शनिवार, ०६ जुलै
जिल्ह्याच्या विकासाचे सातत्य टिकवून ठेवताना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्वक विकास कामे करण्याचे व विकास कामांमध्ये अधिक गतिमानता आणण्यासाठी यंत्रणा प्रमुखांनी प्रलंबित प्रकरणांचा क्षेत्रीय स्तरावर आढावा घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी यंत्रणांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पालकमंत्री विखे यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी सभागृहात आमदार प्रा. राम शिंदे, आमदार बबनराव पाचपुते, आमदार रोहित पवार, आमदार प्राजक्त तनपुरे, आमदार मोनिकाताई राजळे, आमदार सत्यजित तांबे, आमदार लहू कानडे, आमदार संग्राम जगताप हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे तर प्रत्यक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आमदार डॉ. किरण लहामटे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक दातीर आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री विखे म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत २०२४-२५ साठी शासनाद्वारे ८२१.५२ कोटी एवढी कमाल नियतव्यय मर्यादा देण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री तथा नियोजन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय झालेल्या बैठकीत वाढीव मागणीच्या अनुषंगाने ९३२.९३ कोटी इतका नियतव्यय शासनाने अंतिमत: मंजुर केला आहे.
जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी शासनाच्या विविध योजनांबरोबरच जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातुन सर्व यंत्रणांना मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. जिल्ह्यात विकासात्मक कामे करत असताना ती दर्जेदार पद्धतीने झाली पाहिजेत. विकास कामांमध्ये कुठल्याही प्रकारची तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. प्रलंबित विकास कामांना गती येण्यासाठी प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी तालुकास्तरावर प्रलंबित कामांचा आढावा घ्यावा.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची महत्वाकांक्षी असलेली मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. शासकीय योजना राबविताना नागरिकांची फसवणुक करणाऱ्या तसेच अतिरिक्त पैशांची मागणी करणाऱ्या सेतु सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात यावेत. तसेच खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना बोगस बियाण्यांचे वाटप केल्याच्या तक्रारी येत आहेत. शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे वाटप करुन वेठीस धरणाऱ्या विक्रेंत्यांवरही कठोर कारवाई करण्याच्या सुचना त्यांनी दिल्या.
सौर कृषी योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्यात यावा. योजनेचा लाभ देण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी क्षेत्रीय स्तरावर जाऊन काम करावे. शेतकऱ्यांना अखंडीतपणे वीजेचा पुरवठा व्हावा यासाठी नादुरुस्त असलेली रोहित्रे मागणीनुसार तातडीने बदलुन देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना चालू शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकी, वस्तुशास्त्र, फार्मसी, मेडीकल, शेतीविषयक सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्काची संपूर्ण प्रतिपूर्ती देण्याची शासनाने नुकतीच घोषणा केली आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र मुलींना याचा लाभ देण्यात यावा. मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेचीही जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधुन शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी जिल्हा परिषद शाळाखोल्यांची दुरुस्ती व बांधकामाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतुन ५० कोटी व साईसंस्थानमार्फत १० कोटी अशा एकुण ६० कोटी रुपयांतुन शाळाखोल्यांचा विकास करण्यात येणार आहे. यावेळी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील विकास कामांच्या दृष्टीने उपयुक्त सुचना मांडल्या. बैठकीस विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
