प्रवीण पुरो | मुंबई
राज्याची राजधानी असलेली मुंबई राजरोसपणे लुटली जात आहे. दुग्धविकास विभागाची साडेआठ हेक्टर जागा अदानीच्या घशात घातली जात असल्याचा गंभीर आरोप व मुंबईला अदानीपासून वाचवा. तसेच जमिनी घशात घालणाऱ्या चोरांची चौकशी करा, अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आणि शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरे यांनी प्रसार माध्यमापुढे केला.
विधानसभेत मुंबईतील जमिनी हस्तांतरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी बोलताना त्यांनी अदानी कंपनीला मुंबई विकली जात असल्याचा आरोप केला. अदानी पूर्ण मुंबई गिळंकृत करीत असताना अदानीला राज्याचे प्रमुख पाठीशी घालत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. भाजपाचे नेते याविरोधात सांगत असले तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे, असंही वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.
वडेट्टीवार म्हणाले, कुर्ला येथील दुग्धशाळेची साडेआठ हेक्टर जमीन आहे. १० जून २०२४ रोजी एकाच दिवशी पशुसंवर्धन विभाग, महसूल विभाग ते अदानी यांना हस्तांतरीत केली गेली. हे हस्तांतरण एकाच दिवसात झालं. इतकी तप्तरता कशी? असा सवाल त्यांनी केला. सदर जमिनीचे मूल्यांकन किती आहे? जमिनीवरील एफएसआयचे मुल्याकंन किती होते? जमिनीची किंमत वीस हजार कोटी रुपये होती. तरीही रेडी रेकनरच्या केवळ २५ टक्के दरानं जमीन देण्यात आली.
जमीन हस्तांतरणासंदर्भात तत्कालीन पशुसंवर्धन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काय शिफारशी केल्या होत्या? तुकाराम मुंढे यांनी दिलेली नोट अनुकूल नव्हती. त्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आली का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सभागृहाला याबाबतची माहिती देण्याची त्यांनी मागणी केली.
राज्यातील खोके सरकारने मुंबई व महाराष्ट्र लुटण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. मुंबईला तोडू शकत नसल्यानं मुंबई अदानीच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मुंबईतील दुग्धविकास भूखंडही अदानीला देण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. “धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही. तेथील नागरिकांना हक्काची घरे मिळावीत ही आमची इच्छा आहे. मात्र धारावी पुनर्विकासाच्या नावावर नेमका काय पुनर्विकास केला जात आहे, हे सरकारनं स्पष्ट करावं. राज्यात अनेक पुनर्विकास प्रकल्प सुरू असताना केवळ अदानीसाठी वेगळा नियम का लावला जात आहे? याचं उत्तर सरकारनं देण्याची मागणी त्यांनी केली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबवताना धारावीतील एक लाख कुटुंबांना अपात्र ठरवण्याची भीती असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हा विकास धारावीकरांचा आहे की अदानी समूहाचा आहे? याचा विचार होणे गरजेचे आहे. अदानी समूहाच्या लाभासाठी जीआर काढण्यात आले. हे जीआर, नियम त्वरित रद्द करावेत.
“भाजपाचे आणि मिंधे सरकारचे मालक असलेल्यांच्या घशात या जागा घातल्या जात आहेत. मुंबई त्यांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नवीन नियमानुसार मुंबईत टीडीआर विकत घ्यायचा असेल तर प्रथम ४० टक्के टीडीआर अदानी समूहाकडूनच विकत घ्यावा लागेल. त्यामुळं मुंबईचे पैसे, मुंबई महापालिकेला मिळणारे पैसे, गृहनिर्माण विभागाच्या माध्यमातून सरकारला मिळणारे पैसे अदानी समूहाला मिळतील,” याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
आमचा कोणत्याही उद्योगपतीला विरोध नाही. मात्र सध्या ईस्ट इंडिया कंपनीपेक्षा भयानक कारभार मुंबई आणि महाराष्ट्रात चालला आहे. मुंबईत सध्या काही टाऊन प्लॅनिंग ऑथॉरिटी कार्यरत आहेत. आमचं सरकार आल्यावर आम्ही मुंबई महापालिकेला टाऊन प्लॅनिंग ऑथॉरिटी करू, असं त्यांनी आश्वासन दिलं.
