. या कंपन्या पुढे दिवाळखोरीत निघाल्या.
शिवाय बँकेलाही रक्कम परत मिळाली नाही. त्यामुळे बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. तेव्हा सुनील केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपीसुद्धा आहेत. या प्रकरणात केदार तसेच अन्य काही जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले होते.
२२ डिसेंबरला अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी केदार यांच्यासह सहा जणांना दोषी ठरवत ५ वर्षांचा कारावास आणि एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. सत्र न्यायालयात सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवादाच्या दरम्यान केली होती. तर सरकारी वकिलांनी याला विरोध केला होता.
हे प्रकरण लोकांच्या पैशाशी संबंधित प्रकरण आहे. रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि सहकार खात्याच्या नियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना जामीन दिल्यास किंवा शिक्षेला स्थगिती दिल्यास लोकांमध्ये चुकीचा समज पसरला जाईल, त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे कोर्टाने सांगितले.
नागपूर जिल्हा सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार यांच्या शिक्षेच्या स्थगितीवरील याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. खंडपीठाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकला होता. आज या प्रकरणी कोर्टाने निकाल दिला आहे.
जर केदार यांना कोर्टाकडून दिलासा मिळाला असता तर त्यांची आमदारकी बहाल झाली असती. पण आता कोर्टाकडूनही त्यांना दिलासा मिळालेला नाही. आमदारकीसाठी आता त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागणार आहे.
